प्रतिनिधिसभा पुनःस्थापनाका लागि कांग्रेस–एमालेको साझा पहल

काठमाडौं ।

सरकार फागुन २१ गते प्रतिनिधिसभा निर्वाचन गराउने तयारीमा जुटिरहँदा प्रमुख प्रतिपक्षी शक्तिहरू भने संसद् पुनःस्थापनाको बाटोमा केन्द्रित हुन थालेका छन् । विघटित प्रतिनिधिसभाको दोस्रो ठूलो दल एमालेले आफ्नो ११औं महाधिवेशनबाट पुनः केपी शर्मा ओलीको अध्यक्षमा नयाँ नेतृत्व चयन गरेसँगै एमालेमा प्रतिनिधिसभा पुनःस्थापनाको माग बलियोसँग उठ्न थालेको छ । ओली तेस्रोपटक अध्यक्षमा निर्वाचित भएकै दिन महाधिवेशन सम्पन्न गर्र्दै प्रतिनिधिसभा पुनःस्थापनाको बटमलाइनलाई झनै सशक्त बनाइएको सन्देश दिनुभएको थियो ।

यससँगै विघटित प्रतिनिधिसभाका पहिलो र दोस्रो ठूला दल—नेपाली कांग्रेस र नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (एमाले)ले प्रतिनिधिसभा ब्युँताउन सर्वोच्च अदालतमा बहुमत सांसदको हस्ताक्षरसहित बलियो आधार प्रस्तुत गर्ने तयारी तीव्र बनाएका हुन् । दुवै दलले आ–आफ्ना विघटित प्रतिनिधिसभाका सांसदहरूको हस्ताक्षर संकलन अन्तिम चरणमा पु¥याएका छन् । कांग्रेस–एमाले संयुक्त रूपमा १४० भन्दा बढी सांसदको हस्ताक्षर सर्वोच्च अदालतमा बुझाउने तयारीमा छन् । एमालेले आफ्ना ७८ सांसदको हस्ताक्षर संकलन गरिसकेको छ भने कांग्रेसभित्र भने पूर्ण एकमत नभए पनि कांग्रेसले हस्ताक्षर संकलन कार्यलाई तीव्र पारेको बताइएको छ ।

एमाले नेतृ तथा सचेतक सुनिता बरालका अनुसार संसद् पुनःस्थापनाको मागलाई बलियो बनाउन अन्य दलका सांसदहरूको समर्थनसमेत जुटाउने प्रयास भइरहेको छ । ‘अदालतले पेसी तोक्नुअघि नै आवश्यक सबै कागजात पेस गर्ने तयारी छ’ –बरालले भन्नुभयो । बरालका अनुसार एमालेले औपचारिक रूपमा हस्ताक्षर बुझाउने निर्णय गरिसकेको छ ।

पार्टीको निर्णयअनुसार एमालेका तर्फबाट निवर्तमान प्रमुख सचेतक महेश बर्तौला र सचेतक सुनिता बरालले मंसिर १० गते सर्वोच्च अदालतमा रिट दायर गरेका थिए । प्रारम्भिक सुनुवाइपछि सर्वोच्चले राष्ट्रपति, प्रधानमन्त्रीलगायत विपक्षी पक्षसँग लिखित जवाफ माग गरिसकेको छ । एमाले कानुन विभागका उपप्रमुख धर्मराज रेग्मीले कांग्रेसले पनि ठूलो संख्यामा सांसदको हस्ताक्षर पेस गरे त्यसले अदालतलाई स्पष्ट राजनीतिक सन्देश दिने बताउनुभयो ।

कांग्रेसका तर्फबाट विघटित प्रतिनिधिसभाका प्रमुख सचेतक श्यामकुमार घिमिरेसहित सात सांसदले छुट्टै रिट दायर गरेका थिए । घिमिरेका अनुसार सुरुमा सीमित संख्यामा रिट दर्ता भए पनि अहिले पार्टीभित्र संसद् पुनःस्थापनाको पक्षमा उभिने सांसदहरूको संख्या बढ्दै गएको छ । उनीहरूको हस्ताक्षर अदालतमा बुझाउने तयारी भइरहेको घिमिरेले जानकारी दिनुभयो ।
कांग्रेसको रिटमा पुस २ गते प्रारम्भिक सुनुवाइ भएको थियो । संवैधानिक इजलासले विपक्षीलाई १५ दिनभित्र लिखित जवाफ पेस गर्न आदेश दिइसकेको छ ।

यद्यपि, कांग्रेसभित्र सबै सांसद पुनःस्थापनाको पक्षमा छैनन् । ८९ विघटित सांसदमध्ये महामन्त्री गगन थापा पक्षधर केही सांसद हस्ताक्षर गर्न इच्छुक नरहेको बताइएको छ । कांग्रेस र एमालेले यदि कांग्रेसबाट सबैको हस्ताक्षर नभए मधेसवादी दलका सांसदको समर्थन जुटाउने तयारी कांग्रेस–एमालेको छ ।

तर, कांग्रेस र एमालेले ४२ विघटित सांसद रहेको नवगठित नेपाली कम्युनिस्ट पार्टीसँग भने औपचारिक छलफल गरेका छैनन् । नेपाली कम्युनिस्ट पार्टीका नेता राजेन्द्र पाण्डेले एमाले र कांग्रेसले यस सम्बन्धमा आफूहरूसँग कुनै छलफल नगरे पनि सर्वोच्चले संविधानका धाराहरू गहिराइमा केलाए संसद् पुनःस्थापना अपरिहार्य देखिने बताउनुभयो । ‘वर्तमान सरकारले निष्पक्ष र विश्वसनीय चुनाव गराउने वातावरण बनाउन सकेको छैन, निर्वाचन नहुने अवस्थामा प्रतिनिधिसभा पुनःस्थापनाको बाटो सहज रूपमा खुल्न सक्छ’ –पाण्डेले भन्नुभयो ।

पाण्डेले कांग्रेस–एमाले सहभागी नभएको चुनावको अन्तर्राष्ट्रिय मान्यतासमेत कमजोर हुने तर्क गर्नुभयो । प्रधानमन्त्री सुशीला कार्कीले तीन ठूला दलका शीर्ष नेतासँग प्रत्यक्ष संवाद नगरेकाले पनि निर्वाचनको वातावरण बन्न नसकेको पाण्डेको भनाइ छ । सर्वोच्च अदालत बार एसोसिएसनका पूर्वअध्यक्ष पूर्णमान शाक्यले सरकारले फागुन २१ गते निर्वाचन गराउन नसकी देश संवैधानिक शून्यतामा पुगे सर्वोच्चले संसद् पुनःस्थापना गर्न सक्ने सम्भावना औंल्याउनुभयो ।

भदौ २३ र २४ गतेको जेन–जी आन्दोलनपछि एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकार ढलेको थियो । त्यसपछि भदौ २७ गते पूर्वप्रधानन्यायाधीश सुशीला कार्कीको नेतृत्वमा सरकार गठन भएको थियो । सोही दिन प्रधानमन्त्री कार्कीको सिफारिसमा राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले प्रतिनिधिसभा विघटन गर्नुभएको थियो ।

प्रधानमन्त्री नियुक्ति र संसद् विघटन बदरको माग गर्दै कांग्रेस, एमालेसहित डेढ दर्जन रिट सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक इजलासमा विचाराधीन छन् ।