न्याय अझै बाँचेको संकेत : रवि लामिछाने, अदालत र जनआस्थाको परीक्षा

उच्च अदालत बुटवल इजलासले रवि लामिछानेलाई २ करोड ६८ लाख धरौटीमा रिहा गर्ने आदेश दिएसँगै एउटा महत्त्वपूर्ण सन्देश प्रवाह भएको छ — नेपालमा न्याय मरेको छैन, ढिलो भए पनि न्याय मिल्न सक्छ । निराशाले ग्रसित समाजमा यो आदेश केवल एक व्यक्तिको हकमा आएको राहत मात्र होइन, समग्र न्याय प्रणालीप्रति क्षीण हुँदै गएको जनविश्वास पुनः जगाउने एउटा आधार पनि हो ।

पछिल्ला वर्षहरूमा राजनीतिक प्रतिशोध, शक्ति सन्तुलनको दुरुपयोग र कानुनी प्रक्रियाको चयनात्मक प्रयोगले आम नागरिकमा “कानुन कमजोरका लागि मात्र” भन्ने धारणा गहिरिँदै गएको थियो । यही सन्दर्भमा उच्च अदालतको यो आदेशले न्यायिक विवेक अझै जीवित छ भन्ने आशा दिएको छ ।

रवि लामिछाने नेपाली समाजमा आकस्मिक रूपमा उदाएका पात्र होइनन् । उनी सञ्चार क्षेत्रबाटै राज्यका बेथिति, भ्रष्टाचार, अन्याय र शक्तिको दुरुपयोगमाथि निरन्तर प्रश्न उठाउँदै आएका व्यक्ति हुन् । उनले पत्रकारितालाई केवल पेशा होइन, अभियान बनाएका थिए । त्यही अभियानकै क्रममा उनी आफ्नै पेशागत वृत्तभित्रैबाट विरोध, बहिष्कार र आक्रमणको सामना गर्न बाध्य भए । तर पनि उनी विचलित भएनन् ।

चितवनको सन्दर्भ झन् निर्णायक मोड हो । राज्य संयन्त्र र सञ्चार शक्तिको संयुक्त दबाबमा उनलाई एकपटक पक्राउ गरिएको घटनाले आम नागरिकलाई झस्काएको थियो । त्यतिबेला चितवनका जनताले सडकमा उत्रिएर दिएको दबाब केवल रबिको समर्थन मात्र थिएन, त्यो राज्यशक्तिको दमनकारी प्रवृत्तिविरुद्धको सामूहिक प्रतिवाद थियो । त्यही क्षणबाट रवि लामिछाने “एक सञ्चारकर्मी” बाट “राजनीतिक विकल्प” को रूपमा स्थापित हुन थाले ।

त्यसपछि उनले जनताको न्यायका लागि प्रत्यक्ष राजनीतिमा आउने घोषणा गरे । परम्परागत दलप्रति निराश हुँदै गएको जनमतलाई समेट्दै राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीको स्थापना भयो । केवल छ महिनाको अवधिमा २१ सिट जित्नु सामान्य राजनीतिक घटना थिएन । त्यो मतादेश परिवर्तनको आकांक्षा, पुराना अभ्यासप्रतिको अस्वीकार र नयाँ नेतृत्वप्रतिको भरोसाको स्पष्ट अभिव्यक्ति थियो ।

त्यसपछि उनी सत्ताको नजिक पुगे । सत्ता नजिकिँदै गर्दा उनले सञ्चार क्षेत्रमै देखेका विकृति–विसङ्गतिमाथि प्रश्न उठाउन थाले । सहकारीदेखि प्रशासनिक संरचना, राजनीतिक संरक्षण र संस्थागत भ्रष्टाचारसम्म उनको आलोचना विस्तार हुन थाल्यो । यही बिन्दुबाट उनी परम्परागत शक्तिकेन्द्र, विशेषतः नेपाली कांग्रेसको मुख्य नेतृत्वको  आँखाको काँडा बन्न पुगे भन्ने विश्लेषण आम रूपमा गरिन थालियो ।

सहकारी ठगीसम्बन्धी मुद्दा आफैंमा गम्भीर विषय हो र अनुसन्धान हुनु स्वाभाविक हो । तर प्रश्न अनुसन्धानको होइन, प्रक्रियाको समानताको हो । यही प्रकृतिका मुद्दामा अन्य दलका प्रभावशाली नेताहरू धरौटीमा रिहा हुँदा रवि लामिछानेलाई संगठित अपराधमा रूपान्तरण गर्दै पुर्पक्षका लागि जेल पठाइनुले स्वाभाविक रूपमा “राजनीतिक प्रतिशोध” को शंका जन्मायो । आम नागरिकले यसलाई कानुनी प्रक्रिया भन्दा पनि राज्य संयन्त्रको दुरुपयोगका रूपमा बुझ्न थाले ।

यही कारण सडक, सामाजिक सञ्जाल र नागरिक वृत्तमा व्यापक असन्तोष देखियो । पार्टीले हस्ताक्षर अभियान चलायो करिब ४० लाख उक्त अभियानमा सहभागी हुदा जनताले राज्यले उनी प्रती गरेको ब्याबहार प्रतिशोध थियो भन्ने पुष्टि जनस्तरमा हुन पुग्यो। न्यायालय पनि यही समाजको हिस्सा भएकाले जनभावनाबाट पूर्णतः अलग रहन सक्दैन । उच्च अदालतको पछिल्लो आदेशले यही असन्तुलनलाई सच्याउने प्रयास गरेको देखिन्छ । अदालतले मुद्दाको अन्तिम टुंगो नलगाउँदै बाहिर बसेरै प्रतिरक्षा गर्न पाउने अधिकार सुनिश्चित गर्नु न्यायको मूल मर्मसँग मेल खाने निर्णय हो ।

यो आदेशले दुई कुरा स्पष्ट गर्छ । पहिलो, अनुसन्धान र दण्ड प्रक्रियालाई अलग राख्नुपर्छ भन्ने मान्यता । दोस्रो, राजनीतिक पहिचानका आधारमा न्यायिक व्यवहार फरक हुनुहुँदैन भन्ने सिद्धान्त । यी दुवै कुराले लोकतन्त्रको आधार मजबुत बनाउँछन् ।

अब रवि लामिछाने पुनः जनतामाझ जाने बाटो खुलेको छ । अदालतले उनलाई निर्दोष प्रमाणित गरेको होइन, तर दोषी ठहर नगरेसम्म स्वतन्त्र रूपमा आफ्नो कुरा राख्न पाउने अधिकार दिएको हो । यही नै लोकतान्त्रिक न्यायको सुन्दर पक्ष हो । आगामी आम निर्वाचनमा उनी आफ्नो बचाउ होइन, आफ्नो राजनीतिक एजेन्डा, दृष्टिकोण र विगतको कामको मूल्याङ्कन लिएर जनताको ढोका–ढोका पुग्न पाउनेछन् ।

अन्ततः फैसला अदालतले होइन, जनताले गर्नेछन् । जनताले उनको राजनीति स्वीकार गर्छन् कि अस्वीकार, त्यो जनमतको विषय हो । तर त्यो निर्णय खुला वातावरणमा, बराबरीको प्रतिस्पर्धामा र राज्य संयन्त्रको हस्तक्षेप बिना हुनुपर्छ । यही अवस्थाको सिर्जना उच्च अदालतको आदेशले गरेको छ ।

यो प्रसंगले न्यायालयलाई पनि स्मरण गराउँछ — न्याय केवल कानुनी धारामा सीमित हुँदैन, त्यसको प्रभाव समाजको मनोविज्ञानमा पर्छ । जब अदालतले निष्पक्षताको संकेत दिन्छ, तब नागरिकले राज्यप्रति भरोसा गर्छ । र जब भरोसा पलाउँछ, तब लोकतन्त्र बलियो हुन्छ ।

आज निराशाले ढाकिएको देशमा यो आदेश एउटा सानो तर महत्त्वपूर्ण उज्यालो हो । यो उज्यालोलाई निरन्तरता दिनु न्यायालय, राजनीति र नागरिक सबैको साझा जिम्मेवारी हो । किनकि न्याय बाँचेको देशमा मात्रै भविष्यप्रतिको आशा बाँच्छ ।