स्वास्थ्यमा परिवर्तनको भाषण व्यवहार उही पुरानो

यो साता राजनीतिक, आर्थिक र स्वास्थ्य क्षेत्रका घटनाक्रमले एउटै साझा प्रश्न उठाएको छ– के हामी साँच्चिकै परिवर्तनतर्फ अघि बढिरहेका छौँ ? कि केवल परिवर्तनको भाषण दोहो¥याइरहेका छौँ ? सामाजिक सञ्जालमा देखिएको तीव्र बहस र असन्तुष्टिले राज्यप्रति बढ्दो अविश्वासलाई उजागर गरेको छ, जुन कुनै एक दल वा सरकारसँग मात्र सीमित छैन, बरु समग्र शासन प्रणालीसँग गाँसिएको छ ।

राजनीतिमा जेनजी आन्दोलनपछि बनेको नयाँ सरकारप्रति शुरुवाती आशा देखिए पनि त्यो आशा टिक्न सकेको छैन । मन्त्री चयनदेखि नीतिगत निर्णयसम्म उद्योग–सम्बन्ध र स्वार्थको गन्ध देखिनु तथा उच्च प्रशासनिक पदहरू लामो समयसम्म रिक्त रहनु प्रणालीगत कमजोरीको द्योतक हो । ‘सरकार फेरियो, प्रवृत्ति फेरिएन’ भन्ने सामाजिक सञ्जालको टिप्पणीले जनभावनाको सार बोलेको छ । नागरिकले अब केवल सत्ता परिवर्तन होइन, शासन शैलीको परिवर्तन खोजिरहेका छन् ।

आर्थिक पक्षमा हेर्दा, स्वास्थ्य खर्च घरायसी अर्थतन्त्रको सबैभन्दा ठूलो बोझ बन्दै गएको छ । विश्वव्यापी स्वास्थ्य कभरेज दिवसको सन्दर्भमा आएका तथ्यांकले नेपालसहित दक्षिण–पूर्वी एसियामा अझै पनि ठूलो जनसंख्या उपचार खर्चकै कारण आर्थिक संकटमा परिरहेको देखाएको छ । स्वास्थ्य बिमा छ तर औषधि छैन, उपचार छ तर पहुँच छैन । यस्ता गुनासाहरू सामाजिक सञ्जालमा व्यापक छन् । यसले देखाउँछ कि कागजी नीतिभन्दा कार्यान्वयनको अभाव नै मुख्य समस्या हो । स्वास्थ्य क्षेत्रमा त जनस्वास्थ्य र उद्योगबीचको द्वन्द्व झनै स्पष्ट भएको छ ।

सुर्तीजन्य पदार्थका कारण बर्सेनि हजारौँ नेपालीको अकाल मृत्यु भइरहँदा पनि नियन्त्रणका कानुन प्रभावकारीरूपमा कार्यान्वयन नहुनु राज्यको गम्भीर असफलता हो । अझै चिन्ताजनक कुरा, बालबालिका र युवालाई लक्षित गरेर सुर्ती–स्वादयुक्त पदार्थ बजारमा ल्याइनु हो । यसबारे सरकार मौन रहनु वा उदासीन देखिनु भावी पुस्तामाथिको गम्भीर बेवास्ता हो । सुर्तीजन्य पदार्थ नियन्त्रण ऐन २०६८ ले निर्धारण गरेका नीतिहरु कार्यान्वयनमा फितलो हुनुको कारण आम नागरिकको जनस्वास्थ्य अधिकारमा ठूलो धक्का पुगेको छ ।

यो साता सामाजिक सञ्जाल केवल प्रतिक्रिया जनाउने प्लेटफर्म मात्र रहेन, उसले एजेन्डा तय ग¥यो । स्वास्थ्य, अर्थ र सुशासनका विषयहरू ट्रेन्ड बने, जसले देखायो कि डिजिटल नागरिकता अब सशक्त बन्दै छ । तर सामाजिक सञ्जालको दबाबलाई सरकारले गुनासोको रूपमा मात्र लिइरह्यो भने त्यो असन्तोष सडक र संस्थागत प्रतिरोधमा बदलिन समय लाग्दैन । यस्ता गम्भीर विषयमा सरकारले राजस्वको नाममा आम नागरिकको स्वास्थ्यमाथि खेलबाड गर्न मिल्दैन । सुर्ती उद्योग खोल्ने र कर उठाएर नागरिकको स्वास्थ्यमा खेलबाड गर्ने अधिकार सरकारलाई छैन । सरकार अभिभावक हो, आम नागरिकको जनस्वास्थ्यको सुरक्षार्थ सरकारको ध्यान पुग्नुपर्छ । सुर्तीजन्य पदार्थको राजस्व ७० प्रतिशतले वृद्धि गर्न विश्व स्वास्थ्य संगठनले नेपाललाई निर्देशन दिइसकेको अवस्थामा सरकार मौन बस्न मिल्दैन ।

राजनीतिक परिवर्तन तब मात्र सार्थक हुन्छ, जब त्यसले नीति कार्यान्वयनमा इमानदारिता, पारदर्शिता र जनस्वास्थ्यप्रतिको जिम्मेवारी देखाउँछ । स्वास्थ्यलाई खर्च होइन, लगानीको रूपमा हेर्ने दृष्टिकोण नबदलिँदासम्म न स्वास्थ्यका लक्ष्य प्राप्ति सम्भव हुन्छ, न सामाजिक न्याय । अब सरकारसँग विकल्प छैन । या त पुराना स्वार्थसँग दूरी बनाएर जनहितमा उभिने, या त बढ्दो अविश्वासको भार बोकेर अघि बढ्ने । समय अझै बाँकी छ, तर धैर्य घट्दो छ । यस्ता विषयमा हचुवामा उद्योगीको स्वार्थमा बिकेर र कर्मचारीको एकतर्फी स्वार्थपूर्ण भनाइलाई मात्र सुनेर सरकारले निर्णय गर्ने हैन, जनस्वास्थ्यलाई ध्यानमा राखी कानुनको पालना गर्ने दायित्व सरकारको हो ।