काठमाडौं ।
चालु आर्थिक वर्षको सुरुवाती पाँच महिना (साउन–मङ्सिर) मा सरकारको विकास निर्माणसम्बन्धी पुँजीगत खर्च अत्यन्त कमजोर देखिएको छ । महालेखा नियन्त्रक कार्यालयको तथ्याङ्कअनुसार विनियोजित बजेटको पुँजीगततर्फ ८ दशमलव ३ प्रतिशत अर्थात् ३३ अर्ब ८७ करोड ४३ लाख रुपियाँ मात्र खर्च भएको छ । यो वर्ष पुँजीगत शीर्षकमा कुल ४ खर्ब ७ अर्ब ८८ करोड ८० लाख रुपियाँ विनियोजन गरिएको थियो ।
समग्र बजेट खर्चको अवस्था पनि सन्तोषजनक छैन । चालु वर्षका लागि कुल १९ खर्ब ६४ अर्ब ११ करोड रुपियाँको बजेट विनियोजन गरिएकोमा मङ्सिर मसान्तसम्म २८.७४ प्रतिशत अर्थात् ५ खर्ब ६४ अर्ब ४६ करोड १२ लाख रुपियाँ खर्च भएको छ । यसमा चालुगत (प्रशासनिक) खर्च ३३.७ प्रतिशत अर्थात् ३ खर्ब ९८ अर्ब ४ करोड ७२ लाख रुपियाँ रहेको छ, जसको वार्षिक लक्ष्य ११ खर्ब ८० अर्ब ९८ करोड रुपियाँ छ । त्यस्तै वित्तीय व्यवस्थापनतर्फ ३५.३२ प्रतिशत अर्थात् १ खर्ब ३२ अर्ब ५३ करोड ९७ लाख रुपियाँ खर्च भएको छ, जसको वार्षिक लक्ष्य ३ खर्ब ७५ अर्ब २४ करोड २० लाख रुपियाँ रहेको छ ।
उक्त अवधिमा सरकारको आम्दानीको मुख्य स्रोत राजस्व संकलन पनि लक्ष्यभन्दा निकै न्युन रहेको छ । चालु वर्ष १५ खर्ब ३३ अर्ब ४४ करोड ६९ लाख रुपियाँ राजस्व उठाउने लक्ष्य राखिएकामा पाँच महिनामा मात्र २७.०६ प्रतिशत अर्थात् ४ खर्ब १४ अर्ब ९० करोड २७ लाख रुपियाँ संकलन भएको छ । पाँच महिनाको लक्ष्य ५ खर्ब २० अर्ब थियो, जसको ७८.७४ प्रतिशत मात्रै हासिल भएको छ । मङ्सिर महिनामा मात्र ९५ अर्ब २० करोड लक्ष्य राखिएकामा ८४.३१ प्रतिशत अर्थात् ८० अर्ब २७ करोड संकलन भएको अर्थ मन्त्रालयले जनाएको छ ।
उक्त अवधिमा कर राजस्वतर्फ २८.८३ प्रतिशत (३ खर्ब ८२ अर्ब २३ करोड १० लाख) र गैरकर राजस्वतर्फ १५.५९ प्रतिशत (२४ अर्ब ७ करोड २७ लाख) संकलन भएको छ । त्यस्तै वैदेशिक अनुदानतर्फ जम्मा ९.५८ प्रतिशत (५ अर्ब १२ करोड १०) रुपियाँ प्राप्त भएको छ, जसको वार्षिक लक्ष्य ५३ अर्ब ४४ करोड ६९ लाख छ । राजस्वका विभिन्न शीर्षकमा पनि अन्तर देखिएको छ । पाँच महिनाको अवधिमा भन्सार महसुल लक्ष्यको ७७.०९ प्रतिशत अर्थात् ९४ अर्ब ५ करोड रुपियाँ संकलन भएको छ । यो अवधिमा लक्ष्य १ खर्ब २२ अर्ब रहेको थियो । मूल्य अभिवृद्धि कर (भ्याट) ८७.५८ प्रतिशत अर्थात् १ खर्ब ३५ अर्ब संकलन भएको छ । लक्ष्य भने १ खर्ब ५४ अर्ब रहेको थियो । अन्तःशुल्क ९०.२२ प्रतिशत अर्थात् ७६ अर्ब ६ करोड संकलन भएको छ । लक्ष्य भने ८४ अर्ब ३० करोड रहेको थियो । आयकर ६६.४४ प्रतिशत अर्थात् ७४ अर्ब २६ करोड संकलन भएको छ । लक्ष्य भने १ खर्ब ११ अर्ब ७८ करोड रहेको थियो ।
मङ्सिर मसान्तसम्म सरकारको कुल आम्दानी र खर्चबीच १ खर्ब ४९ अर्ब ५५ करोडको घाटा देखिएको छ । अर्थात्, खर्च आम्दानीभन्दा बढी छ । यो घाटा पूर्तिका लागि सरकारले सार्वजनिक ऋण लिनुपर्ने बाध्यता छ। राजस्व आम्दानीले मुस्किलले चालुगत खर्च मात्र धान्ने अवस्था छ ।
अघिल्लो आर्थिक वर्षको सोही अवधिसँग तुलना गर्दा राजस्व संकलन १.६५ प्रतिशत बढी छ गत वर्ष ३ खर्ब ९९ अर्ब संकलन भएको थियो । कर राजस्व ५.१४ प्रतिशत बढी छ । गत वर्ष ३ खर्ब ६२ अर्ब संकलन भएको थियो । गैरकर राजस्व भने ५३ प्रतिशत घटेको २४ अर्ब रुपियाँमा सीमित भएको छ । गत वर्ष ३७ अर्ब संकलन भएको थियो । सरकारको समग्र खर्च १.४ प्रतिशतले बढेर ५ खर्ब ६४ अर्ब पुगेको छ । गत वर्ष ५ खर्ब ५६ अर्ब भएको थियो । तर, पुँजीगत खर्च भने २० प्रतिशतले घटेर ३३ अर्ब ८७ करोडमा झरेको छ । गत वर्ष ४० अर्ब ८० करोड खर्च भएको छ । त्यस्तै वित्तीय व्यवस्था खर्च पनि घटेर १ खर्ब ३२ अर्बमा सीमित छ, गत वर्ष १ खर्ब ५१ अर्ब भएको थियो । सरकारको प्राथमिकता निर्वाचन र आन्तरिक स्रोत व्यवस्थापनमा केन्द्रित भएकाले साना आयोजनाहरूमा बजेट कटौती भएको छ । यसले विकास खर्चमा असर पारेको छ । जसका कारण सरकारको आर्थिक क्रियाकलाप निराशाजनक देखिएको छ ।
प्रतिक्रिया