काठमाडौं ।
निर्वाचन आयोगले तीन वर्षसम्म आयव्यय विवरण नबुझाउने सातवटा राजनीतिक दललाई स्पष्टीकरण सोधेको छ ।
राजनीतिक दलसम्बन्धी ऐनअनुरूप आयोगले सो स्पष्टीकरण सोधेको आयोगका प्रवक्ता नारायणप्रसाद भट्टराईले जानकारी दिनुभयो । प्रवक्ता भट्टराईका अनुुसार स्पष्टीकरण सोधिएका सात वटा राजनीतिक दलहरूमा पाँच वटा दल तीन वर्षसम्म लेखा परीक्षण नबुझाउनेमा छन् भने दुई वटा राजनीतिक दल लगातार चार वर्षसम्म लेखा परीक्षण प्रतिवेदन बुझाएका छैनन् ।
स्पष्टीकरण सोधिएका राजनीतिक दलहरूमा आम आदमी पार्टी नेपाल र नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (लोकतान्त्रिक), माओवादी जनमुक्ति पार्टी नेपाल, नेपाल राष्ट्रवादी पार्टी, नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी, (गौरवशाली), शिव सेना नेपाल र नेपाल समाजवादी पार्टी रहेका छन् । आयोगले तीन दलहरूलाई तीन दिनभित्र स्पष्टीकरण पेस गर्न भनेको छ ।
राजनीतिक दलसम्बन्धी ऐनको परिच्छेद–८ मा लेखा र लेखा परीक्षणसँग सम्बन्धित व्यवस्था छ । यो ऐनको दफा ४० अनुसार प्रत्येक राजनीतिक दलले आफ्नो आय र व्ययको वास्तविक हिसाबकिताब देखिने गरी लेखा राख्नुपर्ने हुन्छ । त्यस्तो लेखा विद्युतीय अभिलेखमा पनि राख्न सक्नेछ । अभिलेख राख्ने प्रयोजनको लागि दलले जिम्मेवार पदाधिकारी तोकी त्यसको जानकारी आयोगलाई गराउनुपर्ने हुन्छ ।
आयोगले तोकेको अधिकृत वा विशेषज्ञले राजनीतिक दलको हिसाब किताब र लेखा जुनसुकै माग गर्न वा निरीक्षण गर्न सक्नेछ । दफा ४१ अनुसार राजनीतिक दलले लेखापरीक्षण गराउनुपर्ने हुन्छ ।राजनीतिक दलले आर्थिक वर्ष समाप्त भएको छ महिनाभित्र आफ्नो आय र व्ययको लेखा परीक्षण कानुनबमोजिम इजाजत प्राप्त लेखा परीक्षकबाट लेखापरीक्षण गराई एक महिनाभित्र आयोगमा पेस गर्नु पर्नेछ । सोहीअनुरूप राजनीतिक दलले आगामी माघ मसान्तसम्म आफ्नो पार्टीको आयव्ययको लेखा परीक्षण लेखापरीक्षकबाट गराई निर्वाचन आयोगमा पेस गर्नुपर्ने हुन्छ ।
केही गरी समयमै राजनीतिक दलहरूले आय–व्यय विवरण नबुझाए निर्वाचन आयोगले अवधि समाप्त भएको ३५ दिनभित्र त्यस्तो दललाई त्यसरी लेखा परीक्षण प्रतिवेदन पेस नगर्नुको कारण खुलाई स्पष्टीकरण पेस गर्न लिखित रूपमा वा विद्युतीय वा अन्य सञ्चार माध्यमबाट आदेश दिन सक्नेछ । आयव्यय विवरण पेस गर्नेहरूको हकमा भने निर्वाचन आयोगमा पेस गरेको मितिले एक महिनाभित्र लेखा परीक्षण प्रतिवेदन सार्वजनिक गरिसक्नुपर्ने हुन्छ ।
प्रतिक्रिया