काठमाडौं ।
निर्वाचन आयोगले यही फागुन २१ गते हुने निर्वाचनमा महिलाको समानुपातिकको प्रतिनिधित्व गर्दै राजनीतिक गतिविधिमा बालबालिकाको प्रयोग हुन नदिन सरकारसँग मंगलवार छलफल गरेको छ ।
निर्वाचनमा समानुपातिक समावेशी कायम गर्नेसम्बन्धी २० बुँदे निर्देशन जारी गरेको आयोगले त्यसको कार्यान्वयनमा टेवा पु¥याउन आयोगले सरकारसँग छलफल गरेको छ । मतदानस्थल अपांग तथा ज्येष्ठ नागरिकमैत्री बनाउने समेतमा आयोगले कानुन न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्री अनिल सिन्हा, सञ्चार तथा सूचनाप्रविधि मन्त्री जगदीश खरेल र महिला बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिकमन्त्री श्रद्धा श्रेष्ठसँग छलफल गरेको कार्यवाहक निर्वाचन आयुक्त रामप्रसाद भण्डारीले बताउनुभयो ।
आयोगले यसअघि दिएको निर्देशनको कार्यान्वयन विषयमा छलफल भएको कार्यवाहक भण्डारीको भनाइ रहेको छ । आयोगले यसअघि दिएको २० बुँदे निर्देशनमा निर्वाचनको प्रचारप्रसार गर्दा निर्वाचनमा लैङ्गिक तथा समावेशीता, निर्वाचनको महत्व र मतदान गर्ने तरिकालगायतका विषयमा मतदातालाई सुसूचित गर्ने गरी आवश्यक व्यवस्था मिलाउनुपर्ने भनिएको छ । त्यस विषयमा छलफल भएको आयोगले जनाएको छ ।
निर्देशनमा निर्वाचन प्रचारप्रसार गर्दा महिला, बालबालिका, अपाङ्गता भएका व्यक्ति एवम् समावेशी समूह वा अन्य कुनै पनि उम्मेदवारलाई प्रत्यक्ष वा अप्रत्यक्ष धम्की दिने, व्यक्तिगत लाञ्छना लगाउने, गालीगलौज गर्ने, हतोत्साहित गर्ने, चरित्र हत्याका प्रयास गर्ने एवम् कमजोरी देखाउने जस्ता विभेदजन्य कार्य नपाइने व्यवस्था गरिएको छ ।
ज्येष्ठ नागरिक, महिला, यौनिक तथा लैंगिक अल्पसंख्यक तथा अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूको भावना, इज्जत, चरित्र एवम् प्रतिष्ठामा आँच आउन सक्ने, आत्मसम्मानमा चोट पुग्ने प्रकारले कुनै किसिमको प्रचारप्रसार गर्न पाइने छैन ।
प्रतिक्रिया