–पूर्व मुख्यसचिव अर्यालले मापदण्डविपरीत भन्दै रोकेका थिए
–पवित्र पशुपति क्षेत्रको नियुक्ति नै विवादित
–छानबिनको माग गर्दै अख्तियारमा उजुरी
काठमाडौं ।
संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्री अनिलकुमार सिन्हाले सरकारले बनाएको मापदण्डलाई कुल्चँदै आफ्नै साथी प्रकाशमणि शर्मा(भुसाल) लाई पशुपति विकास कोषको सदस्य सचिवमा मनोनीत गर्नुभएको छ । सिन्हा कानुन न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रीसमेत हुनुहुन्छ । उहाँले सरकारले यसअघि बनाएको संस्कृति पर्यटन तथा नागरिक उड्डययन मन्त्रालयसम्बद्ध सार्वजनिक निकायका पदाधिकारी तथा सदस्यको नियुक्ति र मनोनयनसम्बन्धी मापदण्डलाई कुल्चँदै शर्मालाई पशुपति विकास कोषको सदस्य सचिवमा मनोनीत गर्नुभएको हो ।
सरकारले २०७१ सालमा नै बनाएको सो मापदण्डमा रहेको सदस्य तथा पदाधिकारीको योग्यतासम्बन्धी व्यवस्थामा कुनै पनि कार्यकारी प्रमुखको हकमा नियुक्ति तथा मनोनयनका लागि ३० वर्ष पूरा भई ६५ वर्ष ननाघेको व्यक्ति हुनुपर्ने व्यवस्था छ तर मन्त्री सिन्हाले सो मापदण्डको धज्जी उडाउँदै ६७ वर्षीय शर्मालाई मनोनीत गरेपछि सो निर्णय विवादमा परेको छ । मन्त्री सिन्हाले सोमबार शर्मालाई पशुपति विकास कोषको सदस्य सचिवमा मनोनीत गर्नुभएको हो । जुन पद कार्यकारी पद हो र यसमा स्पष्ट रूपमा सो मापदण्ड लागू हुन्छ ।
संस्कृति पर्यटन तथा नागरिक उड्ययन मन्त्रालय स्रोतका अनुसार मन्त्री सिन्हा पर्यटन मन्त्रालयमा मन्त्री भएर आउनुअघि नै एक ढेड महिनादेखि शर्मालाई पशुपति विकास कोषको सदस्य सचिव बनाउने प्रयास थाल्नुभएको थियो तर तत्कालीन मुख्य सचिव एकनारायण अर्यालले प्रधानमन्त्री सुशीला कार्कीलाई सरकारले बनाएको मापदण्डविपरीत हुने भन्दै सो मनोनयन नगर्न सम्झाउनुभएको थियो । तत्कालीन मुख्य सचिव अर्यालले प्रधानमन्त्री कार्कीलाई सम्झाएर सो मनोनय रोक्नुभएको थियो ।
त्यतिखेर पर्यटन मन्त्रालयको जिम्मेवारी प्रधानमन्त्री कार्कीले नै सम्हाल्नुभएको थियो तर जब अनिल सिन्हाले पर्यटन मन्त्रीको जिम्मेवारी सम्हाल्नुभयो त्यसलगत्तै उहाँले मापदण्डविपरीत शर्मालाई मनोनीत गर्नुभएको हो । मन्त्रालयका केही अधिकारीहरूले पनि मन्त्री शर्मालाई मापदण्डले गर्न नमिल्ने विषयमा गम्भीर ध्यानाकर्षण गराएका थिए । ‘तर मन्त्रीले मापदण्डको कुरा सुन्नै चाहनुभएन, जसरी पनि मनोनीत गर्ने नियत देखियो ।
’ मन्त्रालय स्रोतले भन्यो । यसै समयमा मन्त्रालयका सचिव समेत परिवर्तन गरिएको थियो । मन्त्रालयका तत्कालीन सचिव हरि मैनालीलाई सरुवा गरेर मुकुन्द निरौलालाई सचिवको रूपमा ल्याएपछि यो काम गर्न सहज भएको बताइएको छ । सचिव निरौलाले खासै अडान लिन नसक्नु भएको स्रोतले जानकारी दियो ।
सहपाठी शर्मालाई सिन्हाले पर्यटन मन्त्रालयको पदभार सम्हालेको भोलिपल्टै कोषको सदस्य–सचिवमा मनोनीत गर्नुभएको हो । शर्मा जनहित संरक्षण मञ्च नामको एनजीओमा आबद्ध हुनुहुन्छ । सिन्हाले गलत किसिमले मनोनीत गर्दा पशुपतिजस्तो पवित्र ठाउँमा गरिएको नियुक्ति पनि विवादित र बदनियतपूर्ण देखिएको हो । मन्त्री सिन्हाको यस कार्यप्रति जेन–जी अभियन्ताहरू असन्तुष्ट र आक्रोशित बनेका छन् ।
पशुपति विकास कोषको सदस्य सचिव नियुक्ति मापदण्डविपरीत भएकाले आवश्यक छानबिनको माग गर्दै अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगमा मंगलवार उजुरी परेको छ ।
प्रतिक्रिया