“चिकित्सा शिक्षा ऐन धरापमा, माग नसुने सत्याग्रहमा उत्रिने डा. केसीको चेतावनी”


काठमाडौं ।

शिक्षा र स्वास्थ्य क्षेत्रमा सुधार, सुशासन तथा सामाजिक न्यायका लागि लामो समयदेखि संघर्ष गर्दै आएका प्रा. डा. गोविन्द केसीले चिकित्सा शिक्षा ऐनको अस्तित्व नै धरापमा परेको आरोप लगाउँदै माग पूरा नभए सत्याग्रहसहित आन्दोलनमा जान बाध्य हुने चेतावनी दिएका छन्।

मंगलबार काठमाडौंमा जारी विज्ञप्तिमार्फत उनले मुलुकका गरिब तथा विपन्न विद्यार्थी र आम नागरिकलाई गुणस्तरीय, निःशुल्क तथा सस्तो शिक्षा र स्वास्थ्य सेवामा समतामूलक पहुँच सुनिश्चित गर्न दुई दशकभन्दा बढी समयदेखि गरिएको आन्दोलनकै परिणामस्वरूप चिकित्सा शिक्षा ऐन जारी भएको स्मरण गराएका छन्।

उक्त ऐन कार्यान्वयनका क्रममा प्रधानमन्त्री, मन्त्री, राजनीतिक कार्यकर्ता, अदालत र माफियाबाट पटक–पटक स्वार्थपरक हस्तक्षेप भए पनि आयोगले सन्तोषजनक काम गर्दै आएको र त्यसबाट विद्यार्थी तथा नागरिक लाभान्वित भएको उनको भनाइ छ। तर आयोगमा नेतृत्व परिवर्तन भएपछि हस्तक्षेपको शृंखला बढेको, चिकित्सा शिक्षाको गुणस्तर खस्कँदै गएको र ऐनको मर्ममाथि गम्भीर प्रहार भएको डा. केसीको आरोप छ।

उनले अन्तरिम सरकारले कार्यभार सम्हालेपछि विगतका सरकारले ऐनविपरीत गरेका गलत तथा स्वार्थपरक निर्णयहरू सच्याइने अपेक्षा गरिएको उल्लेख गरेका छन्। यसै सन्दर्भमा हालै प्रधानमन्त्रीको उपस्थितिमा सम्बन्धित मन्त्रीहरू र चिकित्सा शिक्षा आयोगका पदाधिकारीहरूसँग भेट गरी विगतका गलत निर्णयहरू सच्याउन, त्यस्ता गल्ती नदोहोर्‍याउन तथा स्वास्थ्य सेवा र मेडिकल शिक्षा क्षेत्रमा सुधार, सुशासन र सामाजिक न्याय सुनिश्चित गर्न माग गरिएको उनले बताए।

तर सम्बन्धित मन्त्रीहरूले ती मागप्रति गम्भीर चासो नदेखाएको र बरु शिक्षाको गुणस्तरभन्दा सिट संख्या थप्ने जस्ता निर्णयका लागि आयोगमाथि दबाब र हस्तक्षेपलाई निरन्तरता दिएको आरोप उनले लगाएका छन्। डा. केसीका अनुसार गलत निर्णयहरू सच्याउन नचाहनु तथा हालै गरिएका केही निर्णयहरू स्वार्थको द्वन्द्वबाट प्रेरित हुनसक्ने जनगुनासोलाई नकार्न सकिने अवस्था छैन।

उता, चिकित्सा शिक्षा ऐनको रक्षा र मर्मअनुसार कार्य गर्ने जिम्मेवारी बोकेका आयोगका हालका कार्यकारी पदाधिकारीहरूको अक्षमता वा निहित स्वार्थका कारण ऐनको अस्तित्व नै संकटमा परेको उनको दाबी छ। उनले विगतमा भएका सम्झौताहरू कार्यान्वयन गर्न, गल्तीहरू नदोहोर्‍याउन र ऐनको रक्षा गर्न सरकार तथा सम्बन्धित निकायलाई पुनः आग्रह गरेका छन्। मागहरू बेवास्ता गरिए सत्याग्रहसहितका आन्दोलनमा उत्रिन बाध्य हुने चेतावनी पनि उनले दिएका छन्।