राजनीतिक तरलताको फाइदा उठाउँदै सुर्ती उद्योग सक्रिय

काठमाडौँ ।

विसं २०७२ सालको विनाशकारी भूकम्पका बेला सुर्ती उद्योगको दबाबमा परेर सार्वजनिक स्वास्थ्यसँग सम्बन्धित निर्णय उल्ट्याउने प्रयास भएको तथ्य फेरि चर्चामा आएको छ । आपत्कालीन अवस्थामै सुर्तीजन्य पदार्थको प्याकेटमा ९० प्रतिशत चेतावनीमूलक चित्र छाप्ने व्यवस्था फिर्ता लिन प्रधानमन्त्री कार्यालयमार्फत दबाब दिइएको घटनाले राज्य संयन्त्रमाथि उद्योगको प्रभाव कति गहिरो छ भन्ने देखाएको थियो ।

दश वर्षपछि देशले ‘जेन–जी विद्रोह’पछि ठूलो राजनीतिक परिवर्तन भोग्यो । दुई दिनमै सरकार फेरियो र नयाँ ‘नागरिक सरकार’ गठन भयो । यही राजनीतिक संक्रमण र तरलतालाई अवसरका रूपमा प्रयोग गर्दै सुर्ती उद्योगले आफ्नो चलखेल तीव्र बनाएको आरोप सरोकारवालाले लगाएका छन् ।

विश्व स्वास्थ्य संगठन, यूएनडीपी र स्वास्थ्य मन्त्रालयले गरेको ‘इन्भेस्टमेन्ट केस फर टोवाको कन्ट्रोल नेपाल’ अध्ययनअनुसार सन् २०२३ मा सुर्तीजन्य पदार्थका कारण वार्षिक ३९ हजार २ सय नेपालीको मृत्यु भएको छ । पाँच वर्षअघि यो संख्या २४ हजार ८ सय मात्र थियो । छोटो अवधिमै मृत्युदर तीव्र रूपमा बढ्नु गम्भीर जनस्वास्थ्य संकट भए पनि सरकारले आवश्यक कडाइ नगरेकोमा आलोचना हुँदै आएको छ ।

सुर्तीजन्य पदार्थ नियन्त्रण अभियानमा सक्रिय संस्था एक्सन नेपालले आयोजना गरेको कार्यक्रममा वक्ताहरूले राजनीतिक रूपमा अस्थिर अवस्थालाई सुर्ती उद्योगले अवसरका रूपमा लिएको बताए । उनीहरूका अनुसार वर्तमान सरकारका कतिपय मन्त्री र उच्च अधिकारीहरू नै उद्योगको प्रभावमा परेको देखिन्छ ।

कार्यक्रममा भाइटल स्ट्राटेजिज एसिया–प्रशान्त क्षेत्रका निर्देशक डा. तारासिंह बमले कानुनको अभाव होइन, कमजोर कार्यान्वयन नै मुख्य समस्या भएको बताउनुभयो । उहाँका अनुसार नेपालका सुर्ती नियन्त्रणसम्बन्धी कानुन विश्वस्तरमै उत्कृष्ट भए पनि कार्यान्वयन अत्यन्त कमजोर छ । कानुन प्रभावकारी रूपमा लागू भए क्यान्सर, क्षयरोगजस्ता रोगको बोझ उल्लेखनीय रूपमा घट्न सक्ने उहाँको भनाइ छ ।

उपभोक्ता हित संरक्षण मञ्चका अध्यक्ष ज्योति बानियाँले सरकारले सुर्तीजन्य पदार्थमा कडाइ गर्नुको सट्टा नयाँ उद्योग खोल्न प्राथमिकता दिइरहेको आरोप लगाउनुभयो । उहाँले भेप र ई–सिगरेटको अवैध व्यापार तीव्र रूपमा बढ्दै गएको, नेपाल हुँदै भारत तस्करी हुने गरेको जानकारी दिनुभयो ।

राष्ट्रिय स्वास्थ्य शिक्षा, सूचना तथा सञ्चार केन्द्रका वरिष्ठ जनस्वास्थ्य प्रशासक उपेन्द्र ढुंगानाका अनुसार सुर्ती उद्योग सरकारभन्दा एक कदम अघि रहेर नियोजित रूपमा काम गरिरहेको छ । उद्योग, अर्थ र स्वास्थ्य मन्त्रालयबीच समन्वय नहुँदा समस्या झनै जटिल बनेको उहाँले बताउनुभयो । स्वास्थ्य मन्त्रालयका कानुन उपसचिव गोपीकृष्ण रेग्मीले सुर्ती उद्योगले कानुनी छिद्र प्रयोग गरी युवालाई लक्षित कार्यक्रम गरिरहेको र नयाँ चुरोट कारखाना खोल्ने प्रयासविरुद्ध मन्त्रालयले कदम चाल्ने तयारी गरेको जानकारी दिनुभयो ।

कार्यक्रमको समापनमा निर्देशक डा. राधिका थपलियाले कानुन बनेर कार्यान्वयन नहुने प्रवृत्ति तोड्न अब ढिला गर्न नहुने बताउनुभयो । विद्यालयस्तरबाटै सचेतना र मानसिक स्वास्थ्य कार्यक्रमसँगै सुर्ती नियन्त्रण अभियान अघि बढाउने योजना रहेको उहाँको भनाइ छ ।

स्वास्थ्य पत्रकार मञ्चका अध्यक्ष भिषा काफ्लेले बालबालिकालाई लक्षित गरेर सुर्ती स्वाद मिसाइएका पदार्थ विद्यालयसम्म पुग्नु गम्भीर अपराध भएको उल्लेख गर्दै समयमै नियन्त्रण नगरे भावी पुस्ता ठूलो स्वास्थ्य संकटमा पर्ने चेतावनी दिनुभयो । समग्रमा, सरोकारवालाहरूले स्पष्ट राजनीतिक इच्छाशक्ति अभावकै कारण सुर्ती उद्योग बलियो बन्दै गएको र जनस्वास्थ्य गम्भीर जोखिममा परेको निष्कर्ष निकालेका छन् ।