महाधिवेशनको बोली, अपेक्षाको केन्द्रमा ओली

काठमाडौं ।

करिब ७ लाख संगठित सदस्य रहेको र मुलुकको वडा र टोलसम्म पकड बनाउन सफल नेकपा एमाले पार्टीले देशको नेतृत्व लिन चाहे त्यसलाई स्वाभाविक र स्वागतयोग्य राजनीतिक आकांक्षा मान्नुपर्छ । तर, प्रश्न पार्टीको क्षमता वा संगठनको होइन, नेतृत्वको चरित्र र विश्वसनीयताको हो ।

‘अधिनायकवादी प्रवृत्ति, अनुदार सोच र हठी व्यवहार’का कारण विवादित बन्दै आएको एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओली न त देशभित्र सबैका लागि स्वीकार्य देखिनुहुन्छ, न त छिमेकी भारत तथा चीनका साथै टाढाका युरोपेली संघ, अमेरिकाजस्ता अन्तर्राष्ट्रिय साझेदारहरूका लागि विश्वासयोग्य नेता सावित हुनुभयो । यस्तो पृष्ठभूमिमा पार्टीको भविष्य, लोकतान्त्रिक साख र अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्धको सन्तुलन जोगाउन नेकपा एमालेको ११औं राष्ट्रिय महाधिवेशनले अध्यक्ष ओलीलाई सम्मानजनक राजनीतिक ‘बिदाइ’ दिनु बुद्धिमत्ता ठहर्ने राजनीतिक विश्लेषकहरूको भनाई छ ।

चालु ११औं महाधिवेशनमा पनि यही ‘स्वागत र बिदाइ’को आवाज आइरहेको छ । पार्टीमा जनताको बहुदलीय जनवाद (जबज) सिद्धान्तका रुपमा रहने भनिए तापनि ‘ओलीवाद’ मात्र हावी भएको बताइन्छ । ओलीमा निरन्तर सत्तामा रहने चाहना कति बलियो छ भनेर बुझ्न संविधान मिचेर दुईपटक प्रतिनिधिसभा विघटन गरेको दृष्टान्त पर्याप्त छ । अहिले उमेरको हद बढाएर उहाँ पुनः पार्टीको अध्यक्ष हुने सपना देखिरहनुभएको छ । एमाले पार्टीप्रति जतिसुकै समर्पित नेताकार्यकर्ता किन नहोस्, ऊ यदि ओलीको अधिनायकवादी र हठी प्रवृत्तिको विरोधी छ भने उसलाई उहाँ चियाको कपमा खसेको झिँगासरह चोरऔंलाको टुप्पाले झिकेर फालिदिने गरेको सहकर्मी नेताहरू नै बताउँछन् ।

ओलीसँग प्रतिस्पर्धा गर्दै खडा भएका वरिष्ठ उपाध्यक्ष ईश्वर पोखरेलले गत भदौ २३ र २४ गते भएको जेन–जी आन्दोलनको जिम्मेवारी त्यसबेला सरकारप्रमुख भएका नाताले केपी ओलीले लिनुपर्छ, प्रदर्शनसम्बन्धी घटनाको छानबिन गर्न गठित आयोगमा उहाँ स्वयम् उपस्थित भई बयान दिनुपर्छ भन्नुभएको छ । तर, अधिनायकवादी चरित्र देखाउँदै ओलीले आयोगमा नजाने र वर्तमान सुशीला कार्कीको अन्तरिम सरकारलाई नमान्ने हठ देखाइसक्नुभएको छ ।

अर्का उपाध्यक्ष अष्टलक्ष्मी शाक्यले पार्टीभित्र ओलीको प्रवृत्तिविरुद्ध यसअघि यति संगठित रुपमा आवाज नउठेको, पार्टी नेतृत्वमाथिको असन्तुष्टि महाधिवेशनमा अझ सबल हुने, नेताकार्यकर्ता खुलेर विरोधमा आउने बताउनुभएको छ । अहिले पोखरेल, शाक्य, अर्का उपाध्यक्ष सुरेन्द्र पाण्डे, योगेश भट्टराई, गोकर्ण विष्ट, कर्ण थापा आदि पुराना र युवा नेताहरू ओलीको अधिनायकवादी चरित्रको विरोधमा खुला रुपमा बोल्न थालेका छन् ।

एमालेको ११औं राष्ट्रिय महाधिवेशन हिजो शनिबारदेखि सुरु भएको छ । यस महाधिवेशनले पार्टीको नयाँ नेतृत्व चयन र रणनीति तय गर्दै छ । एमालेभित्र ११ वर्षभन्दा लामो समयदेखि नेतृत्वमा रहेका ओलीले अध्यक्ष पद छोड्नुपर्छ भन्ने आवाज चर्को रुपमा उठेको छ । स्थायी समितिमै रहेका कतिपय सदस्यहरू हिम्मतका साथ ओलीको अधिनायकतावादी चरित्रको विरोधमा उत्रिएका छन् । उनीहरू ओलीलाई नेतृत्वबाट हटाएर पार्टीमा पुस्तान्तरण र युवा नेतृत्वलाई अवसर दिनुपर्ने माग अघि सारिरहेका छन् ।

एमालेको नेतृत्व फेर्नुपर्छ भन्ने पक्षका नेताकार्यकर्ताहरूले पार्टीभित्र भ्रष्टाचार कायम रहेको, दलभित्र आय–व्यय पारदर्शी नभएको दाबी गरेका छन् । भ्रष्टाचारसम्बन्धी मुद्दाहरू मुलतबीमा राखिएका, अध्यक्ष ओलीको भजनमण्डलीमा लागेपछि अनेक अभियोग लागे पनि माफी पाउने, अदालतमा रहेका मुद्दाहरूको पनि बेवास्ता गरिएको दाबी गर्दै उनीहरूले ओली अध्यक्ष पदमा लामो समयदेखि रहँदा पार्टी कमजोर भएको टिप्पणी गरेका छन् । ओलीले पार्टी शुद्धीकरणका पक्षमा उठेका मुद्दाहरूलाई दबाएको ‘कारबाही चलाउँदा दल कमजोर हुन्छ, नजिकै आएको चुनावमा हार खानुपर्छ’ भन्दै मुखमा बुजो लगाउने गर्नुभएको भन्दै उनीहरूले असन्तुष्टि व्यक्त गरेका छन् ।

अध्यक्षका प्रत्यासी पोखरेलले ओलीलाई प्रतिस्पर्धा स्वीकार गर्न र नेतृत्वलाई सहज तरिकाले हस्तान्तरण गर्न आग्रह गर्नुभएको छ । ओलीले अध्यक्ष होइन, ‘संरक्षक’को भूमिका लिनु उपयुक्त हुने, पार्टीलाई सामूहिक नेतृत्व प्रक्रियातिर उन्मुख गराउनुपर्ने धारणा उहाँको छ ।

ओलीले लामो समयदेखि अध्यक्षका रूपमा पार्टीलाई नेतृत्व गर्दै आएका कारण पार्टीभित्र उहाँका समर्थक र विरोधीबीच एक प्रकारको तीव्र ध्रुवीकरण सिर्जना भएको छ । ओलीले पार्टीलाई दीर्घकालीन कब्जा गरेका र अधिनायकवादी नेतृत्व शैली अपनाएका कारण पार्टीलाई नयाँ चुनौतीहरूको सामना गर्न असहज बनाएको, विशेष गरी जेन–जीजस्ता सामाजिक आन्दोलनहरूको सामना गर्न असफल भएको धारणा उनीहरूको छ । उनीहरूले एमाले पार्टीको समृद्धिका लागि पनि अध्यक्ष ओलीले नेतृत्व हस्तान्तरण गर्नु आवश्यक रहेको आवाज उठिरहेका छन् ।

पछिल्लो समय पार्टीका कार्यकर्ता निराश भएको सूचक सदस्य संख्या बनेको छ । चालु ११औं महाधिवेशनमा १० लाख संगठित सदस्य पु¥याउने ओलीको दाबी त पूरा भएन नै, साथमा भएको संख्या पनि घट्यो, सदस्यता नवीकरणमा शिथिलता देखियो । लक्ष्यको तुलनामा केवल ७० प्रतिशत मात्र सदस्यले सदस्यता नवीकरण गरे । चार वर्षअघि चितवन महाधिवेशनमा ८ लाख पुगेका संगठित सदस्यहरूको संख्या घटेर ६ लाख ६८ हजारमा सीमित हुनु नेतृत्वप्रतिकै असन्तुष्टिको रुपमा बुझ्न सकिन्छ ।
पार्टीको कोअर्डिनेसन केन्द्र कालदेखि नै सक्रिय प्रभावशाली नेता तथा हाल एमालेका उपाध्यक्ष सुरेन्द्र पाण्डे ओलीले अब पनि नेतृत्वमा रहिरहने लोभ देखाउनु दुर्भाग्यपूर्ण मान्नुहुन्छ ।

उहाँको भनाइ छ,– ‘पार्टी लोकतान्त्रिक आचरणमा लाग्नुपर्छ, एक व्यक्तिमा केन्द्रित हुँदा पार्टीलाई नै नोक्सान भएको छ । युवा समुदायको आवाज सुन्नका लागि पनि अध्यक्ष ओलीले नेतृत्व हस्तान्तरण गर्नुपर्छ ।’ नेता पाण्डेको विचारमा दुई कार्यकालभन्दा बढी नेतृत्वमा बस्ने चाहना अधिनायकवादी चिन्तन हो । ‘अध्यक्ष ओलीले पार्टीमा योगदान दिनुभएको कुराको हामी सम्मान गर्छौं, उहाँले पनि नेता, कार्यकर्ता र सर्वसाधारण जनताको चाहनाको सम्मान गर्नु आवश्यक छ’, उहाँले भन्नुभएको छ, ‘परिवर्तनको आवाज सुन्नसके मात्र पार्टीको हित हुन्छ ।’ ११औं महाधिवेशनमा ओलीले लोकतान्त्रिक अभ्यासविरुद्ध आफ्नो प्रभाव र शक्ति लगाएको टिप्पणी गर्दै उहाँले आफ्ना विरोधीहरूलाई सीमान्तकृत बनाउने, समान रुपले विचार राख्न नदिने गरिएको आरोप लगाउनुभयो ।

ओलीले पछिल्ला वर्षहरूमा प्रतिबद्धता र अडान बिर्सेका थुप्रै उदाहरण प्रस्तुत गर्दै नेता पाण्डेले भन्नुभयो– ‘पहिला राष्ट्रपति भइसकेको व्यक्ति पार्टीको सदस्य हुन आउनुहुन्न भनेर कहाँ लेखेको छ?’ भनेर प्रश्न गर्ने ओली पछि विद्यादेवी भण्डारी आफ्नै प्रतिद्वन्द्वी बनेर अध्यक्षको उम्मेदवार बन्ने भएपछि ‘सदस्यता नवीकरण गर्नै नमिल्ने’ भन्दै कुर्लन थाल्नुभयो ।’ उहाँले पार्टीमा कुनै सल्लाह नै नगरी अधिनायकवादी तरिकाले नेकपा माओवादीका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’सँग खुसुक्क सहमति गरेर पार्टी एकीकरण गर्ने, पछि मन लागेको बेला पार्टी फुटाउने काम ओलीबाटै भएको जिकिर गर्दै भन्नुभयो– ‘विधि पु¥याएर दुई पार्टी एकीकरण गरेको भए पछि फुट्ने थिएन, अथवा कार्यगत एकता मात्र गरेको भए पनि विभाजन हुने थिएन, कम्युनिस्टहरूको अडान हुँदैन भन्ने जुन सन्देश सबैतिर पुग्यो, त्यसबाट हामी बच्ने थियौं ।

’ दुई कार्यकालभन्दा बढी अध्यक्ष नहुने, ७० वर्ष पुगेपछि पदमा नबस्ने नियम पनि ओलीकै सहमतिमा बनाएको तर आफूलाई लाभ नहुने भएपछि पुनः त्यस नियमलाई तोडेको, अन्यथा व्यवस्था गराएको उपाध्यक्ष पाण्डेको टिप्पणी छ ।आफू प्रधानमन्त्री भएको बेला जेन–जी आन्दोलन हुन्छ, निर्दोष युवाहरू मारिन्छन्, अनि म जिम्मेवार छैन, मैले सेनाको दबाबका कारण मात्र पद छोडेको हुँ भन्ने प्रधानमन्त्री ओलीको व्यवहारलाई गैरजिम्मेवार ठह¥याउने पाण्डे ११औं महाधिवेशनबाट ओलीको एकाधिकारवादी चरित्रको अन्त्य हुने, निर्वाचन ओलीले हार्ने र ईश्वर पोखरेलले जित्ने दावी गर्नुहुन्छ ।

एमालेभित्र विदेशीको चलखेल, नेपालका आन्दोलनमा विदेशीको हात देख्नेहरूलाई ‘अज्ञानी’को संज्ञा दिँदै उपाध्यक्ष पाण्डेले भन्नुभयो– ‘विश्व बैंक, एडीबी आदिको पैसा चलाएका कारण केही प्रभाव होला, तर हामी बच्चा होइनौं, हाम्रो विवेक छ, हामीलाई कसैले चलाएको छैन, असर–प्रभाव भने हुनसक्छ ।’

जेन–जी आन्दोलनको आडमा विदेशीले नै सिंहदरबार जलाएको स्वीकार गर्ने हो भने पनि ओलीले देशको हितमा पद छोड्नुपर्ने धारणाहरू पनि आइरहेका छन् । विदेशी हात भनेको छिमेकी भारत, चीन, अमेरिका र युरोपेली मुलुक प्रमुख रुपमा बुझिन्छ । यदि यी सबै शक्ति ओलीको नेतृत्व चाहँदैन भनेर पुष्टि भएको हो भने, सहायताको भरमा टिकेको नेपालका लागि ओलीको नेतृत्व अफापसिद्ध भएको तर्क समेत प्रबल रुपमा उठेको छ । नवयुवा जेन–जी विरोधमा, आफ्नै पार्टी एमालेका नेताकार्यकर्ता विरोधमा, आम जनता ओलीकै कारण सिंहदरबार जल्यो भनिरहेको अवस्थामा ओलीमा किञ्चित मात्र देशप्रेम भए कार्यकारीमा आउने लोभ छोड्नुपर्ने पार्टीभित्रै आवाज उठिरहेको छ । ईमान्दार कार्यकर्ताहरू भन्छन्–‘एमालेमा सरकार र पार्टी हाँक्नका लागि ‘उनीजस्ता’ सक्षम र देशभक्त अरू नेता छैनन् र ?’