काठमाडौं ।
इम्बोस्ड नम्बर प्लेट जडानका लागि ठेकेदार कम्पनीसँगको पुनः म्याद थप गर्न चलखेल भएको छ । इम्बोस्ड नम्बर प्लेट जडानका लागि यातायात व्यवस्था विभाग र डेकाटुर टाइगर आईटीबीच भएको सम्झौता गत मंसिर ११ गतेबाट सकिएको छ । म्याद सकिएपछि सोही कम्पनीलाई तेस्रोपटक म्याद गरेर पुनः जिम्मेवारी दिन चलखेल भएको हो ।
जडानकर्ता डेकाटुर टाइगरले जेन–जी आन्दोलनका क्रममा यातायात व्यवस्था विभागमा आगजनी हुँदा आफ्नो कम्पनीलाई १६ मिलियन डलरभन्दा बढी क्षति भएको दाबी गर्दै क्षतिपूर्ति पाए मात्र पुनः काम गर्ने शर्त विभागसमक्ष राखेको छ । तर, विभागले जडानकर्ता कम्पनीलाई क्षतिपूर्ति दिएर पुनः काममा लगाने, अतिरिक्त आर्थिक भार नपर्ने गरी समय थप्ने गर्ने वा अहिलेलाई यथास्थितिमा राख्ने भन्ने टुंगो नलाग्दै कम्पनीलाई क्षतिपूर्तिका नाममा थप रकम दिलाउन चलखेल शुरू भएको स्रोतको दाबी छ ।
सरकारले आर्थिक वर्ष २०७२÷७३ मा सबै सवारी साधनमा इम्बोस्ड नम्बर प्लेट जडान गर्ने योजना ल्याउँदै २०७२ जेठ १७ गते ५ वर्षभित्र २५ लाख इम्बोस्ड नम्बर प्लेट उत्पादन गर्ने गरी डेकाटुर–टाइगर आईटी (बंगलादेश–अमेरिका संयुक्त लगानी) लाई उत्पादन, आरएफआईडी गेट, ह्यान्डहेल्ड उपकरण र फ्याक्ट्री हस्तान्तरणको शर्तसहित ठेक्का दिएको थियो । तर, सम्झौता अवधिभित्र काम पूरा नभएपछि २०७८ जेठ १३ गते अढाई वर्षका लागि र २०८० असोज २३ गते २०८२ मङ्सिर ११ गतेसम्म म्याद थपिएको थियो । उक्त म्याद पनि सकिएको छ । तर, सबै सवारी साधनमा जडान हुन सकेको छैन ।
गत असोज १ गतेदेखि सवारी दर्ता, नामसारी र नवीकरण गर्दा इम्बोस्ड नम्बर प्लेट पनि अनिवार्य जडान गर्ने निर्णय भएको थियो । तर, आन्दोलनपछि उक्त निर्णय अलपत्र परेको छ । काम अलपत्र हुँदा सम्झौता अनुसार समयमा काम नसकिए करिब ४ अर्ब रुपियाँ विभागले कम्पनीलाई क्षतिपूर्ति दिनुपर्ने हुनसक्छ । कम्पनीकै कारण ढिलाइ भइरहेका बेला भइरहेका विभिन्न अवरोधले बहनाबाजी गरी राज्यकोषमा दोहन गर्न विचौलियाहरुलाई अवसर सिर्जना भइरहेको छ ।
परियोजना बोलपत्रको मूल्यांकनमा नै सबैभन्दा सस्तो प्रस्ताव गर्ने कम्पनीलाई कागजात अपूर्णता देखाएर प्रतिस्पर्धाबाट हटाउँदै महँगो प्रस्ताव गर्ने कम्पनीलाई छनोट गरिएको थियो । सोही कारण परियोजनाको लागत अनावश्यक रूपमा बढ्दै गयो र अन्ततः उपभोक्ताले ५ गुणा महँगो मूल्य तिर्नुपर्ने अवस्था सिर्जना भयो ।
चयन गरिएको कम्पनी विवादास्पद भएकै कारण परियोजना सुरुदेखि जोखिमयुक्त रह्यो । उक्त कम्पनीलाई विश्व बैंकले कालोसूचीमा समेत राखिसकेको थियो । तर, यस्तो कम्पनीलाई ठेक्का दिलाउन विभिन्न शक्ति केन्द्रले भूमिका खेलेका थिए । परियोजनामा समावेश गरिएको ‘काम नगरे पनि ९५ प्रतिशत रकम भुक्तानी’ को बुँदा नेपालका सार्वजनिक खरिद इतिहासकै सबैभन्दा एकपक्षीय र अस्वीकार्य प्रावधान हो । यस्ता प्रावधानका कारण परियोजना ढिलो हुँदा पनि राज्यले निरन्तर भुक्तानी गर्नुपर्ने बाध्यता सिर्जना भयो, सरकारी नियन्त्रण कमजोर बन्यो र कम्पनीले उल्टै क्षतिपूर्ति माग्दै कानुनी विवादतर्फ धकेल्ने अवस्था आएको छ ।
कम्पनीले देवनागरी अक्षर नमान्ने अडान लिएपछि सर्वोच्च अदालतको मुद्दाका कारण दुई वर्षभन्दा बढी काम रोकियो । त्यसपछि कोभिड–१९ ले थप अवरोध सिर्जना ग¥यो । नेपालमा नम्बर प्लेट भारतको तुलनामा ५ गुणा महँगो लिनुले उपभोक्तामाथिको आर्थिक अन्याय हो । विभाग स्वयंले ३६ प्रतिशत नाफा राख्ने व्यवस्था मिलाएको तथ्य कालोबजारी विरोधी ऐनको प्रत्यक्ष उल्लंघन हो । यसले विशेषगरी निम्न तथा मध्यम आय वर्गका नागरिकमाथि ठूलो आर्थिक भार थोपरेको छ ।
विभागले पटक–पटक ‘अनिवार्य’ भन्दै जरिवाना घोषणा गर्ने तर आलोचना भएसँगै चाँडै फिर्ता लिने प्रवृत्तिले जनतामा अविश्वास गहिरो बनायो । नीति अस्पष्ट हुँदा नागरिक निरन्तर अन्योल र दबाबमा परे, जसले विभागको मनोमानीका बारेमा उठ्ने आलोचना अझ प्रबल बनायो ।
त्यस्तै जडान केन्द्र सहरमा मात्र सीमित हुँदा ग्रामीण क्षेत्रका नागरिकले धेरै दिन यात्रा गर्नुपर्ने, बढी खर्च बेहोर्नुपर्ने बाध्यता बन्यो । यस्तो अवस्था समावेशी सेवाको मर्मसँग मेल खाँदैन । जनता र राज्यको अर्बौ रुपियाँ खर्च भइसकेको परियोजना ज्यूँदै राख्ने वा नयाँ प्रणाली लागू गर्ने दुवै अवस्थामा नाफा सीमाको कडाइ, ठेक्काको पुनरावलोकन, घरेलु उद्योगलाई प्रोत्साहन, सेवा विस्तार र डिजिटल पारदर्शिता अनिवार्य हुनुपर्छ । यस्तो नहुँदा इम्बोस्ड प्लेट परियोजना फेरि अर्बौं घाटा, राजनीतिक–व्यावसायिक सिण्डिकेट र अविश्वासको नयाँ चक्रमा फस्ने जोखिम उच्च छ ।
सम्झौताअनुसार २५ लाख इम्बोस्ड नम्बर प्लेट, १० वटा इम्बोस्ड नम्बर प्लेटलाई ट्रयाकिङ गर्ने रेडियो फ्रिक्वेन्सी आइडेन्टीटी डिभाइस (आरएफआईडी), सय वटा ह्यान्डहेल्ड डिभाइस र नम्बर छाप्ने मेसिन स चालु अवस्थामा सरकारलाई बुझाउनुपर्ने शर्त छ । तर, त्यस विषयमा छलफल अगाडि बढेको छैन ।
आन्दोलनका क्रममा भएको आगलागीले करिब ८ लाख ५० हजार इम्बोस्ड नम्बर प्लेट नष्ट भएको दाबी गरिएको छ । त्यसमध्ये करिब साढे ६ लाख प्लेट विभागले बुझिसकेको थियो । भने २ लाखभन्दा बढी प्लेट कम्पनीले उत्पादन गरेर राखेको थियो । विभागले ठेकेदार कम्पनीलाई साढे १२ लाख प्लेटको अर्डर दिएको भए पनि अर्डर अनुसार काम भएको थिए ।
प्रतिक्रिया