त्रिविका करार कर्मचारी र शिक्षक जिल्ल

–त्रिवि सिनेटरले हस्ताक्षर नगरेपछि पारित भएन
–रेक्टर र रजिस्टारको षड्यन्त्र तुहियो

काठमार्डौ ।

महालेखा परीक्षक कार्यालयको प्रतिवेदनमा दोषी ठह¥याएको विषय अनुमोदन गर्न चलखेल सुरु भएका त्रिविका कुलपति एवं प्रधानमन्त्री सुशीला कार्कीेले जानकारी पाएपछि त्रिवि कार्यकारी परिषद्को करारका शिक्षक र कर्मचारीलाई सुविधा दिनुपर्ने विषयसम्बन्धी निर्णय कार्यान्वयन भएन । सिनेटले पारित गरिएको विषय हल्ला पिटाएका पदाधिकारीले केही दिनपछि पारित नभएको जानकारी दिएका थिए ।

उच्चस्रोतका अनुसार कुलपति, सहकुलपति, शिक्षासचिव, अर्थसचिवलगायत अधिकांश सिनेटरले हस्ताक्षर नगरेको विषय गोप्य राखिएको छ । त्रिविका केही सिनेटरले सो विषय पारित नभएको बताएका थिए । ‘अहिले सार्वजनिक भएको छैन, हामीले हस्ताक्षर गरेनौं भ्रष्टाचारको आरोप लाग्ने सो विषय पारित भएन’ –एक सिनेटरले नेपाल समाचारपत्रसँग भने ।

यसमा विशेषगरी त्रिभुवन विश्वविद्यालयका रेक्टर प्राडा खड्ग केसी र रजिस्टार प्राडा केदार रिजालको षड्यन्त्र तुहिएको छ । तत्कालीन तीनमहिने उपकुलपति बनेका रेक्टर केसीलाई महालेखा परीक्षकको प्रतिवेदनमा बेरुजु भएको विषय जानकारी थियो । दुई पदाधिकारीले उक्त विषयमा सिनेटरलाई ब्रिफिङ नगरी सेवा सुविधा पारित गर्न सिनेटमा पेस गरेका थिए । सिनेटमा दुई सचिवले कुलपति र सहकुलपतिलाई सो विषयमा जानकारी गराएका थिए । स्रोतका अनुसार करारका कर्मचारी र शिक्षकले रेक्टर र रजिस्टारसँग छलफल गरेपछि उपकुलपतिलाई सो प्रस्ताव सिनेटमा लैजान दबाब दिएका थिए । ‘सिनेटमा लगियो, लग्नासाथ सो विषय रिजेक्ट भएको स्रोतले बतायो ।

महालेखा परीक्षकको गतवर्षको प्रतिवेदनमा भ्रष्टाचार भएको विषयलाई कार्यकारी परिषद्को बैठकले अनुमोदन गरेको थियो । महालेखाले उक्त रकम शिक्षक तथा कर्मचारीबाट असुलउपर गर्न निर्देशन दिएको थियो । रजिस्टारले त्रिवि सेवासम्बन्धी कर्मचारी नियम २०५० को नियम ३८(३) मा त्रिविका स्थायी शिक्षक तथा कर्मचारीले मात्र एक वर्षको सेवा पूरा गरेपछि वर्षको एक ग्रेड वृद्धिसहितको तलब वृद्धि हुने व्यवस्था छ ।

अब यो विषयमा हस्ताक्षर हुन नसकेपछि करिब ४ सय शिक्षक र ५ सयको हाराहारीमा कर्मचारीको सुविधा रोकिएको छ । सबैको सुविधा महिनाको एक दिनको तलब बराबर १० वर्षको सुविधा दिने उल्लेख थियो । यो निर्णय पारित नभएपछि त्रिविको वार्षिक ४ करोड बढी जोगिने अनुमान त्रिविले गरेको छ ।

त्रिविले त्रिवि कर्मचारी नियमविपरीत कार्यकारी परिषद्को बैठकले करार सेवामा कार्यरत शिक्षक तथा कर्मचारीलाई करिब १० वर्षदेखि ग्रेड वृद्धिबापतको तलब वृद्धि गरी करोडौं रुपियाँ तबल उपलब्ध गराएको विषयमा महालेखा परीक्षक कार्यालयले बेरुजु ठह¥याएको थियो ।

महालेखाले असुल गर्न निर्देशन दिएलगत्तै त्रिविका रजिस्टारसहितको टोलीले अर्थ मन्त्रालय र महालेखा परीक्षक कार्यालयमा बेरुजु हटाइदिन आग्रह गरेका थिए । तर, सोही विषय उल्ट्याउन त्रिविले आज हुने त्रिवि सभामा सो विषय कानुनी रूपमा लागू गर्न प्रस्ताव लैजाँदै छ ।

यसअघि सो निर्णय सदर गर्दै रजिस्टार रिजालले बेरुजु रकम असुल गर्न सबै निकायमा पत्राचार गर्नुभएको थियो । आफैंले निर्णय गरेको विषयलाई उल्ट्याउन रजिस्टार रिजालले चलखेल गरिरहनुभएको छ । ‘कानुनविपरीत कुनै पनि निर्णय सिनेटले गरेन’ –स्रोतले भन्यो ।

त्रिवि कर्मचारी र त्रिवि संगठन तथा शैक्षिक प्रशासनसम्बन्धी नियम २०५० र गैरकानुनी तथा असुलउपर गर्नु भनी महालेखा परीक्षकले तयार गरेको प्रतिवेदनमा उल्लेख भएको विषयविपरीत कुलपतिलाई गुमराहमा राखी प्रस्ताव पास गर्ने तयारी भएको थियो । अब रोकिएको छ । यसअघि मंसिर १० गते सिनेटको बैठकको अघि नेपाल समाचारपत्रले लेखेको समाचारपछि सिनेटले सो विषय खारेज गरेको हो ।