करमा स्वार्थ हावी

नेपालको कर प्रणालीको इतिहास केवल आर्थिक तथ्यहरूसँग मात्रै सम्बन्धित छैन । यो सत्ताको चरित्र, नीतिगत अस्थिरता, प्रशासनिक दुर्बलता र समूहगत स्वार्थले बनाएको उतार–चढावको दर्पण हो । करका दरलाई विकासको इन्धन बनाउनुपर्ने ठाउँमा यसलाई प्रायः सत्ताका खेलाडीहरूले राजनीतिक अनुकम्पा र दबाबको औजारमा रूपान्तरण गरेका छन् । परिणाम स्वरुप राजस्व संरचना स्थिर हुन सकेको छैन, निजी क्षेत्र अनिश्चिततामा थिलथिलो प¥यो र दीर्घकालीन आर्थिक योजना कागजी प्रयासमा मात्रै सीमित रह्यो ।

करमा चलखेल

नीतिमा भन्दा पनि राजनीतिक स्वार्थ अगाडि भएका घटना धेरै छन् । कर संरचनाको विकास आधुनिक अर्थतन्त्रको सिद्धान्त अनुसारभन्दा बढी तत्कालीन सत्ताको प्राथमिकताले निर्धारण भएको देखिन्छ ।
कहिले वस्तुको सीमा शुल्क बढाएर आयात रोक्ने नाममा निश्चित व्यापारी समूहलाई ‘सुरक्षित बजार’ दिइएको छ भने कहिले कर छुटको दायरा अनियन्त्रित रूपमा बढाउँदा ठूला व्यवसायीहरूलाई लाभ पु¥याउने कार्य हुँदै आएका छन् ।

कहिले प्रत्यक्ष करलाई कमजोर बनाउँदै अप्रत्यक्ष कर अत्याधिक बढाइयो । जसले गरीब र मध्यम वर्गलाई भार थप्ने कार्य भयो ।
नीति निर्माणको ठाउँमा प्रमाणभन्दा पनि ‘कसलाई फाइदा हुन्छ ?’ भन्ने प्रश्न हावी रहँदा कर प्रणाली ‘राजस्व संकलन’भन्दा बढी ‘सत्ताको संरक्षण’ उपकरणजस्तै बन्यो ।

विगतदेखि वर्तमान

राणाकालमा उच्च कर न्यून पारदर्शिता, दमनकारी असुलीको साधन बनेको थियो । भूमिकर, माल, आदिका नाममा किसानबाट ७० प्रतिशतसम्म कर असुलिन्थ्यो । स्थानीय मुखिया जिम्माल र सुब्बाहरूले उठाएको त्यस्तो कर ३० प्रतिशत मात्रै राज्यकोषमा पुग्ने गरेको इतिहास छ । त्यसरी उठेको राजस्वको उपयोग शासकहरूको विलासितामा खर्च हुन्थ्यो । औद्योगिक विकास शून्य रहेको त्यसबेला करको ९० प्रतिशत कृषि क्षेत्रमा निर्भर थियो । त्यही आर्थिक दमन नै राजनीतिक आक्रोशमा परिणत भई क्रान्तिको बीउ रोपियो ।

पञ्चायती कालमा करमा अस्थिरता, संरक्षणवाद र तस्करीको विस्तार भयो । पञ्चायतले औपचारिक कर संरचना ल्याएको भए पनि दर निर्धारणमा नीति स्थिर थिएन । आयकर ५ प्रतिशतदेखि ४० प्रतिशतसम्म वृद्धि भएको छ । करको उच्च स्ल्याबले छलीलाई प्रोत्साहन ग¥यो ।

भन्सार १० प्रतिशतबाट सयौं प्रतिशत (कसै कसैमा ३०० प्रतिशतसम्म) पुग्यो । तर, अन्तर्राष्ट्रिय दबाबपछि भन्सार ५० प्रतिशतसम्म झारिएको तथ्य छन् ।
राजनीतिक निकटता र स्वार्थ केन्द्रित समूहलाई मात्र कर छुटको लाभ प्रदान गरियो । जसले तस्करी मौलायो । भारतीय खुला सीमाबाट अवैध सामान ओसारपसार बढ्यो ।

त्यस्तै उच्च करले लगानीकर्ता विदेशतर्फ धकेलिए, कालो धन तीव्र रूपमा बढ्यो । ‘ट्याक्स टु जीडीपी’ अनुपात ११ प्रतिशतबाट १४.८ प्रतिशतमा पुगे पनि अस्थिर भयो । उद्योग बन्द, रोजगारी घट्यो, आर्थिक विकास ४ प्रतिशतभन्दा कममा खुम्चियो ।

प्रजातन्त्रमा आर्थिक उदारीकरण नीति लिइयो तर त्यसैका नाममा व्यापारीको दबदबा बढ्यो । करका दर निरन्तर हेरफेर भए । यो अवधिमा नेपाल आर्थिक उदारीकरणको चरण रहे पनि कर स्थिरता सुनिश्चित हुन सकेन । करमा भएको चलखेलले भन्सार घटाइयो ।

गणतन्त्रमा कर दर हेरफेरमा चरम लापरबाही देखिँदै आएको छ व्यापारिक स्वार्थ र राजनीतिक अस्थिरताका कारण कर नीतिमा सबैभन्दा धेरै उतारचढाव देखिएको छ । भन्सार दरमा पटक परिवर्तन भएका कारण राजस्वको लक्ष्य कहिल्यै पूरा भएका छैनन् । राजस्व लक्ष्य हरेक वर्ष २० प्रतिशतले चुकेको छ । त्यस्तै तस्करी ५० प्रतिशतसम्म बढेको छ । विशेषगरी सुन, कपडा, मोबाइल, मोटर्स पाट्र्समा सबैभन्दा बढी देखिएको छ ।

अस्थिर करले वैदेशिक लगानी न्यून र अस्थिर, उद्योग विस्तार जोखिमपूर्ण रहेको छ । नेपाल विश्वमै उच्च ‘पोलिसी रिक्स’ भएको देशमा पर्छ ।
करका दर बारम्बार परिवर्तन हुँदा व्यावसायिक वातावरणमा अत्यधिक अनिश्चितता उत्पन्न हुँदै आएको छ । जसका कारण उद्योगले दीर्घकालीन लगानी योजना बनाउन सकेका छैनन् ।

नियतवश वा संयोगले त्यस्ता नीतिले कर छली र कर छलीलाई प्रोत्साहन दिने गरेको छ । यसका निम्ति छली गर्नेलाई जरिवानाभन्दा छुट दिने जटिल चक्रमा लाग्दा कर प्रशासन नै भ्रष्टाचारको केन्द्रबिन्दु बन्न पुगेको छ ।

नेपालको राजस्व संरचना अहिले पनि कर दर ‘उच्च’ र कर आधार ‘संकीर्ण’ हुने दुवै समस्याबाट ग्रस्त छ । जसले गर्दा वर्षौँदेखि अर्थतन्त्र दायरा बढाउनेभन्दा पनि मौजुदा करदातामाथि नै बोझ बढाउने काम केन्द्रित देखिँदै आएको छ ।

कर दर बढाउँदा राजस्व बढ्छ भन्ने सामान्य बुझाइ नेपालमा बारम्बार गलत साबित भएको छ । अत्याधिक कर दरले कर आधार संकुचित बनाएको छ । व्यवसाय भूमिगत क्षेत्रतर्फ धकेलिएको छ । सीमा नाकाहरू तस्करी र ‘अन्डर इनभाइसिङ हब’ बनेका छन् ।

राजस्व लक्ष्य वर्षेनी चुक्दै जानु राज्यको अक्षम्य प्रशासनिक कमजोरीको प्रमाण हो । वर्षेनी थपिँदै गएको सार्वजनिक ऋण र घट्दो प्रत्यक्ष वैदेशिक लगानीले पनि कर दर बढाएर राजस्व उठाउने पुरानै सूत्रले अब काम गर्दैन । विकासशील मुलुकहरूमा कर दरभन्दा कर शासन निर्णायक हुन्छ । तर, नेपालले यिनै आधारभूत सुधारलाई दशकौँसम्म बेवास्ता गर्दै आएको छ ।

कर छुट सिन्डिकेटको सुरक्षा कवच

नेपालको इतिहासमा कर छुट र माफीको गलत प्रयोगले भरिएको छ । ठूला उद्योगहरूलाई १०औं वर्षको छुट पाउने गरेका छन् । तर, मध्यम र साना व्यवसाय निरन्तर करको झमेलामा परेको देखिन्छ । विशेष आर्थिक क्षेत्र जस्ता योजनामा कर छुट तोकिए पनि उत्पादन नभए पनि छुट उपभोग हुने चलन रहेको छ । आयातमा कर छुट दिने तर घरेलु उत्पादन क्षतिग्रस्त हुने गरी नीति बनाइने प्रवृत्ति व्याप्त छ । यसले ‘विकास’लाई होइन, सिण्डिकेट क्लस्टरलाई पोषण ग¥यो । कर छुट नीतिले उद्यमशीलता बढाउनुपर्ने हो । तर, नेपालमा यसले प्रतिस्पर्धा वातावरण नै बिग्रायो ।

राजनीतिकरण

कर प्रणाली निष्पक्ष हुनुपर्नेमा यहाँ कर प्रशासन ‘सत्ता–व्यापारी गठबन्धन’को भूमरीमा अड्किएको छ । कर दायित्व उठाउनुपर्ने कर्मचारीले नै कर छली गर्न सघाउने खेलमा सहभागीका घटना सार्वजनिक हुँदै आएका छन् । छानबिन, मूल्यांकन आदिमा राजनीतिक आस्थाका आधारमा हुने आरोप छ ।

कर प्रणाली ‘लचकता’ भन्दा ‘दण्ड’मा केन्द्रित हुँदा स्वेच्छिक करदाताको संख्या अपेक्षाकृत रुपमा बढ्न सकेको छैन । राजस्व पचाउने र कर छली गर्नेको जालो जसोतसो चलिरहने, इमानदार करदातामात्र सताइने आजको कर प्रशासनको यथार्थ भएको हुँदा नेपालको कर प्रणालीको समस्या करको दर वा दायरा मात्रै होइन, समस्या शासन, पारदर्शिता र दीर्घकालीन दृष्टिकोणको कमी हो ।

त्यसका निम्ति करका दर स्थिरता चाहिन्छ । पाँच–दश वर्षसम्म स्थिर रहने कर दर नीति बनाए व्यावसायिक वातावरणमा विश्वसनीयता बढ्छ । कर आधार विस्तार गरिनुपर्छ कर धनीले तिर्ने, गरीबले तिर्ने नपर्ने व्यवस्थाको सुनिश्चितता हुनुपर्छ । अप्रत्यक्ष करको बोझ घटाएर धनी र उच्च आय वर्गलाई लक्षित प्रत्यक्ष कर प्रणालीबाट राजस्व बढाउनुपर्छ ।

त्यस्तै कर प्रशासन डिजिटाइजेसन गरी प्रविधिबाट निगरानी हुने गरी विकास गर्नुपर्छ । कर छली रोक्ने मुख्य औजार प्रविधि हो मानिस होइन । कर छुटमा संरचनागत सुधार हुनुपर्छ । उत्पादन, निर्यात, रोजगारी सिर्जना सिद्ध भए मात्र छुट मान्य हुने । नीति निर्माणमा तथ्य र अनुसन्धानको भूमिका अनिवार्य
अहिलेका ‘व्यापारी नेताबीचको सम्झौता’मा बन्ने कर नीति हटाएर प्रमाण र तथ्यमा आधारित कर शासनमा हुनुपर्छ । नेपालमा कर दर यो राजनीतिक शक्तिको छायामा बाँचेको शासनको इतिहास हो । कर प्रणालीले सत्ताको रीतिमा नाचिरहँदा अर्थतन्त्र अस्थिर, करदाताको भरोसा कमजोर र उद्योग–व्यापार निरुत्साहित बनेका छन् । अब कर नीतिलाई सत्ता–व्यापारीको सौदा बाजीबाट मुक्त गरेर पारदर्शी, स्थिर र दीर्घ दृष्टियुक्त कर शासनतर्फ जस्तोसक्दो चाँडो मोडिनु आवश्यक छ ।

दर होइन दायरा विस्तार

करको दर बढाउने कि दायरा विस्तार गर्ने ? यो बहस नयाँ होइन । भ्याटदेखि आयात शुल्कसम्मका कर नेपालमा दक्षिण एशियामै उच्च छन् । करका दर बढ्दै जाँदा उत्पादन लागत बढ्छ, मूल्य महँगिन्छ र अन्ततः स्वदेशी उद्योग कमजोर बन्छन् । सरकारले दर बढाएर राजस्व बढाउने सोच बनाउँछ । तर, नतिजा उल्टो देखिन्छ । छली तथा तस्करीमा वृद्धि हुने तथा औपचारिक क्षेत्र झनै संकुचित भएको छ । नेपालमा कर तिर्ने जनसंख्या न्यून करिब ६ प्रतिशत रहेको अध्ययनले देखाएको छ । त्यस कारण समस्या करको दरमा होइन, ‘कर आधार’ मा रहेको छ ।

नेपालको कर प्रणालीको सबैभन्दा गम्भीर कमजोरी कर तिर्नेहरूको संख्या अत्यन्तै कम हुनु हो ।
नेपालको ठूलो हिस्सा अनौपचारिक बजारमा छ । कर छली, बिल नदिने प्रवृत्ति, व्यवसाय दर्ता नगर्ने, आय स्रोत नखुल्ने सम्पत्ति छ । यो सबैको जरा कमजोर कर प्रशासन हो । कर दर बढाउँदा अनौपचारिक क्षेत्र बढ्छ । दायरा विस्तार हुँदा मात्र अनौपचारिकता घट्छ । तसर्थ, सरकारको ध्यान दर बढाउन होइन, प्रशासनको क्षमता, डिजिटल इनभ्वाइस प्रणाली, सम्पत्ति र आम्दानीमा केन्द्रित हुनुपर्छ । दायरा विस्तारले मात्र कर तिर्ने समूहको विस्तार र अर्थतन्त्र स्थिर हुन्छ । नेपालजस्तो कम आय भएको, कर तिर्ने नागरिकको संख्या न्यून र अनौपचारिक अर्थतन्त्र उच्च, कर छली र तस्करी भएको देशमा करको दर बढाउनु उपयुक्त होइन ।