काठमाडौं ।
नेपाल कानुन समाजले संविधान निर्माणदेखि कार्यान्वयनसम्म संघ, प्रदेश र स्थानीय तहका कानुन तर्जुमा तथा छलफलमा सात वर्षदेखि निरन्तर सहयोग पुर्याइरहेको छ।
नमूना विधेयक निर्माण, कानुनको कार्यान्वयन अवस्था अध्ययन, विधायिकालाई प्राविधिक सल्लाह, स्थानीय सरकारका जनप्रतिनिधि तथा कर्मचारीलाई तालिमजस्ता कार्यक्रममार्फत समाजले कानुनी प्रक्रियालाई सहज बनाएको छ।
पूर्वसंविधानसभा सदस्यदेखि पूर्वप्रधानन्यायाधीशसम्मका विज्ञहरूको सहभागितामा समाजले संसद्, प्रदेशसभा र स्थानीय तहमा तर्जुमा तथा छलफल प्रक्रियालाई सुदृढ बनाएको उल्लेख छ। विषयगत समितिसँग सहकार्य गर्दै ५० भन्दा बढी विधेयकमा अध्ययन–अनुसन्धान र परामर्श प्रदान गरिएको समाजको भनाइ छ।
कानुन निर्माणमा सरोकारवालाको सहभागिता बढेपछि विरोध घटेको र विधि निर्माणमा लोकतान्त्रिक अभ्यास सुदृढ भएको समाजको निष्कर्ष छ। हालै प्राकृतिक स्रोत व्यवस्थापनसँग सम्बन्धित मस्यौदामा समेत समाजले प्राविधिक सहयोग जारी राखेको जनाएको छ।
प्रतिक्रिया