सवारीसाधन दोहन र आर्थिक दुरुपयोग रोक्न मन्त्रालयको पत्र

हिमाली जिल्लाका हाकिम र जनप्रतिनिधिले व्यक्तिगत काममा काठमाडौं आउन जान सरकारी सवारीसाधन प्रयोग गरी इन्धन, चालकको दैनिक भ्रमण भत्ता, मर्मतसमेतमा भुक्तानी लिने गरेको पाइएको छ । ती पदाधिकारीहरूले कानुनविपरीत भान्से तथा आवास सुविधा लिने गरेका छन् ।

काठमाडौं ।

राष्ट्रिय सतर्कता केन्द्रले अधिकांश स्थानीय तहका प्रमुख तथा उपप्रमुख, अध्यक्ष तथा उपाध्यक्षले सरकारी सवारीसाधन लिई विवाह, व्रतबन्ध, मलामी, घुमफिरलगायतमा प्रयोग गरी सवारीसाधन तथा इन्धनको व्यापक दुरुपयोग गर्ने गरेको उजुरी परेपछि संघीय मामिला तथा स्थानीय विकास मन्त्रालयलाई पत्राचार गरेको छ ।

मन्त्रालयले ७ सय ५३ वटै स्थानीय तहमा परिपत्र गरेको छ । केन्द्रमा स्थानीय तहका पदाधिकारीेले सवारी साधनको दुरुपयोग गरेको पाएपछि तत्काल रोक्न पत्र पठाएको हो ।

पत्रमा हिमाली जिल्लाका स्थानीय तहका हाकिमहरू तथा जनप्रतिनिधिले व्यक्तिगत काममा समेत काठमाडौं आउन जान सरकारी सवारीसाधन प्रयोग गरी इन्धन, चालकको दैनिक भ्रमण भत्ता, मर्मतसमेतमा भुक्तानी लिने गरेको साथै उक्त पदाधिकारीहरूले कानुनविपरीत भान्से तथा आवास सुविधा लिई करोडौं रकम गैरकानुनी रूपमा खर्च गर्ने गरेको समेत उजुरी परेको थियो ।

उक्त व्यहोराको उजुरी प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय, हेलो सरकारमार्फत यस केन्द्रमा आएकाले केन्द्रले मन्त्रालय र मन्त्रालयले सबै स्थानीय तहलाई पत्र पठाएको हो । केन्द्रका प्रहरी नायब उपरीक्षक बुद्धिराम खनालद्वारा हस्ताक्षरित पत्रमा स्थानीय तहका जनप्रतिनिधि एवं पदाधिकारी तथा कर्मचारीहरूको सुविधाको सम्बन्धमा प्रचलित कानुनको पूर्ण रूपमा पालना गर्न र गराउन तथा स्पष्ट नभएका विषयमा काननुको परिधिमा रही आवश्यक कार्यविधि एवं मापदण्ड बनाई सोबमोजिम गर्न र गराउन निर्देशन दिएको छ ।

भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ को दफा ३८ (१) (छ) बमोजिम सम्पूर्ण स्थानीय तहलाई निर्देशन दिने र सो निर्देशनको परिपत्र मन्त्रालयमार्फत गर्नु भन्ने केन्द्रको उजुरी व्यवस्थापन समितिबाट निर्णय भएपछि सो निर्णय स्थानीय तहलाई दिएको हो । अधिकांश स्थानीय तहका प्रमुख र उपप्रमुखले सचिवालयको नाममा पेट्रोल डिजेल भ्रमणभत्तालगायत दर्जनौं शीर्षकमा रकम लिने गरेको पाइएको छ ।

केन्द्रले स्थानीय तहका जनप्रतिनिधि एवं पदाधिकारी तथा कर्मचारीहरूको सुविधाको सम्बन्धमा प्रचलित कानुनको पूर्ण रूपमा पालना गर्न र गराउन तथा स्पष्ट नभएका विषयमा कानुनको परिधिमा रही आवश्यक कार्यविधि एवं मापदण्ड बनाई सोबमोजिम गर्न र गराउन भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ को दफा ३८ (१) (छ) बमोजिम सम्पूर्ण स्थानीय तहलाई निर्देशन दिन मन्त्रालयलाई आग्रह गरेको छ ।

दफा ३८ मा राष्ट्रिय सतर्कता केन्द्रको काम कर्तव्य र अधिकारको विषय उल्लेख छ । दफाको १ को ६ मा कुनै पनि निकायको भ्रष्टाचार रोकथाम गर्ने उद्देश्यले सम्बन्धित निकायलाई कुनै सुझाव वा निर्देशन दिने उल्लेख छ । सो दफाको आधारमा केन्द्रले संघीय मामिला तथा स्थानीय विकास मन्त्रालयमा पत्राचार गरेको हो ।
पत्र पुगेपछि कतिपय स्थानीय तहले कार्यविधि बनाउन थालेका छन् भने कतिले भएकै कार्यविधिलाई कडाइका साथ पालना गर्न सुरु गरेका छन् । दफा ३८ मा १२ वटा बँुदामा विभिन्न विषय उल्लेख गरेको छ ।