गलत निर्णय गर्न त्रिवि सभालाई बाध्य पार्दै पदाधिकारी

काठमाडौं ।

महालेखा परीक्षक कार्यालयको प्रतिवेदनमा दोषी ठह¥याएको विषय अनुमोदन गर्न चलखेल सुरु भएको छ । त्यसका लागि आज हुने त्रिभुवन विश्वविद्यालय सभामा बैठकमा कुलपति एवं प्रधानमन्त्री सुशीला कार्कीलाई साक्षी बनाउन लागिएको छ ।
महालेखा परीक्षकको गतवर्षको प्रतिवेदनमा भ्रष्टाचार भएको विषयलाई कार्यकारी परिषद्को बैठकले अनुमोदन गरेको थियो । महालेखाले उक्त रकम शिक्षक तथा कर्मचारीबाट असुलउपर गर्न निर्देशन दिएको थयो । रजिस्टारले त्रिवि सेवासम्बन्धी कर्मचारी नियम २०५० को नियम ३८(३) मा त्रिविका स्थायी शिक्षक तथा कर्मचारीले मात्र एक वर्षको सेवा पूरा गरेपछि वर्षको एकग्रेड वृद्धिसहितको तलब वृद्धि हुने व्यवस्था छ ।

उक्त कानुनविपरीत कार्यकारी परिषद्को बैठकले करारसेवामा कार्यरत शिक्षक तथा कर्मचारीलाई करिब १० वर्षदेखि ग्रेडवृद्धिबापतको तलब वृद्धि गरी करोडौं रुपियाँ तबल उपलब्ध गराएको विषयमा महालेखा परीक्षक कार्यालयले बेरुजु ठह¥याएको थियो ।

महालेखाले असुल गर्न निर्देशन दिएलगत्तै त्रिविका रजिस्टारसहितको टोलीले अर्थ मन्त्रालय र महालेखा परीक्षक कार्यालयमा बेरुजु हटाइदिन आग्रह गरेका थिए तर सोही विषय उल्टयाउन त्रिविले आज हुने त्रिवि सभामा सो विषय कानुनी रुपमा लागु गर्न प्रस्ताव लैजाँदै छ ।

त्रिवि कार्यकारी परिषद्को अस्ति ८ गते बसेको बैठकले करारका शिक्षक र कर्मचारीलाई सुविधा दिनुपर्ने विषय पारित गरी सभामा पेस गर्न लागिएको छ । स्रोतका अनुसार रजिस्टार प्राडा केदार रिजालले कुलपति एवं प्रधानमन्त्री कार्की, र सहकुलपति एवं शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधिमन्त्री महावीर पुनलाई गुमराहमा राखी निर्णय गर्न सभामा पेस गर्न लागेको हो । ‘अहिले त्यही विषयमा कानुनविपरीत पारित गर्न रजिस्टार प्राडा रिजालले प्रस्ताव लैजाने हुनुभएको छ’ –त्रिवि सभाका एक सदस्यले नेपाल समाचारपत्रसँग भन्नुभयो ।

महालेखाको सोही निर्णय सदर गर्दै रजिस्टार रिजालले बेरुजु रकम असुल गर्न सबै निकायमा पत्राचार गर्नुभएको थियो । रजिस्टार रिजालले आफूले लैजान लागेको प्रस्तावलाई समर्थन गरी पारित गर्न आफू निकट सदस्यलाई आग्रह गरिरहनुभएको छन् । ‘आफैंले निर्णय गरेको विषयलाई उल्ट्याउन रजिस्टार रिजालले चलखेल गरिरहनुभएको छ । कानुनविपरीत कुनै पनि निर्णय गर्न दिँदैनांै’ –स्रोतले भन्यो ।

त्रिविका पदाधिकारीले कुलपतिलाई फसाउन यस्तो प्रस्ताव अघि बढाएका हुन् । जबकि यो निर्णय गर्दा र महालेखा परीक्षकको कार्यालयले असुलउपर गराउने पत्र पठाउँदा अर्याल उपकुलपतिको भूमिकामा हुनुहुन्नथ्यो । यस्तो विषयमा उपकुलपतिलाई फसाउन प्रस्तावको रूपमा सभाबाट पास गर्ने रणनीति छ । त्यसको स्थायी शिक्षक र कर्मचारीले विरोध जनाएका छन् ।
‘बोल्यो भने कारबाही गर्लान् भन्ने डर छ ।

आजको बैठकमा पदाधिकारीले गलत प्रस्ताव लैजाँदै छन्’ –स्रोतको भनाइ छ । कानुनमा कार्यकारी परिषद्ले गरेको निर्णय सभामा लैजानुपर्ने व्यवस्था छैन । तर, त्रिविका पदाधिकारीले आफूहरू जोगिन र सभालाई दोषी करार गर्न सरोकारवालासँग छलफल नै नगरी सो विषय सभामा लग्ने तयारी भएको छ ।

त्रिवि कर्मचारी र त्रिवि संगठन तथा शैक्षिक प्रशासनसम्बन्धी नियम २०५० र गैरकानुनी तथा असुलउपर गर्नु भनी महालेखा परीक्षकले तयार गरेको प्रतिवेदनमा उल्लेख भएको विषयविपरीत कुलपतिलाई गुमराहमा राखी प्रस्ताव पास गर्ने तयारी भइरहेको छ ।

त्रिविको संगठन तथा शैक्षिक प्रशासनसम्बन्धी नियम ६६ मा सभाको बैठक बस्नुअघिको कार्यावली १५ दिनभित्र पठाउनुपर्ने व्यवस्था छ । तर, सो नियमविपरीत पदाधिकारीले मंसिर ८ कार्यकारी परिषद्को बैठकले निर्णय गरेपछि दुई दिन अघिमात्र वितरण गरिएको थियो । हुन त तत्काल ३ महिने उपकुलपति भएका हालका रेक्टर खड्ग केसीले सभाको एजेन्डा नै नदिई सभा बोलाउनुभएको थियो ।