काठमाडौं ।
लाङटाङ राष्ट्रिय निकुञ्जभित्र निर्माणाधीन जलविद्युत् आयोजना रोक्नुपर्ने मागसहित दायर गरिएको रिट सर्वोच्च अदालतले खारेज गरेको छ । सरकारले प्रदान गरेका अनुमति, सम्झौता र निर्णयहरू बदर गर्नुपर्ने मागसमेत रहेको उक्त रिटमा सर्वोच्चले विस्तृत बहसपछि मुद्दा नै खारेज गरेको हो । न्यायाधीश टेकप्रसाद ढुंगाना र शान्तिसिंह थापाको संयुक्त इजलासले अन्तिम सुनुवाइ गर्दै रिट खारेज गर्ने आदेश जारी गरेको हो ।
मल्टी इनर्जी डेभलपमेन्ट प्रालिले ३० मेगावाट क्षमताको लाङटाङ खोला जलविद्युत् आयोजना २०७३ देखि निर्माण गरिरहेको छ । तर, २०७९ वैशाख २७ गते सो आयोजना निकुञ्जभित्र पर्ने, वातावरणीय विनाश बढाउने र कानुनविपरीत अनुमति प्रदान गरिएको दाबी गर्दै रिट परेको थियो । सर्वोच्चले विभिन्न निकायबाट पटक–पटक निर्णय भई कानुनबमोजिम प्रक्रिया पूरा गरी आयोजना निर्माण भइरहेको अवस्थामा सुविधा सन्तुलनका आधारमा अन्तरिम आदेश जारी गर्नु उपयुक्त नहुने फैसला गरेको हो ।











प्रतिक्रिया