अबदेखि सेयरबजारमा सूचीकृत कम्पनीहरूले सेयरधनीलाई बोनस सेयरवितरण गर्दा लाग्ने लाभांश कर कम्पनीकै जिम्मेवारीमा पर्ने भएको छ । नेपाल धितोपत्र बोर्डले धितोपत्र निष्कासन तथा बाँडफाँट निर्देशिकाको दशौँ संशोधनमार्फत नयाँ व्यवस्था लागू गरेको हो ।
धितोपत्र बोर्डले यो व्यवस्था ल्याउनुपर्ने अवस्था त्यसबेला आएको छ, जब थुप्रै कम्पनीहरूले लाभांश कर नतिरेसम्म बोनस सेयरलगानीकर्ताको खातामा जम्मा नगरेको देखियो । यसले सेयरधनीलाई बोनस प्राप्त गर्न धेरै समय लाग्ने मात्र होइन, सानोतिनो कर तिर्न पनि बैंक तथा कार्यालय धाउनुपर्ने बाध्यतामा पारिरहेको थियो ।
संशोधित निर्देशिकामा ‘बोर्डमा धितोपत्र दर्ता गरेका सम्पूर्ण संगठित संस्थाहरूले सेयरधनीलाई प्रदान गर्ने बोनस सेयरवितरण गर्दा लाग्ने लाभांश कर सम्बन्धित संगठित संस्थाले नै लाभांशबाट मिलान गरी भुक्तानी गर्ने व्यवस्था गर्नुपर्नेछ।’ यसको अर्थ अब कम्पनीहरूले बोनस सेयरवितरण गर्दा लाग्ने कर बोनसकै मूल्यमा समायोजन गरी राज्यलाई भुक्तानी गर्नेछन्, लगानीकर्ताले छुट्टै नगद तिर्नुपर्ने छैन ।
यसअघि कुनै कम्पनीले बोनस सेयर मात्रै वितरण गरेको अवस्थामा लगानीकर्ताले स्वयं नगद जम्मा गरेर कर तिर्नुपर्ने बाध्यता थियो । करको रकम सानो भए पनि बैंकमा लाइन बस्नुपर्ने, समय खर्चिनुपर्ने र बोनस पाउन ढिलाइ हुने गुनासो लगानीकर्ताले बारम्बार उठाउँदै आएका थिए ।
लगानीकर्ताको त्यही दबाबपछि बोर्डले अन्ततः कानुनी रूपमा नै व्यवस्था परिवर्तन गरेको हो ।
धितोपत्र निष्कासन तथा बाँडफाँट निर्देशिका, २०७४ मा दफा ४० मा उपदफा (७) थपेर नयाँ व्यवस्था वैधानिक रूपमा लागू गरिएको छ । दशौँ संशोधन निर्देशिका, २०८२ सोमबारदेखि लागू भएको बोर्डले जनाएको छ । लगानीकर्ताले बोनस सेयर पाउनका लागि कर तिर्न धाउनुपर्ने झन्झट हटेसँगै नयाँ व्यवस्था ‘सकारात्मक सुधार’ को रूपमा हेरिएको छ । यसले बोनस वितरण प्रक्रिया सरल हुनेछ र लगानीकर्ताको झन्झटपूर्ण कार्यभार समाप्त हुनेछ ।
प्रतिक्रिया