उपभोक्ता मूल्य सूचकाङ्कको आधार वर्ष परिवर्तन

काठमाडौं ।

नेपाल राष्ट्र बैंकले उपभोक्ता मूल्य सूचकाङ्क(सीपीआई) को आधार वर्ष परिवर्तन गरेको छ । करिब एक दशकपछि गरिएको अद्यावधिकसँगै अब सीपीआई गणनाका लागि आर्थिक वर्ष २०७१÷७२ लाई हटाएर आर्थिक वर्ष २०८१÷८२ लाई नयाँ आधार वर्षका रूपमा लागू गर्ने भएको हो ।

राष्ट्र बैंकका अनुसार उपभोक्ता मूल्य सूचकाङ्कले घरधुरीले उपभोग गर्ने वस्तु तथा सेवाको औसत मूल्यमा समयअनुसार हुने परिवर्तनलाई मापन गर्छ । यसका लागि निश्चित ‘बास्केट’ भित्रका वस्तुलाई तोकिएको भारका आधारमा गणना गरिन्छ ।
नयाँ आधार वर्ष लागू भएपछि उपभोग भारमा महत्वपूर्ण फेरबदल भएको छ । आव २०७१÷७२ मा कुल उपभोगमा खाद्य तथा पेय पदार्थको हिस्सा ४३.९१ प्रतिशत रहेकामा अहिले यो ३५.४९ प्रतिशतमा झरेको छ । त्यसैगरी गैरखाद्य तथा सेवाको हिस्सा ५६.०९ प्रतिशतबाट बढेर ६४.५१ प्रतिशत पुगेको छ । राष्ट्र बैंकका अनुसार जनजीवनमा गैरखाद्य सामग्रीमा खर्च बढ्दै गएको तथ्यलाई आधारित नै यो परिवर्तन गरिएको हो ।

मूल्य संकलनका लागि वस्तुहरूको ‘बास्केट’ पनि अद्यावधिक गरिएको छ । पहिले ४९६ प्रकारका वस्तु समावेश गरिएकोमा अहिले प्रयोगबाट हराउँदै गएका वा कम प्रचलनका सयओटा वस्तु हटाइएका छन् । खाद्य समूहका वस्तु १६२ बाट घटेर १४५ कायम गरिएको छ भने गैरखाद्य र सेवा समूहका वस्तु ३३४ बाट बढेर ३८० पुगेका छन् ।

यस्तै मूल्य संकलनका लागि बजार केन्द्रको सङ्ख्या ६० बाट ८७ पु¥याइएको छ । नयाँ अद्यावधिकमा ३७ नयाँ बजार केन्द्र थपिएका छन् भने १० पुराना केन्द्र हटाइएका छन् ।

राष्ट्रिय तथ्याङ्क कार्यालयले गरेको चौथो नेपाल जीवनस्तर सर्वेक्षणका तथ्याङ्क नै अब सीपीआई गणनामा भार निर्धारणका आधार हुनेछन् । यसअघि राष्ट्र बैंकले आफ्नो छुट्टै घरधुरी बजेट सर्वेक्षणमार्फत् भार निर्धारण गर्दै आएको थियो । तथ्याङ्क कार्यालयले मुद्रास्फीति तथ्याङ्क आफ्नो मातहत ल्याउने निर्णय गरेपछि राष्ट्र बैंकको अद्यावधिक पनि सोही अनुसार मिलाइएको हो ।
अद्यावधिक गरिएको सीपीआई गणना अब दुई चरणमा हुनेछ । पहिलो चरणमा बजारभित्रका प्राथमिक सूचकाङ्कहरू ज्यामितीय औसत प्रयोग गरी निकालिनेछन् ।

दोस्रो चरणमा ती सूचकाङ्कलाई संशोधित अंकगणितीय विधिबाट समष्टिगत रूपमा संयोजन गरिनेछ । यसअघिको भारित ज्यामितीय विधि हटाएर नयाँ विधि लागू गरिएको राष्ट्र बैंकले जनाएको छ ।राष्ट्र बैंकले पहिलोपटक प्रदेशस्तरमै ग्रामीण र सहरी क्षेत्र छुट्टयाएर सीपीआई प्रकाशन गर्नेछ । मूल्य संकलन प्रणाली पनि वेब–आधारित एपमार्फत पूर्णरूपमा डिजिटल बनाइएको छ ।

प्रत्येक बजार केन्द्रमा दुई जना गणकले डाटा संकलन गरी दोहोरो प्रमाणीकरण प्रणाली लागू गरिएको छ । २८ वटा राष्ट्रिय रूपमा महत्वपूर्ण वस्तुहरूको मूल्य भने केन्द्रीय प्रणालीमार्फत नियमित निगरानी गरिनेछ । कुनै स्थानको मूल्य छुटेमा समूह औसतको आधारमा डाटा भर्ने व्यवस्था गरिएको छ ।

उपभोक्ता मूल्य सूचकाङ्कको अनुमान विधि पुनः आधार वर्ष प्रक्रियाबाट अद्यावधिक गरिन्छ, जुन सामान्यतया प्रत्येक १० वर्षमा गरिन्छ । यो प्रणालीको छैठौँपटक अद्यावधिक हो । राष्ट्र बैंकले सन् १९७३÷७४ बाट मूल्य सूचकाङ्कप्रकाशन गर्न थालेको हो । यस सुधारले क्रय शक्ति र समष्टिगत आर्थिक स्थिरताको मूल्याङ्कनलाई थप विश्वसनीय बनाउने अपेक्षा गरिएको छ ।