श्रम मन्त्रालयको ‘आर्थिक चलखेल’ मा निर्देशिका खारेज गर्ने तयारी

-सर्वोच्चको मुद्दा बेवास्ता
-प्रवक्ता घिमिरेको संयोजकत्वमा गठित समितिले खारेजीबारे अध्ययन गर्दै

काठमाडौं ।

श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयले जापानको प्राविधिक अभ्यासार्थी कार्यक्रम (टीआईटीपी)अन्तर्गत नेपाली युवाहरू पठाउने करिब डेढ दशक पुरानो नेपाली औद्योगिक प्रशिक्षार्थी तथा प्राविधिक अभ्यासार्थी जापान पठाउने निर्देशिका, २०६६ लाई खारेज गर्ने तयारी गरेको छ । सर्वोच्च अदालतमा विचाराधीन मुद्दालाई बेवास्ता गर्दै श्रम मन्त्रालयले यो निर्देशिका खारेजी गर्न खोज्नुमा ठूलो आर्थिक चलखेल र उच्च सरकारी पदाधिकारीहरूको सक्रिय संलग्नता रहेको आशंका गरिएको छ । निर्देशिका खारेजी भएमा नेपाल–जापानबीचको सुमधुर सम्बन्ध र हजारौं युवाको रोजगारीमा गम्भीर असर पार्ने सरोकारवालाहरूको भनाइ छ ।

मन्त्रालयले गत कार्तिक २६ गते निर्देशिका खारेजीको विषयमा अध्ययन गर्न मन्त्रालयका सहसचिव तथा प्रवक्ता पिताम्बर घिमिरेको संयोजकत्वमा एउटा समिति गठन गरेको थियो । उक्त समितिले दिएको सुझावका आधारमा अघि बढ्ने तयारी भइरहेको जनाइए पनि पूर्व श्रम सचिव रहिसकेका वर्तमान मुख्य सचिव एकनारायण अर्याल आगामी मंसिर १० गते अर्थात बुधबारदेखि अनिवार्य अवकासमा जाँदै गर्दा निर्देशिका नै खारेज गर्ने अन्तिम तयारी भइरहेको मन्त्रालयकै उच्च स्रोतले जनाएको छ । स्रोतका अनुसार एक–दुई दिनभित्रमै निर्देशिका खारेजी गर्नेगरी अन्तिम तयारी सुरु भएको छ ।

२०८२ साल असार २९ गतेको मन्त्रीस्तरीय बैठकको निर्णयअनुसार वैदेशिक रोजगार व्यवस्थापन शाखाले नेपाल जाइका अल्मनाई एसोसिएसन (जान) लाई पत्र लेखेर सर्वोच्च अदालतको फैसला नआउँदासम्म जापानी भाषा परीक्षा निरन्तर सञ्चालन गर्न निर्देशन दिएको थियो । उक्त पत्रमा सर्वोच्च अदालतमा दर्ता भएको रिट निवेदनको अन्तिम फैसला नहुँदासम्म परीक्षा र प्रक्रिया साविककै रूपमा चलाउनु पर्ने स्पष्ट उल्लेख छ । तर, मन्त्रालयमा श्रममन्त्री नहुनु र प्रधानमन्त्रीको प्रत्यक्ष निगरानीमा रहनुको फाइदा उठाएर सर्वोच्चको मुद्दालाई बेवास्ता गर्दै खारेजीको निर्णय लिने प्रयास भएको बताइन्छ । श्रम मन्त्रालयका अधिकारीहरूले प्रधानमन्त्रीलाई पनि गलत जानकारी दिने र ठूलो आर्थिक लाभका लागि यो चलखेल चलाइरहेको स्रोतको भनाइ छ ।

यो विवादको जड सर्वोच्च अदालतमा गत असार ९ गते दर्ता भएको रिट हो, जसमा जाइका एल्मुनाई एसोसियसन अफ नेपाल (जान) ले सञ्चालन गर्दै आएको जापानी भाषा परीक्षालाई खारेज गर्न माग गरिएको छ । उक्त रिटमा सर्वोच्चले निवेदकको मागबमोजिम अन्तरिम आदेश दिन नपर्ने भनी असार २९ गते आदेश सुनाएको थियो । सर्वोच्चमा मुद्दा विचाराधीन रहँदा मन्त्रालयले खारेजीको तयारी गर्नु गैरकानुनी र अदालतको अवहेलना ठहरिने कानुनविद्हरूले औंल्याएका छन् ।

२०८० सालको जेठमा भाषा परीक्षामा अनुत्तीर्ण भएकाहरूलाई पनि नक्कली प्रमाणपत्र बनाएर जापानमा पठाइएको भेटिएपछि जानले उक्त सूचना वैदेशिक रोजगार विभागलाई दिएको थियो । जानका साथै अन्य स्रोतबाट पनि म्यानपावर कम्पनीहरूले बद्मासी गरेर कामदारहरू जापान पठाउने गरेको सूचना प्राप्त गरेपछि विभागका तत्कालीन महानिर्देशक मदन दाहालले विभागका तत्कालीन निर्देशक कविराज उप्रेतीको संयोजकत्वमा अनुसन्धान टोली गठन गर्नुभएको थियो । उक्त टोलीको अनुसन्धानमा २३ वटा मेनपावर कम्पनीमार्फत यस्तो काम हुने गरेको भेटिएपछि प्रारम्भिक प्रतिवेदनको आधारमा २०८० को असोज १५ गते १४ वटा म्यानपावर कम्पनीलाई बढीमा ६ महिनासम्मको लागि निलम्बन गरिएको थियो । बाँकी ९ वटालाई भने निलम्बन गर्नु नपर्ने तर थप अनुसन्धान गर्ने निर्णय भएको थियो ।

विभागको उक्त निर्णयविरुद्ध म्यानपावर व्यवसायीहरूले मन्त्रालयमा पुनरावेदनको लागि निवेदन दिएपछि सोही निवेदनका आधारमा तत्कालीन श्रममन्त्री शरतसिंह भण्डारीले विभागको निर्णय उल्टाउँदै निलम्बन फुकुवा गर्न निर्देशन दिनुभएको थियो । त्यसपछि म्यानपावर व्यवसायीहरू जानले सञ्चालन गर्दै आएको जापानी भाषा परीक्षालाई खारेज गरी म्यानपावर कम्पनीले नै सोझै कामदार पठाउने व्यवस्थाका लागि लबिङ गर्दै आएका हुन् ।

विगत १५ वर्षमा यो कार्यक्रममार्फत वार्षिक हजारौं नेपाली युवा जापान पुगेका छन् । जापानको जापान इन्टरनेसनल ट्रेनिङ कोअपरेसन अर्गनाइजेसन (जीट्को) सँग भएको समझदारीअनुसार सञ्चालित यो कार्यक्रमले नेपालीहरूलाई मासिक १ लाख ५० हजारदेखि २ लाख ५० हजार नेपाली रुपियाँ तलब, सामाजिक सुरक्षा र स्थायी बसोबासको अवसर दिएको छ । तर, अन्य व्यवस्था नगरीकनै निर्देशिका खारेज भए युवाहरूको जापान यात्रा अवरुद्ध हुनेछ, जसले उनीहरूको आर्थिक भविष्य र द्विपक्षीय सम्बन्धमा आघात पु¥याउनेछ ।