स्वास्थ्यकर्मीमा राजनीतिक प्रभाव रोक्न मन्त्रालय कडा बन्दै

काठमाडौँ। 

स्वास्थ्य सेवा ऐन, २०५३ ले सरकारी स्वास्थ्यकर्मीका लागि पछिल्लो २९ वर्षदेखि कडाइका साथ आचरणका मापदण्ड तय गरिदिएको छ । ऐनको दफा ५२ (समयपालना), दफा ५३ (अनुशासन), दफा ५४ (राजनीतिक प्रभाव निषेध), दफा ५५ (राजनीतिमा भाग लिन निषेध), दफा ५६ (सरकारविरुद्ध टिप्पणी नगर्नु), दफा ५७ (सरकारी जानकारी सार्वजनिक नगर्नु) लगायतका व्यवस्था स्पष्ट भए पनि व्यवहारमा भने यी दफा वर्षौँदेखि निष्क्रिय जस्तै छन् ।

विभिन्न कर्मचारी संगठन, चिकित्सक संघ तथा पेसागत निकाय–व्यक्तिहरू दलगत निकटताका आधारमा सरुवा, बढुवा र नियुक्ति प्रक्रियामा प्रत्यक्ष–परोक्ष प्रभाव जमाउँदै आएको आरोप नयाँ होइन । तर हालै यो विषय फेरि एकपटक बलियो रूपमा सतहमा आएको छ ।

जेन–जी समूहबाट मन्त्रालयमा दबाब

गत बिहीबार जेन–जी अगुवाको रूपमा परिचित सुदन गुरुङ, उज्यालो नेपाल पार्टीमा आबद्ध डा. अभिषेक राज सिंह, तथा युवा चिकित्सक डा. कुन्जाङ शेर्पासहितको टोलीले स्वास्थ्य मन्त्री डा. सुधा शर्मासँग भेट गर्दै ऐनका निष्क्रिय दफा पुनः सक्रिय रूपमा लागू गर्न दबाब दिएको थियो । भेटमा उनीहरूले “राजनीतिक प्रभावमा स्वास्थ्य सेवा कमजोर बन्दै गएको” जनाउँदै आर्थिक, प्रशासनिक तथा पेसागत निर्णयहरूमा दलगत प्रभाव हटाउन तत्काल कदम चाल्नुपर्ने बताएका थिए ।

भेटको भोलिपल्टै स्वास्थ्य मन्त्रालयले स्वास्थ्य सेवा ऐनका दफाहरू पालना नगर्ने कर्मचारीलाई “बर्खास्तसमेत गर्न सकिने” चेतावनीसहित विज्ञप्ति जारी ग¥यो । प्रवक्ता डा. प्रकाश बुढाथोकीद्वारा जारी विज्ञप्तिमा कर्मचारीलाई आफ्ना क्रियाकलाप ऐनअनुसारै मिलाउन निर्देशन गरिएको छ । मन्त्रालयका एक अधिकारीका अनुसार, “यो विज्ञप्ति सामान्य सूचना मात्रै होइन, पछिल्ला दबाब र घटनाक्रमका कारण कार्यान्वयनमा जानुपर्ने बाध्यता बनेको हो ।”

नेपाल चिकित्सक संघको निर्वाचनदेखि लिएर नेपाल स्वास्थ्य व्यवसायी परिषद्  नेपाल मेडिकल काउन्सिल तथा नर्सिङ आन्दोलनसम्म—स्वास्थ्य क्षेत्रका प्रायः सबै पेसागत गतिविधि राजनीतिक प्रभावबाट परिस्कृत भएको मन्त्रालयकै अधिकारीहरूको बुझाइ छ । स्वास्थ्य मन्त्रालयका एक वरिष्ठ अधिकृतका अनुसार “जेन–जी समूहले दबाब दिएको घटना पनि स्वतन्त्र पेसागत आन्दोलन मात्रै होइन, नयाँ पुस्ताको राजनीतिक प्रभाव जमाउने प्रयासजस्तै देखिन्छ । फरक यति हो— उनीहरूले पुराना दल होइन, नयाँ विकल्पका कुरा उठाएका छन् ।” उनका अनुसार स्वास्थ्यकर्मी स्वयंले पनि “राजनीतिक गतिविधिसँग दूरी राखेर पेसागत मर्यादामा बस्ने” आत्मालोचना गर्नुपर्ने अवस्था छ ।

विशेषज्ञहरूले स्वास्थ्य सेवा ऐनका दफा प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयन गर्न चारवटा व्यावहारिक कदम तत्काल आवश्यक रहेको बताउँछन् : सस्तो, पारदर्शी सरुवा–बढुवा प्रणाली, इ–गभर्नेन्समार्फत फाइल ट्रयाकिङ, अङ्कीय मूल्यांकन र राजनीतिक हस्तक्षेपविहीन प्रक्रिया लागू गर्नुपर्ने, पेसागत संगठन र राजनीतिक दलबीच औपचारिक दूरी, चिकित्सक, नर्स तथा स्वास्थ्य कर्मचारीका संगठनलाई ‘दलगत सम्बद्धता रहित’ घोषणा गर्ने कानुनी प्रावधान कडाइका साथ लागू गर्न सकिने ।

उल्लघन गर्ने कर्मचारीलाई चेतावनी, निलम्बन, बर्खास्तीदेखि सरकारी सेवामा रोकसम्मको कारबाही पारदर्शी रूपमा सार्वजनिक गर्ने व्यवस्था आवश्यक, स्वतन्त्र निगरानी संयन्त्रको आवश्यकता, मन्त्रालयबाट हैरान नहुने गरी, स्वास्थ्य सेवा आयोग वा स्वायत्त बोर्ड गठन गरी राजनीतिक प्रभाव, अवाञ्छनीय गतिविधि र पद दुरुपयोगको निरीक्षण हुनुपर्ने बताउँछन् । विश्लेषकहरू भन्छन् :“यदि सरकार वास्तविक सुधार चाहन्छ भने ऐनका दफाको प्रचार होइन—उदाहरणीय कारबाहीले मात्र प्रणाली चल्छ ।” स्वास्थ्य मन्त्रालयले विज्ञप्ति जारी गरे अनुसार स्वास्थ्यकर्मी समुदायमा मिश्र प्रतिक्रिया देखिएको छ । केही चिकित्सकले “पेसागत मर्यादा कायम गर्न उठाइएको कदम” भन्दै स्वागत गरेका छन्। तर धेरैले चुनाव नजिकिँदा राजनीतिक संकेत देखिन्छ भन्दै प्रश्न उठाएका छन् ।

यता मन्त्रालय भने “यो राजनीतिक प्रतिक्रिया होइन, क्षेत्र सुधारको आवश्यकताअनुसार उठाइएको कदम” भएको दाबी गर्दै छ । अब मन्त्रालय ऐन लागू गर्न ठोस कारबाहीमा जान्छ कि—पछिल्ला वर्षझैँ विज्ञप्ति मात्रैमा सीमित रहन्छ—यसले स्वास्थ्य क्षेत्रको भविष्य दिशा तय गर्ने देखिन्छ ।