जेनजी सरकारलाई गलत कर्म गर्ने छुट छैन

जेनजी आन्दोलनको राप–तापबीच बनेको सुशीला कार्की नेतृत्वको सरकार गठन भएको साढे दुई महिना बित्न लाग्यो । तर यो समयावधिमा सरकारले देखाउनुपर्ने कार्यदक्षता, चाँडोपन र परिणाममुखी प्रवृत्ति अपेक्षानुरूप प्रकट हुन सकेको छैन । सरकारको प्रारम्भिक अवरोध नै मन्त्रिपरिषद् विस्तारमा देखिएको असमझदारी र विवाद हो । गठनको आधा अवधि बित्न लाग्दा पनि मन्त्रिपरिषद् पूर्ण नहुनु स्वयं शासन–शैलीमा देखिएको अव्यवस्थाको स्पष्ट संकेत हो । प्रधानमन्त्रीले अब मन्त्री थप्ने–नथप्ने भन्ने विषयमा समेत अनिश्चितता हुनुले सरकारको आगामी काम–कारबाही सशक्त हुन नसक्ने देखिन्छ । प्रधानमन्त्री कार्कीले आफैँले सातवटा मन्त्रालय सम्हालेर बस्नुभएको छ, जसका कारण ती मन्त्रालयका काम–कारबाही प्रभावकारी हुन सकेका छैनन्।

जेनजी आन्दोलनले देशमा व्याप्त भ्रष्टाचार, कमिसनतन्त्र र प्रशासनिक अस्तव्यस्तता अन्त्य गर्दै सुशासनको नयाँ युग शुरु गर्ने अपेक्षा बोकेको थियो । कार्की नेतृत्वको सरकार यही मर्ममा स्थापना भएको हो । तर साढे दुई महिनाकै मूल्यांकनमा सुशासनको आधार तयार गर्ने ठोस पहलहरू भएको सम्बन्धमा जनताले अनुभूत गर्न सकेका छैनन् ।

यसै बीच सरकारको अर्को महत्वपूर्ण दायित्वको रुपमा रहेको फागुन २१ को निर्वाचन अझै अनिश्चिततामा बाँधिएको छ । देशव्यापी स्तरमा चुनावमय वातावरण बन्न नसक्नु, प्रमुख दलहरूको उदासीनता र सरकार–दलबीच बढ्दो अविश्वासले जनतामा ठूलो अन्यौल पैदा भइरहेको छ । आम जनताले बारम्बार उठाइरहेकै प्रश्न छ– ‘फागुन २१ मा वास्तवमै चुनाव हुन्छ त ?’ यसको जवाफ सरकारले उपयुक्त वातावरण बनाएर दिनुपर्छ ।

निर्वाचन सफल बनाउन सरकार र राजनीतिक दलहरूको संयुक्त भूमिका अपरिहार्य हुन्छ । तर आज न सरकार विश्वस्त देखिन्छ, न दलहरू सक्रिय । प्रमुख दलहरूले गाउँ–टोलसम्म चुनावी गतिविधि नचलाउनुले वातावरण निर्माणका लागि आवश्यक राजनीतिक ऊर्जा पैदा हुन सकेको छैन । स्थायी सरकारको रुपमा रहेको निजामती प्रशासन जसको निर्वाचन गराउन निर्णायक भूमिका हुन्छ, उनीहरु नै फागुन २१ मा निर्वाचन हुने वा नहुनेमा अन्यौलमा छन् ।
उता सरकारले दलहरूलाई विश्वासमा लिन नसक्नु अर्को ठूलो चुनौती बनेको छ । प्रधानमन्त्री कार्कीको ‘म शीर्ष नेताहरूको मुख पनि हेर्न चाहन्न’ भन्ने अभिव्यक्ति राजनीतिक व्यावहारिकतासँग मेल नखाने अभिव्यक्तिको रूपमा आलोचित भयो । प्रधानमन्त्री सबैको अभिभावक हुनुपर्ने हो तर दम्भपूर्ण बोलीले सहकार्यको ढोका झनै साँघुरो बनाइदिएको छ ।

यता सरकारभित्रका मन्त्रीहरू आ–आफ्नो मन्त्रालयमा रातदिन मिहिनेतका साथ काम गरेर परिणाम दिने विषयमा असफल भएका छन् । अहिले पनि मन्त्रालय मातहत रहेका विभिन्न सरकारी कार्यालयको सेवा प्रवाह पहिलेकै जस्तो सुस्त छ, अहिले पनि विभिन्न निकायमा काम गराउन जनताले पैसा नै खुवाउनुपर्ने अवस्था छ । बजारमा महँगी उस्तै छ । स्वास्थ्य र शिक्षामा सुधारका कुनै संस्थागत प्रयास हुन सकेका छैनन् । मन्त्रीहरु जागिरेजस्तै बन्न पुगेका छन् । यो घोर विडम्बना हो । फगत ‘जागिरे मन्त्री’ जस्तै देखिनु सरकारको कार्यसंस्कृतिको ओरालो लाग्ने संकेत हो ।

यदि सरकारले निर्धारित समयमा चुनाव गराउन सकेन वा सुशासनका आधारभूत कदम चाल्न असफल रह्यो भने सरकार छिट्टै बदनाम हुन सक्छ । यस्तो अवस्थाले जेनजी आन्दोलनको भावना र उद्देश्यमा नै कुठाराघात पुग्नेछ, जनताको भरोसा थप धरमरिनेछ ।

पछिल्ला समय सरकारले केही विवादास्पद कामहरु गरेको छ । देशहित विपरीतका काम पनि भएका छन् । अर्थमन्त्रीको प्रत्यक्ष निर्देशनमा आन्तरिक राजस्व विभागले ट्याक्स हेभेन कन्ट्रीको रुपमा रहेको मौरिससमा दर्ता भएको डोल्मा फन्डलाई आयकर ऐन २०५८ विपरीत झन्डै १ अर्बको पुँजीगत लाभकर छुट दिनुभएको छ । मौरिससबाट भएका लगानीहरु आफैँमा शंकास्पद प्रकृतिका हुन् । त्यहाँ कालो धनलाई सेतो बनाएर अन्य देशमा लगानी गर्ने गरिन्छ । तर विडम्बना, सुशासनको लागि बनेको जेनजी सरकारबाट नै कालो धनलाई सेतो बनाउने देशबाट आएका लगानीकर्तालाई फाइदा पुग्ने र नेपालको राज्यकोषलाई असर पर्ने गरी निर्णय भएको छ । यो सरकारको ठूलो बदमासी हो र जेनजीको भावनामाथिको प्रहार हो । यसै गरी यही सरकारका मन्त्रीहरुले विद्युत् सम्झौतामा समेत गडबडी गरेका विषयहरु सार्वजनिक भइरहेका छन् । यी कुशासनका रुप हुन्, जसले सरकारप्रति जनताको विश्वास न्यून भएर जान सक्छ । यस्ता विषयमा प्रधानमन्त्री र मन्त्रीहरु सर्तक हुनै पर्छ ।

यसै गरी सरकार बनेको दुई महिना बितिसक्दा पनि सुशासन कायम गराउन बनेको सरकारकै प्रधानमन्त्री र मन्त्रीहरुले सम्पत्ति विवरण सार्वजनिक गर्न सकेका छैनन् । यानेकि प्रधानमन्त्री र मन्त्रीहरुले सम्पत्ति विवरण लुकाएका छन् । यस्तै नेपालमा आयात प्रतिबन्ध लगाइसकिएका युरो थ्री मापदण्डका सवारीसाधन आयात अनुमति गर्ने निर्णय गर्नु देश र जनहित विपरीतको कार्य हो । सरकारले आगामी दिनमा कुनै पनि प्रकारको आलोचना नआउने गरी काम गर्नुपर्छ । स्वार्थ र अवसरवादी चरित्रलाई त्यागेर काम गर्ने हो भने कुनै प्रकारको विवाद आउँदैन । तर सरकारका केही मन्त्रीहरुले आफ्नो व्यक्तिगत स्वार्थलाई केन्द्रविन्दुमा राखेर काम गरिरहेका छन्, जसले सिंगो सरकारलाई नै बदनाम गराइरहेको छ ।

२४ भदौको अराजकताले राजनीतिक दलका धेरै नेताहरूलाई मानसिकरूपमा नै सुकुम्बासी बनाएको छ । उनीहरूको ‘राजनीतिक घर’ जलिसकेको छ भन्ने महसुस उनीहरूले अझै गम्भीरतापूर्वक विश्लेषण गर्न सकेका छैनन् । को–को आएर घर जलाइदिए ? किन जलाइदिए ? कसैले लोकतान्त्रिक संरचना नै कमजोर पार्न चाहेको त होइन ? यस विषयमा पनि गहिरो विश्लेषण र समीक्षा हुन जरुरी छ । हरेक राजनीतिक प्रणालीलाई अघि बढाउन राजनीतिक दलहरु अत्यावश्यक हुन्छ ।

राजनीतिक दलविना लोकतन्त्रको परिकल्पना पनि गर्न सकिँदैन । तर केही नेता खराब थिए भन्दैमा २४ भदौमा जसरी राजनीतिक दलहरुका कार्यालयहरु ध्वस्त पारिए, त्यो लोकतन्त्रलाई नै कमजोर बनाउने योजनाबद्ध प्रयास थियो । ती शीर्ष नेताहरुलाई भ्रष्टाचारमा कारबाही चलाउन सकिन्थ्यो, निर्वाचनहरुमा हराएर पत्तासाफ बनाउन सकिन्थ्यो तर उनीहरुको रिसले दलका देशभरका कार्यालयहरु जलाइए, अन्य नेताहरुको घर जलाउने काम भयो । त्यो ठूलो विध्वंस थियो, जसले लोकतन्त्रको हुर्मत लिने काम ग¥यो । यद्यपि केही दलका शीर्ष नेताहरुले हिजोका दिनमा मच्चाएको भ्रष्टाचार आफैँमा निन्दनीय थियो । बिचौलियाराजले उनीहरु ढिलो–चाँडो आफैँ पतन हुने निश्चित थियो । तर यही रिसमा जसरी कानुनलाई हातमा लिएर आक्रमण गरियो, घरहरु जलाइयो, त्यो नितान्त गलत थियो । उनीहरुले भ्रष्टाचार गरेर कमाएको पैसा र घरहरु भोलि जफत गरेर सरकारको नाममा ल्याउन सकिन्थ्यो ।

जब दलहरूको संगठन कमजोर पारिन्छ, लोकतन्त्रकै जग हल्लिन्छ । त्यसैले लोकतन्त्रको जग बलियो बनाउनकै लागि पनि राजनीतिक दलहरुलाई सशक्त र बलियो बनाउनै पर्छ । सबै राजनीतिक दलहरुको सहमतिमा ढिलो–चाँडो मुलुकमा निर्वाचन भने हुनै पर्छ । यद्यपि सबैको सहमति भएमा छोटो समयका लागि प्रतिनिधिसभा पुनस्र्थापना गरेर जेनजीको भावनाअनुसार संविधान संशोधन गरी सर्वदलीय, सर्वपक्षीय सरकार बनाएर नयाँ निर्वाचनमा जान पनि सकिन्छ । यो बाटो पनि नराम्रोचाहिँ होइन । निर्वाचन, सुशासन, राजनीतिक स्थिरता र जनविश्वास यी चार आधारमाथि कार्की सरकारको भविष्य टेकेको छ ।

यदि फागुन २१ को निर्वाचन समयमै भएन, सुशासनका ठोस कदम चालिएनन् र दलहरूसँग सहकार्यको वातावरण बनेन भने, यो सरकार मात्र होइन, जेनजी आन्दोलनले बोकेको परिवर्तनको सपना नै धरमरिनेछ । त्यतिखेर कार्की सरकारलाई जनताले सराप्नेछन् । त्यस्तो अवस्थामा मुलुक अनिश्चयको घेरामा पर्नेछ । अब पनि समय बाँकी छ । सरकारले दृढ निर्णय, पारदर्शी काम, प्रभावकारी समन्वय र जनता–दल सबैसँगको विश्वास पुनःस्थापना गरेर मात्रै संकटको यो मोड पार गर्न सक्छ । अनि सरकारले बुझ्नै पर्छ, यो सरकारलाई कुनै पनि खालका गलत कार्य गर्ने छुट छैन ।