विद्युत् कटौतीपछि उद्योगले तिर्न थाले किस्ता

काठमाडौं ।

सात वर्षदेखि जारी डेडिकेटेड र ट्रंकलाइन महसुल विवाद समाधानतर्फ पुगेको छ । नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले बक्यौता नतिरेका उद्योगहरूको विद्युत् लाइन काटेपछि दबाबमा परेका ठूला उद्योगहरूले किस्ताबन्दीमार्फत बक्यौता तिर्न थालेपछि विवाद समाधान उन्मुख भएको हो ।

बुधबारसम्म जगदम्बा स्टिल्स, घोराही सिमेन्ट, अर्घाखाँची सिमेन्ट र त्रिवेणी स्पिनिङ मिल्सलगायतका ठूला बढी बक्यौता भएका उद्योगहरूले पहिलो किस्ता बुझाएका छन् । प्राधिकरणका अनुसार यी उद्योगहरूले कुल बक्यौताको २८ किस्तामध्ये पहिलो किस्ताबापत १७ करोड ८६ लाख ८४ हजार रुपियाँ बुझाएका हुन् ।

जगदम्बा स्टिल्सले ५ करोड ७२ लाख, घोराहीले १ करोड ८१ लाख, अर्घाखाँचीले १ करोड ६० लाख र त्रिवेणी स्पिनिङ मिल्सले १ करोड १४ लाख रुपियाँ पहिलो किस्ता तिरेको प्राधिकरणले जानकारी दिएको छ ।प्राधिकरणले बक्यौता नतिरेका २५ ओटा उद्योगको विद्युत् लाइन कार्तिक ४ गतेदेखि काटेको थियो । तर, नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघको मध्यस्थतामा निकालिएको मध्यमार्गी सहमतिअनुसार उद्योगहरूले बक्यौता २८ किस्तामा तिर्ने र पहिलो किस्तालाई ‘धरौटी’का रूपमा बुझाउने सहमति भएपछि लाइन पुनः जोड्ने प्रक्रिया सुरु भएको हो ।

महासंघका अध्यक्ष चन्द्रप्रसाद ढकालको प्रस्तावमा प्रधानमन्त्री सुशीला कार्की, अर्थमन्त्री रामेश्वर खनाल, उद्योगमन्त्री अनिलकुमार सिन्हा र ऊर्जामन्त्री कुलमान घिसिङले सहमति जनाएका थिए । सोही सहमतिका आधारमा प्रधानमन्त्री कार्यालयले ऊर्जा मन्त्रालयलाई उक्त सहमति कार्यान्वयन गर्न निर्देशन दिएको थियो ।

२०७२ साउनदेखि २०७५ वैशाखसम्मको लोडसेडिङ अवधिमा उद्योगहरूले डेडिकेटेड फिडर र ट्रंकलाइनबाट २४ घण्टा बिजुली सुविधा पाएका थिए । सो अवधिमा प्राधिकरणले सामान्य दरभन्दा ६५ प्रतिशत बढी ‘प्रिमियम शुल्क’ लागू गरेको थियो । तर, उद्योगीहरूले महसुल दर निर्धारण नभएको र बिलिङ त्रुटिका कारण शुल्क तिर्न नपर्ने दाबी गर्दै आएका थिए । यो विवाद सात वर्षभन्दा बढी समयदेखि अदालत, संसदीय समिति र सरकारी तहमा अल्झिँदै आएको थियो । सुरुमा करिब ३ सय उद्योग रहे पनि अहिले यो विवाद २५ उद्योगमा झरेको छ ।

त्यसमध्ये अहिले १७ उद्योगले पहिलो किस्ता बुझाइसकेका छन् । जसको कुल बक्यौता रकम करिब ४ अर्ब ९४ करोड ३० लाख छ । बाँकी ८ उद्योगले अझै किस्ता तिरेका छैनन् । तीमध्ये ६ उद्योग अदालतको अन्तरिम आदेशमा र २ उद्योग बन्द अवस्थामा छन् । जगदम्बा स्टिल्स, अर्घाखाँची सिमेन्ट, घोराही सिमेन्ट, शिवम् सिमेन्ट, रिलायन्स स्पिनिङ, पञ्चकन्या स्टिल, सोनापुर मिनरल्स, घराना फुड्स, गोयन्का फुड्स, सिद्धार्थ पेट प्लास्ट, श्याम प्लास्टिक, सर्वाेत्तम सिमेन्ट, त्रिवेणी सिन्थेटिक्स लगायत छन् । सर्वोच्च अदालतले अर्घाखाँची सिमेन्टको रिट निवेदनमा अन्तरिम आदेश अस्वीकार गर्दै कात्तिक ३० गते विस्तृत सुनुवाइका लागि दुवै पक्षलाई उपस्थित हुन आदेश दिएको छ ।

यस विषयमा यसअघि विभिन्न उद्योग ९० भन्दा धेरै मुद्दा परेको थियो ।त्यस्तै विद्युत् नियमन आयोगले पनि पञ्चकन्या प्लास्टिकलगायतका उद्योगहरूको निवेदनमा छलफलका लागि आगामी साता बोलाएको छ । प्राधिकरणले मंसिर १५ गतेसम्मको समय सीमा तोकेर पहिलो किस्ता तिर्न सूचना जारी गरेको छ ।

उक्त मितिसम्म पहिलो किस्ता नतिर्ने उद्योगहरूको लाइन स्थायी रूपमा काटिने चेतावनी प्राधिकरण दिएको छ । मन्त्रिपरिषद्को २०८१ वैशाख २७ गतेको निर्णयअनुसार, २०७२ माघदेखि २०७५ वैशाखसम्म डेडिकेटेड फिडर र ट्रंकलाइन प्रयोग गर्ने ६१ उद्योगले करिब ६ अर्ब ६० करोड ७८ लाख रुपियाँ तिर्न बाँकी छ । त्यसमा २५ प्रतिशत जरिवाना जोडिँदा यो रकम ८ अर्ब रुपियाँभन्दा बढी पुग्ने अनुमान छ । जसमध्ये २५ उद्योगले मात्र ५ अर्ब ४८ करोड ४५ लाख रुपियाँ बक्यौता तिर्न बाँकी छ । मुख्य बक्यौतामा जगदम्बा स्टिल (१ अर्ब ६० करोड), रिलायन्स स्पिनिङ (७५ करोड), शिवम् सिमेन्ट (६७ करोड), घोराही सिमेन्ट (५१ करोड) र अर्घाखाँची सिमेन्ट (४५ करोड) छन् ।

कानुनी दृष्टिले, विद्युत् वितरण विनियमावली, २०६९ को विनियम २० (६) अनुसार छुट बिल गरिएको रकम ३५ दिनभित्र बुझाउनुपर्ने र विनियम ५५(१) अनुसार पुनरावलोकन समितिमा उजुर गर्न सक्ने व्यवस्था छ । तर, उद्योगीहरूले पुनरावलोकनको बाटो प्रयोग नगरी नेताका घरदैलोमा धाउने प्रवृत्तिले अहिले कानुनी अवसर गुमाएको देखिन्छ । विगतमा विवाद समाधानका लागि बनेका विभिन्न समिति र आयोगले स्थायी निकास निकाल्न सकेका थिएनन् । तर, पछिल्लोपटक गठित लाल आयोगले २०७५ जेठदेखि पुससम्मको १ अर्ब ४१ करोड ९० लाख, २०७५ वैशाखदेखि २०७७ जेठसम्मको ९ अर्ब १ करोड ९५ लाख गरी उद्योगीहरूलाई १० अर्ब ४३ करोडभन्दा बढी रकममा छुट दिएको थियो ।