अझै ५ हजार ४१ कैदी बाहिरै, असुरक्षा र त्रास यथावत

काठमाडौं ।

जेन–जी आन्दोलनका क्रममा भदौ २४ गते घुसपैठियाले मच्चाएको विध्वंसका कारण देशभरका कारागारबाट भागेकामध्ये अझै ५ हजार ४१ कैदी जेलबाहिरै छन् । ५ हजारभन्दा बढी कैदी जेलबाहिरै रहँदा समाजमा असुरक्षा र भय बढिरहेको छ । भागेका केही कैदीले विभिन्न जिल्लामा हत्याको श्रृंखला मच्चाउँदै आएका छन् ।

त्यति धेरै कैदीहरू जेलबाहिरै रहँदा २१ फागुनमा तोकिएको निर्वाचनमा समेत असर पर्न सक्ने भन्दै प्रमुख राजनीतिक दलहरूले भागेका सबै कैदीलाई फिर्ता गरी निर्वाचन सुरक्षा सुदृढ बनाउन सकारसँग माग गर्दै आइरहेका छन् ।
गृह मन्त्रालयका अनुसार भदौ २४ सम्म देशभरमा रहेका ३० हजार ६ सय ४१ कैदीमध्ये २८ वटा कारागारबाट २४ गतेको विध्वंसमा १४ हजार ५ सय ५४ कैदीहरू फरार बनेका थिए । त्यसरी फरार रहेकामध्ये गत दुई महिनाको अवधिमा ९ हजार ५ सय १३ जना कैदीहरू फिर्ता आएका छन् । फरार रहेर फर्कन बाँकी कैदीहरूमा कारागारतर्फका ४ हजार ६ सय ८५ जना र बालसुधारतर्फका ३ सय ५६ जना रहेका छन् ।

२४ गतेको विध्वंसमा भाग्ने क्रममा १५ कैदीको मृत्यु भएको थियो । यसरी मृत्यु हुनेमा रामेछापमा ३, सप्तरी र धादिङमा २–२ जना, बालसुधार नौवस्तामा ५ जना, डोटी बालसुधारमा १, कैलालीमा १ र झुम्का सुनसरीमा १ जना रहेका थिए ।
गृह मन्त्रालयले फरार रहेका कैदीहरूलाई छिटोभन्दा छिटो फिर्ता ल्याउनका लागि आवश्यक अप्रेसन गर्न जिल्ला प्रशासन कार्यालयलाई निर्देशन दिँदै आएको छ । गृह मन्त्रालयका प्रवक्ता आनन्द काफ्लेले फरार कैदीहरूलाई जिल्ला प्रशासन र प्रहरीमार्फत फिर्ता ल्याउने काम भइरहेको र उनीहरूलाई पनि फिर्ता हुन अपिल गरिएको जानकारी दिनुभयो ।

प्रवक्ता काफ्लेका अनुसार मन्त्रालयले आन्दोलनका क्रममा कारागारबाट फरार कैदीबन्दी खोजीका लागि कार्यदल गठन गरेरै काम गरिरहेको छ । प्रवक्ता काफ्लेले नेपाल समाचारपत्रसँग भन्नुभयो – ‘फरार कैदीलाई खोजी कार्य जारी राखेका छौं, उनीहरूलाई पक्राउ गर्न सुरक्षा निकाय परिचालन भइरहेकाले उनीहरूबाट त्रास मान्नुपर्दैन ।’

१० असोजको मन्त्रीस्तरीय निर्णयले सम्बन्धित जिल्लाका प्रमुख जिल्ला अधिकारी संयोजक रहने गरी ‘फरार बन्दी खोजी तथा पक्राउ कार्यदल’ गठन गरेको थियो । कार्यदलमा सम्बन्धित जिल्लाका प्रजिअ संयोजक रहने र अन्य निकायका प्रतिनिधिहरू सदस्य रहेका छन् । कार्यदलले फरार कैदीबन्दीको खोजी, नियन्त्रण तथा पक्राउ अभियान सञ्चालन गरिरहेको गृह मन्त्रालयका प्रवक्ता काफ्लेले जानकारी दिनुभयो ।