ऋणको भारले जोखिम

चालु आर्थिक वर्षको पहिलो त्रैमाससम्म नेपालको साढे ५० अर्ब रुपियाँभन्दा बढी सार्वजनिक ऋण थपिएको छ । सार्वजनिक ऋण व्यवस्थापन कार्यालयको प्रतिवेदनअनुसार असोज मसान्तसम्म कुल सार्वजनिक ऋण २७ खर्ब २४ अर्ब ६५ करोड रुपियाँ पुगेको छ । नेपालजस्तो सीमित आम्दानी भएको अर्थतन्त्रका लागि सार्वजनिक ऋणको यो तीव्र विस्तारमध्ये दीर्घकालीन वित्तीय स्थायित्वका दृष्टिले चिन्ताजनक संकेतका रूपमा हेर्नुपर्ने हुन्छ ।

कुल गार्हस्थ्य उत्पादन (जीडीपी)को आधारमा कुल सार्वजनिक ऋण ४४.६१ प्रतिशत पुगेको छ । यो सूचकाङ्क अन्तर्राष्ट्रिय मानकका आधारमा अत्यधिक जोखिमपूर्ण स्तर भने होइन, तर नेपालको कमजोर आर्थिक उत्पादकता, विदेशी आय स्रोतमा निर्भरता र कर राजस्वको न्यून क्षमताका कारण यसलाई सहज मान्न पनि सकिँदैन । वैदेशिक ऋणको हिस्सा ५३ प्रतिशतभन्दा बढी रहेको तथ्यले नेपालको ऋण सेवा क्षमता भविष्यमा अन्तर्राष्ट्रिय भुक्तानी दायित्वका कारण थप दबाबमा पर्न सक्ने संकेत गर्दछ ।

सरकारले यो आर्थिक वर्षमा ५ खर्ब ९५ अर्ब रुपियाँ ऋण परिचालन गर्ने लक्ष्य राखेको छ । तर, असोज मसान्तसम्म १ खर्ब ८४ अर्ब मात्रै प्राप्त भएको छ, जुन वार्षिक लक्ष्यको १६.९३ प्रतिशत मात्र हो । प्राप्त ऋणमध्ये आन्तरिक स्रोतको योगदान ८९.२४ प्रतिशत छ भने बाह्य ऋणको हिस्सा १०.७६ प्रतिशतमा सीमित देखिन्छ । यो संरचना स्वयम्मा असन्तुलित छ, किनकि आन्तरिक ऋणले वित्तीय बजारमा तरलता संकुचन, ब्याजदर वृद्धि र निजी क्षेत्रमा लगानी प्रतिकूल प्रभाव पार्ने सम्भावना हुन्छ । बाह्य ऋणको सुस्त प्रवाहले विकास आयोजनाको कार्यान्वयनमा ढिलाइ र आर्थिक गतिविधिमा अपेक्षित गतिशीलता नआउनुको कारण बन्न सक्ने अवस्था सिर्जना हुन्छ ।

त्यस्तै चालु आर्थिक वर्षका लागि ऋण खर्चमा ४ खर्ब ११ अर्ब रुपियाँ विनियोजन गरिए पनि असोज मसान्तसम्म १ खर्ब ९ अर्ब ८९ करोड खर्च भइसकेको छ, जुन वार्षिक बजेटको २६.७४ प्रतिशत हो । लगातार बढ्दो ऋण खर्चले शिक्षा, स्वास्थ्य, पूर्वाधार तथा सामाजिक सुरक्षाजस्ता प्राथमिक क्षेत्रमा बजेट विनियोजन सीमित गर्ने खतरा हुनसक्छ ।

बढ्दो सार्वजनिक ऋणले राजस्व व्यवस्थापनमा पनि चुनौती थपेको छ । नेपालमा राजस्व संकलन अपेक्षाकृतभन्दा सुस्त छ यस्तो अवस्थामा ऋण भुक्तानी र नियमित खर्च धान्नै राजस्व पर्याप्त नहुने अवस्था आउन सक्छ । साथै वैदेशिक ऋणको हिस्सा बढी हुँदा विनिमयदर जोखिम, विदेशी मुद्रा सञ्चिति तथा भुक्तानी सन्तुलनमा दबाब बढ्ने खतरा पनि उत्तिकै छ । विदेशी ऋण तिर्न विदेशी मुद्रा आवश्यक पर्छ, जसका लागि निर्यात विस्तार वा विदेशबाट आय बढ्नुपर्छ । तर, नेपालको हकमा निर्यात संरचना कमजोर हुँदा दीर्घकालीन जोखिम बढ्ने सम्भावना रहन्छ ।

अर्कोतर्फ, आन्तरिक ऋण बढ्दा बैंक तथा वित्तीय संस्थाबाट सरकारमा ठूलो रकम परिचालित हुन्छ, जसले निजी क्षेत्रका लागि ऋण उपलब्धता घटाउन सक्छ । यसले निजी लगानी, रोजगारी तथा आर्थिक वृद्धि दर प्रभावित हुनसक्छ । विकास आयोजना र उत्पादनमुखी क्षेत्रमा ऋण उपयोग नहुँदा ऋणको प्रतिफल कम हुन्छ । ऋणले उत्पादन, रोजगारी, आय र निर्यात बढाउन नसक्दा ऋणभार क्रमशः जोखिम बन्दै जान्छ । तसर्थ, नेपालजस्तो आयातमा निर्भर अर्थतन्त्रमा ऋण शतप्रतिशत नकारात्मक होइन, सही उपयोग भएमा उत्पादक क्षमताको विस्तार, रोजगारी सिर्जना तथा दीर्घकालीन विकासमा महत्वपूर्ण भूमिका खेल्न सक्छ ।
साथै, वैदेशिक ऋणको सटही जोखिम न्यून पार्न स्रोत विविधीकरण, निर्यात प्रवद्र्धन, कर आधार विस्तार तथा सार्वजनिक खर्चको कार्यक्षमता सुधार गर्नुपर्छ ।

समग्रमा, सार्वजनिक ऋणको वर्तमान स्तर तत्काल संकटपूर्ण नभए पनि यसको संरचना, उपयोग र भुक्तानी क्षमताको दीर्घकालीन जोखिमलाई नजरअन्दाज गर्न मिल्दैन । ऋणले अर्थतन्त्रलाई गतिशील बनाउन सकारात्मक भूमिका खेल्न सक्दछ । तर, उत्पादनशक्ति नबढी ऋण मात्रै बढ्दै गयो भने नेपालको वित्तीय स्थायित्व चुनौतीमा पर्न सक्छ । अतः समुचित जोखिम व्यवस्थापन, पारदर्शिता, प्राथमिकतामा आधारित परियोजना चयन र राजस्व सुधारमार्फत नेपाल सार्वजनिक ऋणको दायित्वलाई दिगो रूपमा बहन गर्न सक्षम हुनेछ ।