काठमाडौं
जेन–जी आन्दोलनको राप र तापबाट बनेको सुशीला कार्की नेतृत्वको सरकार दुई महिना पुग्न नपाउँदै आलोचना र विवादको घेरामा परेको छ । आगामी २१ फागुनमा निर्वाचन गराउने र २३ भदौको घटनामा दोषीलाई कारबाही गर्ने जिम्मेवारीका साथै सुशासन, पारदर्शिता र भ्रष्टाचार नियन्त्रणको वाचा गरेर बनेको यो सरकार अहिले विपरीत दिशामा हिँडिरहेको भन्दै आलोचनाको भुमरीमा परेको हो । गत २७ भदौमा बनेको सरकारको पदावधि अब चार महिनामात्रै बाँकी छ ।
सरकार न चुनावको वातावरण बनाउन सफल देखिएको छ, न त अपराधीलाई कानुनी दायरामा ल्याउनेतर्फ उन्मुख देखिएको छ । उल्टै पछिल्ला निर्णयले यो सरकार पनि पुराना सरकारजस्तै विवाद र अविश्वासको केन्द्र बन्दै गएको छ । जेन–जी आन्दोलनका अगुवा सुधन गुरुङलगायतले २३ भदौका दोषीहरूलाई कारबाहीको दायरामा ल्याउन नसकेको भन्दै गृहमन्त्री ओमप्रकाश अर्यालको राजीनामा माग्न थालिसकेका छन् ।
यसैबीच यो सरकारले ‘ट्याक्स हेभन’ देश मोरिससमा दर्ता गरिएको कम्पनी डोल्मा इम्प्याक्ट फन्डलाई पुँजीगत लाभकर छुट दिने जस्तो सबैभन्दा विवादास्पद निर्णय गरेको छ । यो निर्णयले देश राजस्वमा मात्रै ठगिने होइन, ट्याक्स हेभेन देशको लगानीलाई प्रोत्साहन गर्ने देशका रूपमा समेत चिनिनेछ । ट्याक्स हेभन देशमा प्रायः सम्पत्ति शुद्धीकरण गरेर आपराधिक कर्मबाट आर्जन गरिएको सम्पत्ति राख्ने गरिन्छ । डोल्मा इम्प्याक्ट फन्डको लगानी पनि पारदर्शी नभएको र नेपालका १६ वटा परियोजनामा संलग्न रहेको बताइन्छ ।
त्यस्ता देशको कम्पनीलाई सहानुभूति राख्नुले सरकार फेरि पुरानै सरकारजस्तो बिचौलिया र माफियाबाटै निर्देशित हुन थालेको त होइन भन्ने आशंका सिर्जना भएको छ । यस प्रकरणसँगै अर्थमन्त्री रामेश्वर खनालको चरित्रका बारेमा समेत टीकाटिप्पणी हुन थालेको छ ।
यस्तै, ‘युरो–थ्री’ मापदण्डका सवारीसाधन आयात खुला गर्ने सरकारको निर्णयलाई अर्को गम्भीर गल्तीका रूपमा लिइएको छ । उक्त निर्णयलाई ‘पुराना गाडी नेपालमा खपाउने योजना’ भन्दै आलोचना सुरु भएको छ । तत्कालीन केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकारले गत ९ असारमा राजपत्रमा सूचना प्रकाशित गरी सवारीसाधन प्रदूषण मापदण्ड–२०८२ लागू गरेको थियो भने युरो थ्री मापदण्डको सवारीसाधन आयातमा प्रतिबन्ध लगाएको थियो । तर, अहिले जबरजस्ती खुलाइएको छ । भारतले सन् २०२० देखि नै युरो थ्री मापदण्डका सवारीसाधन बन्द गरिसकेको छ । भारतमा थन्काएर राखिएका ती युरो थ्री गाडी नेपालमा ल्याएर व्यवस्थापन गराउने उद्देश्य बोकेकाहरूको रुचिअनुसार सरकारले यस्तो गलत निर्णय गरेको जानकारहरूको टिप्पणी छ ।
यसै गरी सरकारले विद्युत्सम्बन्धी सम्झौतामा समेत कुशासन मच्चाएको दाबी स्रोतले गरेको छ । ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइमन्त्री कुलमान घिसिङ र नेपाल विद्युत् प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक मनोज सिलवालले भारतीय कम्पनी पावर ट्रेड कर्पोरेसन अफ इन्डिया (पीटीसी) ले मागेभन्दा पनि बढी दरमा विद्युत् खरिद सम्झौता गर्दा करिब ४३ करोडको गडबडी भएको कागजातसहितको विवरण अनलाइनखबरले प्रकाशित गरेको छ । जसअनुसार घिसिङले नेपाल विद्युत् प्राधिकरण प्रमुखमा ५ असोजमा सिलवाललाई नियुक्त गरेको भोलिपल्टै नाटकीय रूपमा पीटीसीले मागेको भन्दा पनि उच्च दरमा विद्युत् खरिद सम्झौता (पीपीए) भएको दाबी गरिएको छ ।
प्राधिकरणले हिउँदको समयमा भारतबाट ठूलो मात्रामा विद्युत् आयात गर्छ । आगामी १ जनवरीदेखि मेको अन्त्यसम्म १ सय ८० मेगावाट विद्युत् आयात गर्ने गरी प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक सिलवालले पीटीसीका प्रबन्ध निर्देशक (मार्केटिङ) विक्रम सिंहसँग गत २७ असोज (१३ अक्टोबर २०२५) मा सम्झौता गर्नुभएको छ । सम्झौतामा विद्युत् प्राधिकरणले पीटीसीसँग प्रतियुनिट ६.९५ भारु अर्थात् ११.१२ नेपाली रुपियाँमा विद्युत् खरिद गर्ने उल्लेख छ । जबकि, पीटीसीले ८ अगस्ट २०२५ मा विद्युत् प्राधिकरणलाई ६.७४ भारु अर्थात् १०.७८ रुपियाँमै विद्युत् बिक्री गर्न आफू तयार रहेको भनेर प्रस्ताव पठाएको थियो । पीटीसीले त्यसअघि पठाएको सस्तो दरको प्रस्ताव बेवास्ता गर्दै सिलवालले आफू प्रबन्ध निर्देशक नियुक्त भएको भोलिपल्टै अर्थात् ६ असोज (२२ सेप्टेम्बर २०२५) मा महँगो दरमा विद्युत् बिक्री गर्ने नयाँ प्रस्ताव पेस गर्न लगाएको स्रोतको दाबी छ ।
यसै गरी चुनावी र अन्तरिम सरकारले हचुवामा गरेको भूमि समस्या समाधान आयोग र त्यसका जिल्ला समिति खारेज गर्ने निर्णय अनुपयुक्त रहेको भन्दै सर्वोच्च अदालतले अन्तरिम आदेश जारी गरेको छ । सुकुम्वासी समस्या समाधान गर्न स्थापना गरिएको भूमि आयोगलाई सरकारले गत असोज २३ गते खारेज गरेको थियो ।
यसै गरी सुशासनको अर्को प्रमुख मानक भनेको प्रधानमन्त्री र मन्त्रीहरूको सम्पत्ति विवरण छिटोभन्दा छिटो सार्वजनिक गर्नु हो । सुशासन कायम गर्न भनेरै बनाइएको सरकारका प्रधानमन्त्री र मन्त्रीहरूले दुई महिना बित्न लागिसक्दा समेत सम्पत्ति विवरण सार्वजनिक गर्न सकेका छैनन् । प्रधानमन्त्री कार्कीले आफ्नो सरकारलाई अझै पूर्णता दिन सक्नुभएको छैन । सरकारले यसअघि भ्रष्टाचारमा मुछिएकी डा. संगीता मिश्रालाई स्वास्थ्यमन्त्रीका रूपमा सिफारिस गरेर विवादमा फसेको थियो । डा. मिश्रालाई मन्त्री सिफारिस गरिएको केही दिनपछि नै अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले मिश्राविरुद्ध भ्रष्टाचार मुद्दा दायर गरेको थियो । यसै गरी केही अदालतमा मुद्दा विचाराधीन रहेका खगेन्द्र सुनारलाई पनि सरकारले मन्त्रीका रूपमा सिफारिस गरे पनि विवाद भएपछि रोकिएको थियो । सरकारले दुई महिना पुग्न लाग्दा समेत ठूलाठूला भ्रष्टाचारका फाइलहरू पनि खोल्न नसकेको कारण आम नागरिकले सरकारमाथि विश्वास र भरोसा गर्न सकिरहेको छैन ।
यसै गरी सरकार कर्मचारी व्यवस्थापनमा पनि असफल देखिएको छ । स्थानीय तहमा निमित्त प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत राख्ने खराब प्रवृत्तिलाई अन्त्य गर्ने गरी यसअघिको सरकारका सामान्य प्रशासन मन्त्री भगवती न्यौपानेले गर्नुभएको निर्णयलाई कार्यान्वयन गर्न वर्तमान संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्री रामेश्वर खनाल असफल हुनुभएको छ । जसका कारण स्थानीय तह फेरि कुशासनको जालोमा पर्ने देखिएको छ ।
यी हुन् कार्की सरकारका १० आलोचित कार्य
–ट्याक्स हेभेन देशको कम्पनी डोल्मा इम्प्याक्ट फन्डलाई पुँजीगत लाभकर छुट
–२३ भदौको नरसंहार गर्नेमाथिको छानबिनमा उदासीनता
–युरो–थ्री मापदण्ड खुला गर्ने जनविरोधी निर्णय
–विद्युत्सम्बन्धी सम्झौतामा राज्यकोषमा थप व्ययभार पर्ने गरी निर्णय
–भूमि आयोग हचुवामा खारेज, सर्वोच्चद्वारा रोक
–प्रधानमन्त्री र मन्त्रीका सम्पत्ति विवरण लुकाइयो
–सरकारले पाउन सकेन पूर्णता
–विवादास्पद र भ्रष्टाचारमा मुछिएकालाई मन्त्रीमा सिफारिस
–भ्रष्टाचारका ठूला फाइल खोल्न असफल
–कर्मचारी व्यवस्थापनमा असफल
प्रतिक्रिया