काठमाडौँ ।
आन्तरिक राजस्व विभाग अन्तर्गतका करदाता सेवा कार्यालय खारेज गरिएको छ । विभागले यी कार्यालयका जिम्मेवारी अन्य निकायमा पुनः बाँडफाँट गरिएको जानकारी गराएको हो ।
विभागका अनुसार स्थायी लेखा नम्बर प्रमाणपत्र जारी गर्ने लगायतका मुख्य सेवा अब सम्बन्धित स्थानीय तहबाट प्राप्त गर्न सकिनेछन्। स्थानीय तहमा सो व्यवस्था कार्यान्वयन हुन समय लागेमा सेवाहरू हालका सम्बन्धित जिल्ला कोष तथा लेखा नियन्त्रक कार्यालयमार्फतै प्रदान गरिनेछ ।
धेरैजसो सेवा—जस्तै कर भुक्तानी, करचुक्ता प्रमाणपत्र—अनलाइन प्रणालीमार्फत उपलब्ध हुने विभागले स्पष्ट पारेको छ। करदाताको पहुँच सजिलो बनाउने तथा सेवा प्रवाहलाई प्रविधिमैत्री र विकेन्द्रीकृत गर्ने उद्देश्यले यस्तो व्यवस्था गरिएको विभागको भनाइ छ।
यद्यपि वैकल्पिक संरचना पूर्ण रूपमा कार्यान्वयन नहुँदासम्म हालका करदाता सेवा कार्यालयबाटै सेवा संचालन जारी रहने विभागले जनाएको छ ।
प्रतिक्रिया