आधा खर्ब खर्च भइसकेको बुढीगण्डकीको लगानी ढाँचा अझै बनेन

काठमाडौं ।

वर्षाँैदेखि राजनीतिक मुद्दा र झण्डै आधा खर्ब रुपियाँ खर्च भइसकेको बुढीगण्डकी जलाशययुक्त जलविद्युत् आयोजनाको लगानीको ढाँचा अझै टुङ्गो लागेको छैन । लगानी ढाँचा तय नहुँदा नभएपछि आयोजनाको भविष्य नै अन्योलमा छ ।

विगतमा राजनीतिक गोटी बनेको आयोजनाको वित्तीय ढाँचा टुङ्ग्याउन अहिले सरकारले चासो देखाएको छ । यथास्थितिमा राखेर प्रतीक्षा गर्ने अवस्था नरहेको उल्लेख ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइमन्त्री कुलमान घिसिङले लगानीको ढाँचा टुङ्ग्याउन निर्देशन दिनुभएको छ । प्रवद्र्धक बुढीगण्डकी जलविद्युत् कम्पनी लिमिटेडका पदाधिकारीहरूसँग भएको छलफलमा उहाँले लगानी मोडालिटीमा छिटो निर्णय गर्न आग्रह गर्नुभयो ।

उहाँले वित्तीय विश्लेषणका आधारमा मोडेल तयारी गरी तत्काल पेस गर्न कम्पनी व्यवस्थापनलाई निर्देशन दिँदै जग्गा अधिग्रहण, वन क्षेत्र उपभोग, रुख कटानी क्षतिपूर्ति, भन्सार महसुल तथा मूल्यवृद्धि कर (भ्याट) मा छुट दिइएमा आयोजना सम्भाव्य बन्न सक्ने उल्लेख गर्नुभयो । पेट्रोलियम पदार्थ आयातमा लगाइँदै आएको पूर्वाधार करको आधा हिस्सा आयोजनाको खातामा जम्मा गर्ने व्यवस्था मिलाए लगानी चुनौती नरहने उहाँको भनाइ छ ।

यस्तै, नेपाल विद्युत् प्राधिकरणको साधारण सेयर सर्वसाधारणमा निष्कासन गरेर समेत पुँजी संकलन गर्न सकिने उहाँले बताउनुभयो । ‘५० प्रतिशत स्वपुँजी र ५० प्रतिशत ऋण रहने गरी सरकारमाथि भार नपर्ने मोडालिटी तयार पारेर छिटो पेस गर्नुहोस्,’ मन्त्री घिसिङको निर्देशन छ ।

कम्पनीले लगानीको सरकारबाट सम्भाव्य पूर्ति लगानी भिजिएफ उपलब्ध हुँदा र नहुँदाका दुईवटा मोडालिटी तयार गरेको छ । पहिलो विकल्पमा सरकारले भिजिएफ उपलब्ध नगराएमा इक्विटी र ऋणको अनुपात क्रमश ः २५ र ७५ प्रतिशत रहने प्रस्ताव गरिएको छ । यसका लागि जग्गा प्राप्तिलगायतका काममा सरकारबाट भएको खर्चलाई इक्विटीमा समावेश गरी थप र सहुलियतपूर्ण ऋण लगानीको रूपमा उपलब्ध हुनुपर्ने प्रस्ताव गरिएको छ ।

दोस्रो विकल्पमा भिजिएफ उपलब्ध भएमा इक्विटी र ऋण अनुपात क्रमशः ३० र ७० प्रतिशत रहने प्रस्ताव गरिएको छ । जग्गा प्राप्ति, सार्बजनिक पूर्वाधारहरुको पुनस्र्थापना, वातावरण संरक्षण र वन क्षेत्र प्रयोगको लागि खर्च बापतको आवश्यक ७३ अर्ब रुपियाँ सरकारले अति सहुलीयतपूर्ण ऋण भिजिएल प्रदान गर्नुपर्ने प्रस्ताव गरिएको छ । स्वपुँजी सरकार, नेपाल विद्युत् प्राधिकरण, कर्मचारी सञ्चय कोष, नागरिक लगानी कोष, नेपाल टेलिकम तथा सर्वसाधारणबाट उठाइनेछ ।

हाल आयोजनाको विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन (डीपीआर) तथा टेन्डर कागजात तयारीको अन्तिम चरणमा पुगेको छ । साथै जग्गा प्राप्ति करिब ९० प्रतिशत पूरा भएको कम्पनीको दाबी छ । जग्गाधनीलाई मुआब्जा, संरचना, बोटबिरुवा तथा फलफूल क्षतिपूर्ति बापत ४२ अर्ब ६५ करोड रुपियाँ वितरण भइसकेको छ । आयोजनाबाट गोरखा र धादिङका ८ हजार १ सय १७ घरपरिवार प्रभावित हुनेछ । तीमध्ये ३ हजार ५ सय ६० घरपरिवार पूर्णरूपमा विस्थापित हुने अनुमान छ ।

काठमाडौं, चितवन र पोखरा जस्ता प्रमुख विद्युत् खपत केन्द्र नजिक रहेको बुढीगण्डकी ऊर्जा सुरक्षाका दृष्टिकोणले रणनीतिक मानिन्छ ।परामर्शदाताले सन् २०१५ मा तयार पारेको प्रतिवेदनअनुसार आयोजनाको लागत २ अर्ब ५९ करोड अमेरिकी डलर थियो । मूल्य पुनरावलोकनपछि हाल आयोजनाको अनुमानित लागत २ अर्ब ७७ करोड डलर (करिब ३ खर्ब ३२ अर्ब रुपियाँ) पुगेको छ । आयोजनाको निर्माण अवधि ८ वर्ष रहनेछ ।

गोरखा–धादिङ सीमामा बग्ने बुढीगण्डकी नदीमा २६३ मिटर अग्लो बाँध निर्माण गरिनेछ । बाँध निर्माणपछि डुबान क्षेत्र करिब ६३ वर्गकिलोमिटर रहनेछ । पर्यटन, जलयात्रा तथा माछापालनमा नयाँ सम्भावना सिर्जना हुने अपेक्षा छ । आयोजनाको अधिकतम जल सतह ५४० मिटर रहनेछ । साथै वार्षिक ३ अर्ब ३८ करोड ३० लाख युनिट विद्युत् उत्पादन हुने लक्ष्य छ । राष्ट्रिय गौरवको बुढीगण्डकी आयोजना दशकौंदेखि अनिर्णयको चक्रमा छ । प्रमुख पूर्वाधार निर्माण, ऊर्जा सुरक्षा तथा दीर्घकालीन लाभका हिसाबले परियोजना अत्यन्त महत्वपूर्ण मानिए पनि वित्तीय मोडेल टुंगिन नसक्दा निर्माण कार्य अघि बढ्न सकेको छैन ।

भारतमा १५ सय मेगावाट विद्युत् निर्यात गर्न सकिने

ढल्केवर–मुजफ्फरपुर तथा ढल्केवर–सीतामढी प्रसारण लाइनमार्फत नेपाल–भारतबीच हुने विद्युत् आदान–प्रदान क्षमताको पुनर्मूल्याङ्कन भएको छ । नयाँ क्षमताअनुसार नेपालले अब भारततर्फ १ हजार ५ सय मेगावाटसम्म विद्युत् निर्यात तथा १ हजार ४ सय मेगावाटसम्म आयात गर्न सक्ने भएको छ । सो निर्णय नेपाल–भारत सहसचिवस्तरीय संयुक्त प्राविधिक टोलीको १७औँ बैठकबाट भएको हो ।

उक्त बैठक ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयका सहसचिव सन्दीपकुमार देव र भारतको केन्द्रीय विद्युत् प्राधिकरणका प्रमुख भगवान सहाय वैरवाको सहअध्यक्षतामा बसेको थियो ।बैठकमा विद्युत् आदान–प्रदान, प्रसारण पूर्वाधार सुदृढीकरण तथा नयाँ अन्तरदेशीय प्रसारणलाइन निर्माणबारे विस्तृत छलफल भएको छ । बैठकमा चमेलिया–जौलजिवी २२० केभी डबल सर्किट लाइनको संयुक्त विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन (डीपीआर) मंसिरभित्र तयार गर्ने र सन् २०२७ डिसेम्बरसम्म परियोजना सम्पन्न गर्ने सहमति, बुटवल–गोरखपुर ४०० केभी लाइनलाई अस्थायी रूपमा २२० केभीमा सञ्चालन गर्ने तथा क्षमता निर्धारणका लागि १५ दिनभित्र नयाँ बैठक गर्ने, निजगढ–मोतीहारी ४०० केभी प्रसारण लाइनको डीपीआर तयारीका लागि नेपालले १ महिनाभित्र प्राविधिक विवरण उपलब्ध गराउने सहमति भएको छ ।

त्यस्तै लमही–लखनउ प्रसारण लाइनको नेपालतर्फ टर्मिनेसन बिन्दु लमही वा कोहलपुर कुन उपयुक्त हुने भन्ने बारे संयुक्त अध्ययन गर्ने निर्णय भएको छ । ढल्केबर–मुजफ्फरपुर ४०० केभी लाइनमा एचटिएलएस प्रविधिमार्फत तार प्रतिस्थापनको विस्तृत अध्ययन अघि बढाउने सहमति भएको छ ।

रक्सौल–परवानीपुर तथा रामनगर–गण्डक १३२ केभी लाइनमा पनि एचटिएलएस प्रविधि प्रयोग गर्ने सम्भाव्यता संयुक्त रूपमा अध्ययन गर्ने तथा दुवै देशका प्रतिनिधिहरूले विद्युत् आदान–प्रदान तथा प्रसारण पूर्वाधार विकासमार्फत दीर्घकालीन ऊर्जा सहकार्यलाई अझ सुदृढ बनाउने प्रतिबद्धता व्यक्त गरेका छन् ।