काठमाडौँ ।
सरकारले अध्यागमन प्रशासनमा सुशासन र व्यावसायिकता प्रवर्धन गर्ने उद्देश्यले भिजिट भिसासम्बन्धी २०८० माघ १० गते जारी छबुँदे कार्यविधि खारेज गरेको छ। गृहमन्त्री ओमप्रकाश अर्यालको निर्णयअनुसार अब भिजिट भिसामा जाने नेपालीले कम्तीमा छ महिनाको वैध राहदानी, सम्बन्धित देशको प्रवेशाज्ञा वा ‘अन अराइभल भिसा’, र स्वघोषणापत्रका आधारमा यात्रा अनुमति पाउनेछन्।
यसअघि अनिवार्य गरिएको पाँच सय अमेरिकी डलर, दुईतर्फी हवाई टिकट, होटल बुकिङ वा स्पोन्सर कागजातको प्रावधान हटाइएको छ। भिजिट भिसाको आवरणमा मानव तस्करीका घटनाबारे आलोचना भएपछि सरकारले यो कदम उठाएको हो।
यसैबीच, अध्यागमन विभागले कारागारबाट फरार भएका चार हजार ७९५ कैदीबन्दीको राहदानी कालो सूचीमा राखेको जनाएको छ।
प्रतिक्रिया