सार्वजनिक ऋण सवा २७ खर्ब पुग्यो

– जीडीपीको ४४.६१ प्रतिशत
– ३ महिनामा ५० अर्ब ६० करोड थप

काठमाडौं ।

चालु आर्थिक वर्ष २०८२÷८३ को पहिलो त्रैमासिक अवधिमा मात्रै साढे ५० अर्ब रुपियाँभन्दा बढी सार्वजनिक ऋण थपिएको छ । सार्वजनिक ऋण व्यवस्थापन कार्यालयको पछिल्लो मासिक प्रतिवेदनअनुसार साउनदेखि असोज मसान्तसम्मको तीन महिनामा कुल सार्वजनिक ऋण ५० अर्ब ६० करोड रुपियाँले वृद्धि भएको हो । यससँगै असोज मसान्तसम्म नेपालको कुल सार्वजनिक ऋण दायित्व २७ खर्ब २४ अर्ब ६५ करोड रुपियाँ पुगेको छ ।

चालु आर्थिक वर्षको सुरुवातमा यो रकम २६ खर्ब ७४ अर्ब रुपियाँ थियो । सरकारले यस अवधिमा भुक्तानी गरेको साँवा घटाउँदा खुद ऋण ५० अर्ब ६० करोड थप भएको छ ।नेपालको कुल गार्हस्थ्य उत्पादन (जीडीपी) को तुलनामा सार्वजनिक ऋणको हिस्सा हाल ४४.६१ प्रतिशत पुगेको छ । यसमध्ये आन्तरिक ऋण २०.९३ प्रतिशत र वैदेशिक ऋण २३.६९ प्रतिशत रहेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । असोज मसान्तसम्म कुल ऋणमा वैदेशिक ऋणको हिस्सा ५३.०९ प्रतिशत (१४ खर्ब ४६ अर्ब ५८ करोड रुपियाँ) र आन्तरिक ऋणको हिस्सा ४६.९१ प्रतिशत (१२ खर्ब ७८ अर्ब ७ करोड रुपियाँ) छ । गत साउनमा यी रकम क्रमशः १४ खर्ब ५ अर्ब ८२ करोड र १२ खर्ब ६८ अर्ब २२ करोड रुपियाँ थिए ।

सरकारले चालु आर्थिक वर्षमा ५ खर्ब ९५ अर्ब रुपियाँ बराबरको सार्वजनिक ऋण परिचालन गर्ने लक्ष्य राखेको छ । तर असोज मसान्तसम्म कुल १ खर्ब ८४ अर्ब रुपियाँ मात्र ऋण प्राप्त भएको छ, जुन वार्षिक लक्ष्यको १६.९३ प्रतिशत हो । यस अवधिसम्म आन्तरिक ऋण प्राप्तिको प्रगति २४.८६ प्रतिशत र बाह्य ऋण प्राप्तिको प्रगति मात्र ४.६४ प्रतिशत रहेको छ । कुल ऋण प्राप्तिमध्ये आन्तरिक ऋणको हिस्सा ८९.२४ प्रतिशत, र बाह्य ऋणको हिस्सा १०.७६ प्रतिशत रहेको कार्यालयले जनाएको छ ।

चालु आर्थिक वर्ष २०८२÷८३ का लागि ऋण सेवा खर्च शीर्षकमा सरकारले ४ खर्ब ११ अर्ब रुपियाँ बजेट विनियोजन गरेको छ । असोज मसान्तसम्म साँवाब्याज भुक्तानीमा १ खर्ब ९ अर्ब ८९ करोड रुपियाँ खर्च भइसकेको छ, जुन वार्षिक बजेटको २६.७४ प्रतिशत हो । जीडीपीको आधारमा हेर्दा कुल ऋण सेवा खर्च १.८० प्रतिशत बराबरको छ । उक्त अवधिमा आन्तरिक ऋणको साँवा भुक्तानीमा ८० अर्ब १५ करोड र ब्याज भुक्तानीमा १६ अर्ब २६ करोड खर्च भएको तथ्यांक छ । वाह्य ऋणको साँवा भुक्तानीमा १० अर्ब ३५ करोड र ब्याज भुक्तानीमा ३ अर्ब १२ करोड खर्च भएको छ । कुल साँवा खर्च ९० अर्ब ५० करोड र ब्याज खर्च १९ अर्ब ३८ करोड भएको कार्यालयको तथ्याङ्क छ ।

यस वर्ष सरकारले साँवा ब्याज भुक्तानीमा ४ खर्ब ११ अर्ब १ करोड विनियोजन गरेको छ । असोजसम्मको खर्च २६.७४ प्रतिशत छ । एक वर्षमा सरकारले सार्वजनिक ऋणको साँवा भुक्तानीमा ३ खर्ब २ अर्ब खर्च गर्ने लक्ष्य राखेको छ ।
अर्थशास्त्रीहरूका अनुसार सार्वजनिक ऋण निरन्तर बढ्दै जानु आगामी वर्षहरूमा राजस्व व्यवस्थापन, बजेट सन्तुलन र आर्थिक स्थायित्वका लागि चुनौती बन्न सक्छ । वैदेशिक ऋणको हिस्सा आधाभन्दा बढी रहनु र आन्तरिक स्रोतहरूबाट ऋण तिर्नुपर्ने अवस्था आउनु दीर्घकालीन वित्तीय जोखिमका रूपमा देखिएको छ । विश्लेषकहरूको भनाइमा, सरकारले ऋण परिचालनलाई उत्पादनमुखी, निर्यात–सघाउने र रोजगारी सिर्जना गर्ने क्षेत्रमा केन्द्रित गर्न सके मात्र हालको ऋण वृद्धि व्यवस्थापनयोग्य हुन सक्छ । अन्यथा, बढ्दो ऋणभारले देशको भुक्तानी क्षमता र वैदेशिक दायित्व दुवैमा दबाब बढाउने चेतावनी दिइएको छ ।