काठमाडौं ।
नेपाल समाचारपत्र दैनिकले गत असोज २२ गते प्रकाशित गरेको ‘बीवाईडी कर छली प्रकरण ः पुरानो सरकारले जस्तै यो सरकारले पनि जोगाउला कि कारबाही गर्ला ?, रामेश्वर र कुलमानको कदम कस्तो रहला ?’ शीर्षकको समाचारप्रति असहमति जनाउँदै बीवाईडीको नेपालस्थित बिक्रेता साइमेक्स इन्क प्रालिले नेपाल प्रेस काउन्सिलमार्फत खण्डन गरेको छ ।
साइसेक्स इन्क प्रालिले उक्त समाचार असत्य तथा तथ्यहीन भएको भन्दै समाचारमा प्रस्तुत विवरणहरू अप्रमाणित, अर्थहीन रहेको दाबीसहित ४ बुँदे खण्डन पठाएको छ । तर, सोही खण्डनको पहिलो अनुच्छेदमै ‘समाचारमा छलफल गरिएका विषयहरू वर्तमानमा न्यायिक निकायमा विचाराधीन रहेका मुद्दासँग सम्बन्धित छन्’ भन्ने वाक्यांश राख्दै समाचारमा उल्लेख गरिएका तथ्यहरूलाई स्वयम्ले नै स्वीकार गरेको छ ।
नेपाल समाचारपत्रमा प्रकाशित उक्त समाचारमा ‘साइमेक्स इन्क प्रालिले बीवाईडीका गाडी आयात गर्दा उच्च क्षमताका विद्युतीय गाडी भन्सारमा न्यून क्षमताको उल्लेख गर्ने तथा गाडीको लागत मूल्यभन्दा न्यून बिजकीकरण गरेर राजस्व छली गर्दै आएका घटना सार्वजनिक भएपछि राजस्व अनुसन्धान विभागले २०८१ असार ४ गते साइमेक्स इन्क प्रालिको कार्यालयमा छापा मारेर कागजपत्र नियन्त्रणमा लिएको थियो । तर, १६ महिना बितिसक्दासम्म पनि कम्पनीमाथिको अनुसन्धान सकिएको छैन’ भन्नेलगायतका विवरण उल्लेख छन् ।
त्यस्तै, ‘कम्पनीले नेपाल सरकारका सबै नियम, कानुन र कर दायित्वहरू पालना गर्दै आएको छ, जसमा भन्सार, कर तथा अन्य शुल्कको भुक्तानी समावेश छ’ भनेर खण्डनमा दाबी गरिएको छ । यदि, कम्पनीले दाबी गरेको जस्तै रहेमा राजस्व अनुसन्धान विभागले कम्पनीको कार्यालयमा किन छापा मारेर डेढ वर्षदेखि अनुसन्धान गरिरहेको छ ? यो गम्भीर प्रश्न छ । साथै उक्त समाचारले ‘न्यायिक प्रक्रियामा असर पार्ने सम्भावना राख्ने’ दाबी गरिएको छ ।
तर, न्यायिक प्रक्रिया प्रमाणका आधारमा अगाडि बढ्ने तथ्यलाई भने कम्पनीले हेक्का राखेको देखिँदैन । समाचारलाई वस्तुपरक बनाउन नेपाल समाचारपत्रले साइमेक्स इन्क सञ्चालकको ९८५१११..४४ नम्बर र कार्यालयमा धेरैपटक सम्पर्क गर्ने प्रयास गरेको भए पनि सम्भव भने भएन । तथापि, समाचारमा उल्लेख भएका तथ्यहरू विद्युतीय गाडीमा कर छली भइरहेको र त्यसमाथि अनुसन्धान गरी असुलउपर गर्नुपर्ने विषय संवैधानिक एवम् सरकारी निकायबाटै स्वीकार गरिएको हो ।
महालेखा परीक्षकको ६२औँ वार्षिक प्रतिवेदनले विद्युतीय सवारीसाधनको भन्सार महसुल निर्धारणमा कमजोरी देखाउँदै आर्थिक वर्ष २०८०÷८१ मा मात्रै ३ अर्ब ७७ करोड ४४ लाख १९ हजार रुपियाँ राजस्व गुमेको उल्लेख गरेको छ ।
त्यस्तै, २०८१ जेठ ४ गते भन्सार विभागले विद्युतीय गाडी (ईभी) मा ठूलो परिणाममा कर छली भएको भन्दै असुलउपर गर्न मातहतका कार्यालयहरूलाई पत्राचार गरेको थियो । विभागले गरेको परिपत्रमा ‘भन्सार जाँचपास परीक्षण कार्यालयले पैठारीकर्ताहरूको जाँचपासपछिको परीक्षणको लागि भन्सार जाँचपास परीक्षण कार्यविधि, २०७८ को दफा ६(४) तथा दफा ६(७) बमोजिम छनोट भई जाँचपासपछिको परीक्षण गर्ने व्यहोरा जानकारी नै होला ।
‘भन्सार शीर्षक ८७०२, ८७०३, ८७०४ अन्तर्गत पर्ने विद्युतीय सवारी साधनहरूको जाँचपास गर्दा मोटरको पिक पावर क्षमताका सम्बन्धमा उत्पादक कम्पनीको आधिकारिक वेबसाइटमा उल्लिखित मोटरको क्षमता÷पिक पावरसमेतका कागजातहरू अनिवार्य रूपमा जाँच गरी यकिन भई कारोबार मूल्य कायम गरी आर्थिक ऐन, २०८० बमोजिमको महसुल असुल गरी यसअघि महसुल छुट भएको भए सोसमेत असुल गरी उच्च सतर्कताको साथ जाँचपास गर्ने’ भन्दै परिपत्र भएको छ । तर, अहिलेसम्म त्यसको कार्यान्वयन भएको छैन ।
नेपाल समाचारपत्र दैनिक प्रकाशित समाचारका तथ्यप्रति विश्वस्त छ । तथापि, नेपाली पत्रकारिता क्षेत्रको नियमक निकाय नेपाल प्रेस काउन्सिलको निर्देशनलाई सम्मान गर्दै साइमेक्स इन्क प्रालिको खण्डनलाई स्थान दिइएको छ ।
प्रतिक्रिया