विदेशमा रहेका नेपालीलाई मताधिकार दिने गरी छिट्टै अध्यादेश

काठमाडौं ।

सरकारले विदेशमा रहेका नेपालीलाई मताधिकार दिनेसम्बन्धी अध्यादेशको मस्यौदा तयार गरी निर्वाचन आयोगसँग परामर्श सुरु गरेको छ ।

जेन–जीले विदेशमा रहेका योग्य मतदाताले पनि यही फागुन २१ गते हुने आम निर्वाचनमा मतदान गर्न पाउनुपर्ने प्रबन्ध मिलाउन माग गर्दै आएकोमा सरकारले त्यसबारे अध्यादेशको मस्यौदा तयार पारेको हो । गृह मन्त्रालयले निर्वाचनसम्बन्धी केही ऐनलाई संशोधन गर्न अध्यादेशको मस्यौदा तयार पारी अहिले आयोगसँग परामर्श गरिरहेको छ ।

विदेशस्थित कूटनीतिक नियोगमा मतदान केन्द्र तोकी मतदान गर्न दिइने विषय अध्यादेशको मस्यौदामा उल्लेख गरिएको छ । आयोगले विदेशमा रहेका सबै नेपालीहरूलाई मतदान गराउन सक्ने वा नसक्ने साथै त्यसका लागि व्यवस्थापकीय र प्राविधिक तयारीको विषयमा आन्तरिक छलफल गरिरहेको आयोगका प्रवक्ता नारायणप्रसाद भट्टराईले बताउनुभयो । उहाँले यस विषयमा आयोगले एक–दुई दिनमा मन्त्रालयलाई आफ्नो सुझाव पठाउने जानकारी दिनुभयो ।

यसै सिलसिलामा आयोगले अन्य मुलुकहरूमा गैरआवासीय नागरिकहरूलाई मताधिकार दिइएका विषयहरूबारे अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यास अध्ययन र विश्लेषण गरिरहेको बुझिएको छ । सर्वोच्च अदालतले छ वर्षअघि विदेशमा बस्ने नेपालीलाई भोट हाल्ने व्यवस्था तयार गर्न सरकारको नाउँमा परमादेश जारी गरेको थियो । अदालतका आदेशपछि आयोगले यसबारे विस्तृृत अध्ययनको खाँचो औंल्याउँदै आएको थियो ।

अदालतको ६ बुँदे परमादेशमा विदेश गएका नेपालीको मताधिकार सुनिश्चित गर्न विदेशस्थित कूटनीतिक नियोगले तयार गर्ने लगतलाई आधिकारिक मान्न, भोटिङका विभिन्न प्रविधि प्रयोग गर्न र आवश्यक परे ‘पाइलट टेस्ट’ गर्न भनिएको थियो । यसबारे आयोगले दीर्घकालीन योजना बनाए पनि त्यसबारे खासै कार्यान्वयन अघि बढाएको थिएन ।

निर्वाचनमा खट्ने सुरक्षाकर्मी तथा सरकारी कर्मचारीहरूले समानुपातिक निर्वाचन प्रणालीअन्तर्गत मतदान गर्ने अभ्यास रहँदै आएकोमा विदेशमा रहेका नेपालीहरूले पनि मतदान गर्न पाउनुपर्ने विषयमा लामो समयदेखि चर्चा चल्दै आएको छ । गृह मन्त्रालयले तयार पारेको अध्यादेशको मस्यौदामा विदेशमा मतदाता नामावली संकलनदेखि मतदान केन्द्र, निर्वाचन अधिकृतसम्मका विषयमा उल्लेख छ । मतदाता नामावलीमा नाम समावेश भई विदेशमा बसोबास गरेको र कुनै विदेशी मुलुकको नागरिकता वा स्थायी आवासीय अनुमतिपत्र प्राप्त नगरेको व्यक्तिलाई मताधिकार दिने भनिएको छ ।

मतदाता नामावलीमा दर्ता भई हाल कुनै विदेशी मुलुकमा रहेको नेपाली नागरिकको विवरण संकलन गरी त्यस्तो मुलुकबाट मतदान प्रयोजनका लागि अस्थायी मतदाता नामावली तयार गर्न सक्ने र त्यसका लागि आयोगले विदेशस्थित नेपाली कूटनीतिक नियोग तथा अन्य निकायको सहयोग लिन सक्ने अध्यादेशको मस्यौदामा उल्लेख छ ।

आयोगले कूटनीतिक नियोग तथा अन्य निकायको सहयोग लिई नामावली संकलन गरी वा विदेशमा रहेका नेपाली नागरिक स्वयंबाट अनलाइन फारम भर्न लगाई सनाखतका लागि समयसीमा तोक्ने वा राहदानी वा राष्ट्रिय परिचयपत्र बनाउँदाको बखत नामावली दर्ता गर्ने व्यवस्था गर्न सक्ने अध्यादेशको मस्यौदामा उल्लेख छ । कूटनीतिक नियोगमा मतदान अधिकृत नियुक्त गर्दा त्यहाँ कार्यरत अधिकृतस्तरका कर्मचारीलाई नियुक्त गर्नुपर्ने प्रस्ताव गरिएको छ ।

नेपाल सरकारले नेपाल राजपत्रमा सूचना प्रकाशन गरी विदेशी मुलुकमा रहेका मतदातालाई विदेशस्थित नेपाली कूटनीतिक नियोगबाट मतदान गर्ने गरी व्यवस्था गर्न सक्ने भनिएको छ । मतदान गर्ने व्यवस्था गर्नुअघि सरकारले निर्वाचन आयोगसँग परामर्श लिन सक्ने अध्यादेशको मस्यौदामा उल्लेख छ । समानुपातिक निर्वाचन प्रणालीका लागि विदेशस्थित नेपाली कूटनीतिक नियोगमा रहेको मतदान केन्द्रमा मतदान गर्ने व्यवस्था आयोगले निर्धारण गरेबमोजिम हुने भनिएको छ ।

मतदान सकेपछि निर्वाचन अधिकृतले मतदान अधिकृतबाट मतगणना गर्ने स्थान, मिति र समय निर्धारण गरी मतगणना गराउने व्यवस्था मिलाउने अध्यादेशको मस्यौदामा उल्लेख छ । त्यस्तो मतगणनामा रहने मतगणना प्रतिनिधि सम्बन्धमा आयोगबाट व्यवस्था भएबमोजिम हुने पनि अध्यादेशको मस्यौदामा उल्लेख छ ।

अदालतको ६ बुँदे परमादेशमा विदेश गएका नेपालीको मताधिकार सुनिश्चित गर्न विदेशस्थित कूटनीतिक नियोगले तयार गर्ने लगतलाई आधिकारिक मान्न, भोटिङका विभिन्न प्रविधि प्रयोग गर्न र आवश्यक परे ‘पाइलट टेस्ट’ गर्न भनिएको थियो ।