काठमाडौं
काठमाडौंस्थित पाकिस्तानी दूतावासले शुक्रबार एक अन्तरक्रिया कार्यक्रमको आयोजना गरी ‘कश्मीर ब्ल्याक डे’ मनाएको छ । ‘कश्मीर : कब्जामुनि रहेको मानव र आर्थिक अधिकारको अवस्था’ शीर्षकमा आयोजित अन्तरक्रिया कार्यक्रममा नेपाली सञ्चारकर्मी, बौद्धिक समुदायका प्रतिनिधि र नागरिक समाजका सदस्यहरूको उपस्थिति थियो।
सन् १९४७ को अक्टोबर २७ मा भारतीय सेनाले श्रीनगरमा अवतरण गरी जम्मु–कश्मीरमा प्रवेश गरेको दिनलाई पाकिस्तानले ‘कश्मीर ब्ल्याक डे’ का रूपमा मनाउँदै आएको छ। पाकिस्तानका अनुसार यो दिन कश्मीरमा भारतीय ‘कब्जा’ सुरु भएको कालो अध्यायको प्रतीक हो भने भारतले यो घटनालाई जम्मु–कश्मीरको भारतमा वैधानिक विलयको भागको रूपमा व्याख्या गर्दै आएको छ।
कार्यक्रममा पाकिस्तानका राष्ट्रपति आसिफ अली जरदारी, प्रधानमन्त्री मुहम्मद शाहबाज शरीफ र उपप्रधानमन्त्री तथा परराष्ट्रमन्त्री मोहम्मद इसहाक दारका सन्देशहरू वाचन गरिएको थियो।
राष्ट्रपति जरदारीले कश्मीरी जनतामाथि भइरहेको मानवअधिकार उल्लंघनपति चिन्ता व्यक्त गर्दै संयुक्त राष्ट्रसंघले यसबारे भूमिका खेल्नुपर्ने बताए। उनले पाकिस्तान कश्मीरी जनताको आत्मनिर्णय अधिकारको समर्थनमा सदैव अडिग रहेको उल्लेख गरे।
प्रधानमन्त्री शरीफले अक्टोबर २७ लाई ‘कश्मीरको इतिहासको सबैभन्दा अन्धकारमय दिन’ भनेर उल्लेख गर्दै भारतले सन् २०१९ अगस्ट ५ यता जम्मु–कश्मीरको विशेष दर्जा खारेज गरेपछि त्यहाँको राजनीतिक र सामाजिक अवस्थामाथि गम्भीर असर परेको दाबी गरे। उनले दक्षिण एसियामा शान्ति र स्थिरता जम्मु–कश्मीर विवादको न्यायसंगत समाधानमा निर्भर रहेको बताए।
उपप्रधानमन्त्री र परराष्ट्रमन्त्री इसहाक दारले भारतको पछिल्लो कदमहरूले कश्मीरी जनताको अधिकारमा थप अतिक्रमण भएको टिप्पणी गर्दै संयुक्त राष्ट्रसंघ सुरक्षा परिषद्का प्रस्तावअनुसार विवादको समाधान खोज्न अन्तर्राष्ट्रिय समुदायलाई आग्रह गरे।
नेपालस्थित पाकिस्तानका राजदूत अबरार एच. हाश्मीले २७ अक्टोबरलाई ‘कश्मीरको दुर्भाग्यपूर्ण दिन’ को रूपमा स्मरण गर्दै भने- ‘श्रीनगरमा भारतीय सेना उतारिँदै गर्दा कश्मीरमाथि निर्दयी युगको सुरुआत भएको थियो। यो केवल त्यहाँका जनताको आत्मनिर्णयको अधिकार खोस्ने होइन, उनीहरूको स्वतन्त्रता र अस्तित्वमाथिको हमलासमेत हो।’
कार्यक्रममा सहभागीहरूले कश्मीरको दीर्घकालीन विवाद समाधानका लागि अन्तर्राष्ट्रिय समुदायको सक्रियता आवश्यक रहेको धारणा राखेका थिए। उनीहरूले भारत र पाकिस्तान दुवै पक्षबीच संवाद र कूटनीतिक माध्यमबाट शान्तिपूर्ण समाधान खोज्नुपर्नेमा जोड दिंदै कश्मीर मुद्दालाई केवल राजनीतिक होइन, मानवीय दृष्टिकोणबाट पनि हेर्नुपर्ने बताए। उनीहरुले विश्व युक्रेन–रुस युद्ध र गाजाको संकटसँग जुझिरहेका बेला कश्मीरका जनतालाई शान्ति र अधिकारको अनुभूति गराउन विश्व समुदायको ध्यान आवश्यक रहेकोमा पनि जोड दिए ।
कार्यक्रममा दक्षिण एसियामा स्थायी शान्ति र स्थिरता कायम गर्न जम्मु–कश्मीर विवादको दीर्घकालीन, न्यायसंगत र संवादमुखी समाधान अनिवार्य रहेको निष्कर्ष निकालिएको थियो ।
प्रतिक्रिया