बाजुरा।
बाजुराका स्थानीय तहमा एकै बर्षमा १३ करोड बढी रकम अनियमितता भएको पाइएको छ । महालेखापरीक्षकको कार्यालयले सार्वजनिक गरेको ६२ औं प्रतिवेदन अनुसार विभिन्न शीर्षकमा पालिकाहरुले नियम विपरीत आवश्यक कागजात नपुर्याई भुक्तानी गरेर अनियमितता गरेको जनाएको छ ।
जिल्लाका ९ वटै स्थानीय तहहरुले आर्थिक बर्ष २०८०-०८१ मा १३ करोड १ लाख ५२ हजार एक सय ७ रुपैयाँ अनियमित गरेको उल्लेख छ । स्थानीय तहहरुले नियम विपरीत दरबन्दीभन्दा बढी करार कर्मचारी नियुक्त गरेर तलब भत्ता भुक्तानी, सवारी साधन खरिद, अनुगमन, अनुदान, सामान खरिद पत्रपत्रिका लगायत शीर्षकमा प्रक्रिया नपुगाएरै भुक्तानी दिएका छन् ।
महालेखाको प्रतिवेदनमा सबैभन्दा बढी बुढीगंगा नगरपालिकामा आर्थिक अनियमितता भएको पाइएको छ । नगरपालिकाले आर्थिक बर्ष २०८०।०८१ मा ३ करोड ३८ लाख ५७ हजार ७ सय ६४ रुपैयाँ अनियमित गरेको महालेखाको प्रतिवेदनमा उल्लेख गरिएको छ । नियम विपरीत करार कर्मचारी नियुक्त गरी तलब भत्ता भुक्तानी, नगर प्रमुखको वैदेशिक भ्रमण, समान खरिद लगायतमा सो रकम अनियमितता भएको जनाएको छ ।
त्यस्तै, बुढीनन्दा नगरपालिकामा १ करोड ८७ लाख २० हजार ३ सय ३६ रुपैयाँ अनियमित भएको छ । नगरपालिकाले नियम विपरीत स्वकीय सचिव सहित करार कर्मचारी, उपभोक्ता समितिबाट सामान खरिद जस्ता शीर्षकमा उक्त रकम अनियमित गरेको हो ।
त्रिवेणी नगरपालिकामा १ करोड ८५ लाख ९५ हजार १ सय ३३ रुपैयाँ अनियमितता भएको छ । विशेष अनुदानमा नियम विपरीत भुक्तानी, करार कर्मचारीको तलब भत्ता, औषधि उपचार खर्च लगायतमा प्रक्रिया नपुगाएरै नियम वेगर रकम भुक्तानी गरेको जनाएको छ ।
त्यसैगरी, बडीमालिका नगरपालिकामा १ करोड ८२ लाख ३६ हजार ६ सय ४ रुपैयाँ अनियमित भएको देखिन्छ । पालिकाले सामान खरिद, अनुगमन, नियम वेगर करार कर्मचारी नियुक्त गरी तलब भत्ता भुक्तानी, संचार माध्यम लगायत जनप्रतिनिधीको वैदेशिक भ्रमणमा सो रकम अनियमित भएको महालेखाको प्रतिवेदनमा उल्लेख गरेको छ । यस्तै, जगन्नाथ गाउँपालिकामा १ करोड १७ लाख ७६ हजार ५ सय १०, स्वामीकार्तिक खापर गाउँपालिकामा १ करोड ८ लाख ३३ हजार २ सय ७, हिमाली गाउँपालिकामा ७४ लाख ५९ हजार ९ सय ५२ रुपैयाँ अनियमित भएको उल्लेख छ ।
त्यसैगरी , खप्तड छेडेदह गाउँपालिकामा ७२ लाख ९५ हजार ७ सय ७ रुपैयाँ र गौमुल गाउँपालिकामा ३३ लाख ७६ हजार ८ सय ९३ रुपैयाँ अनियमित भएको पाइएको छ ।
स्थानीय तहहरुमा आवश्यक कागजात नपुगाएर सबैभन्दा बढी अनुगमन, अनुदान वितरण, सवारी साधन खरिद र नियम विपरीत करार कर्मचारी नियुक्त गरी ठूलो आर्थिक अनियमितता भएको देखिन्छ ।
सोही बर्षमा ९ वटै स्थानीय तहहरुले नियम विपरीत दरबन्दी बाहेकका कर्मचारीहरु नियुक्त गरी ७ करोड २४ लाख ३९ हजार ३ सय ४३ रुपैयाँ तलब भत्तामै खर्च गरेका छन् ।
यसैवीच महालेखा परिक्षकबाट कर्मचारी भर्ना अनियमितता भएको औंल्याएपछि बुढिगंगा नगरपािलकाले कार्तिक एक गते देखि दरवन्दी बाहेकका अस्थायी ,करार र ज्यालदारेसहित १२० जना कर्मचारीलाई हटाएको बुढिगंगा नगरपालिकको कार्यालयले जनाएको छ ।
बुढीगंगा नगरपालिकाले अस्थायी तथा करार र ज्यालादारी कर्मचारीहरुको म्याद थप नगर्ने निर्णय गरेको हो । बुढिगंगा नगरपालिकाको ४९ औं नगर कार्यपालिकाको बैठकबाट पालिका, वडा कार्यालय तथा स्वास्थ्य संस्थामा कार्यरत १ सय २० जना करार कर्मचारीहरु कार्तिक १ गतेबाट लागू हुने गरी म्याद थप नगर्ने निर्णय गरेको हो ।
संघ सरकारको परिपत्र तथा सुदूरपश्चिम प्रदेश स्थानीय सेवा गठन तथा सञ्चालन ऐन, २०८१ मा व्यवस्था भए बमोजिम करार कर्मचारी हटाउने निर्णय गरिएको नगरपालिकाका जनप्रतिनीधीले बताए । उक्त ऐनमा स्थानीय तहहरुले करार तथा ज्यालादारी कर्मचारी राख्न नपाउने व्यवस्था उल्लेख छ भने यसअघि नै ऐन प्रदेश सभाबाट पारित भएर लागू भइसकेको छ ।
प्रतिक्रिया