डेडिकेटेड र ट्रंकलाइनको बक्यौता विवाद फेरि पेचिलो

 काठमाडौं। 

नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले डेडिकेटेड र ट्रंकलाइनबाट बिजुली उपभोग गर्ने उद्योगहरूलाई बक्यौता बुझाउन दिएको समयसीमा सकिनै लाग्दा केही उद्योगले किस्तामा रकम तिर्न थालेका छन् । प्राधिकरणले दिएको  म्याद आइतबार (कात्तिक २ गते) सकिँदै गर्दा बारा, परासी र रोल्पाका उद्योगहरूले किस्ता सुरु गरेका छन् ।

प्राधिकरणका अनुसार सिमरास्थित हुलास स्टिल इन्डस्ट्रीजले २०७२ माघदेखि २०७५ वैशाखसम्मको १४ करोड १२ लाख रुपियाँ बक्यौता रकम किस्ताबन्दीमा तिर्न सुरु गरेको छ । उद्योगले मासिक ५० लाख ४३ हजार रुपियाँका दरले २८ किस्तामा रकम बुझाउने स्वीकृति पाएको छ ।

यसैगरी, सिमराकै अशोक स्टिलले पनि १७ करोड ५८ लाख रुपियाँ बक्यौता रकमको पहिलो किस्ता बुझाएको छ । सो उद्योगले २८ किस्ताको सुविधा लिई पहिलो किस्ताबापत ६३ लाख रुपियाँ तिरेको छ । हालसम्म सम्राट सिमेन्ट, रोल्पा सिमेन्ट, नव नेपाल प्लास्टिक इन्डस्ट्रीज, लक्ष्मी स्टिल र सर्वोत्तम सिमेन्ट लगायतका उद्योगहरूले पनि किस्ताबन्दीको सुविधा लिई रकम बुझाउने प्रक्रिया अघि बढाएका छन् ।

सम्राट सिमेन्टले ३ करोड ७७ लाख रुपियाँ बक्यौता रकममध्ये तीन किस्ताको ४० लाख ४७ हजार रुपियाँ एकैपटक बुझाएर जेठसम्मको किस्ता चुक्ता गरेको छ भने बाँकी ५३ लाख ९६ हजार रुपियाँ तिर्न पत्राचार भइसकेको छ । रोल्पा सिमेन्टले पनि पाँच किस्ताको १७ लाख ७० हजार रुपियाँ एकैपटक बुझाएर नियमित किस्ता तिर्ने प्रतिबद्धता जनाएको छ ।

यस्तै, नव नेपाल प्लास्टिक इन्डस्ट्रीजले १२ किस्ताको १ लाख २३ हजार रुपियाँ तिरेर बक्यौता रकम चुक्ता गरेको छ । परासीस्थित लक्ष्मी स्टिलले ४ लाख ९ हजार रुपियाँ, सर्वोत्तम सिमेन्टले ४० लाख  रुपियाँ तिरेर किस्ता सुचारु गरेका छन् ।

प्राधिकरणले कात्तिक २ गतेसम्म बक्यौता नतिरे लाइन काट्ने चेतावनी दिएपछि २६ उद्योगीले प्रधानमन्त्री सुशीला कार्कीलाई सामूहिक ज्ञापनपत्र बुझाएका छन् । उनीहरूले महसुलमा छुट मागेको नभई “प्रमाणका आधारमा सम्पूर्ण रकम तिर्न तयार” रहेको उल्लेख गरेका छन् ।

२०६० सालपछि सुरु भएको विद्युत् अभावका बीच सरकारले २०६९ सालमा अत्यावश्यक वस्तु तथा सेवा आपूर्ति नरोकिने गरी ‘डेडिकेटेड लाइन’ दिने नीति लिएको थियो । २०७२ सालमा प्राधिकरणको सञ्चालक समितिले डेडिकेटेड लाइनबाट बिजुली लिने उद्योगहरूबाट ‘प्रिमियम महसुल’ लिने निर्णय गरेको थियो, जुन निर्णय विद्युत् महसुल निर्धारण आयोगले पनि सदर गरेको थियो । तर, २०७३ सालमा ‘ट्रंकलाइन’ प्रयोग गर्ने उद्योगहरूलाई पनि २० घण्टाभन्दा बढी बिजुली खपत गरेमा डेडिकेटेड सरह शुल्क तिर्नुपर्ने निर्णय गरियो । तर, सो अवधिमा बिल पठाइएन, दुई वर्षपछि अर्थात् २०७५ चैतमा प्राधिकरणले एकैपटक बक्यौता बिल पठाएपछि उद्योगीहरूले विरोध जनाए । उनीहरूले “डाटा डाउनलोड नगरी पछिल्लो हिसाबमा बिल पठाइएको” भन्दै असहमति जनाएका थिए ।

यहीँबाट ‘डेडिकेटेड–ट्रंकलाइन’ विवाद सुरु भएको हो, जुन एक दशकपछि पनि समाधान हुन सकेको छैन ।

प्राधिकरणका अनुसार ३४ उद्योगको नाममा जरिवानाबाहेक ६ अर्ब ४० करोड ९२ लाख रुपियाँ बक्यौता बाँकी छ । यद्यपि अधिकांश साना उद्योगी बक्यौता तिर्न तयार भए पनि केही ठूला उद्योगीले राजनीतिक पहुँच देखाएर बाँकी उद्योगहरूलाई रोकिरहेको आरोप छ ।