काठमाडौं ।
जेन–जी युवाहरूको नाममा निःशुल्क शेयर माग्दै जलविद्युत् आतंक मच्चाउने कार्य बढ्दै गएपछि जलविद्युत् उद्यमीहरुले सरकारको ध्यानाकर्षण गराएका छन् । विशेषगरी सिन्धुपालचोकस्थित माथिल्लो भोटेकोशी जलविद्युत् आयोजनामा निःशुल्क शेयर माग्दै बन्द गराउनुका साथै अन्य आयोजनामा धम्की आएपछि स्वतन्त्र ऊर्जा उत्पादकहरूको संस्था (इप्पान)ले सरकारको ध्यानकर्षण गराएको हो ।
जलविद्युत् आयोजना बन्द गराउनु अराजक कार्य भएको बताउँदै सरकारलाई छिटोभन्दा छिटो आयोजना पुनः सञ्चालन गर्ने वातावरण बनाउन इप्पानको आग्रह छ । इप्पानको आग्रह पश्चात् गृहमन्त्री ओमप्रकाश अर्यालले बन्द रहेको जलविद्युत् आयोजना तत्काल खोल्ने वातावरण निर्माण गर्न निर्देशन दिनुभएको छ ।
इप्पानसँगको छलफलपछि गृहमन्त्री अर्यालले सिन्धुपाल्चोकका प्रमुख जिल्ला अधिकारी बन्धुप्रसाद बास्तोलालाई टेलिफोनमा निर्देशन दिँदै ‘जेन–जी युवाहरूले माग राख्न सक्छन्, जायज माग वार्ता र छलफलबाट सम्बोधन गर्न सकिन्छ । तर, विद्युत उत्पादन रोक्नु हुँदैन । यदि स्थानीय तहबाट समस्या समाधान हुन सकेन भने गृह मन्त्रालयले आवश्यक सहयोग गर्न तयार छ।’ सिन्धुपाल्चोकमा रहेको ४५ मेगावाट क्षमताको माथिल्लो भोटेकोशी जलविद्युत आयोजना जेन–जी युवाहरूले १० प्रतिशत निःशुल्क शेयर माग्दै भदौ २५ गतेदेखि बन्द गराएका थिए ।
उक्त परियोजना वर्षायाममा दैनिक करिब ९८ लाख रुपियाँ बराबरको विद्युत उत्पादन गर्दै आएको थियो । तर, २८ दिनदेखि उत्पादन ठप्प हुँदा करिब २७ करोड रुपियाँभन्दा बढी आम्दानी गुमेको भोटेकोशी पावर कम्पनीका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत विक्रम स्थापितले जानकारी दिएका छन् ।
कम्पनीका अनुसार जेन–जी युवाहरूले ‘१० प्रतिशत फ्रि शेयर नदिए आयोजनाको उत्पादन गर्न नदिने’ चेतावनीसहित पत्रसमेत पठाएका थिए ।भोटेकोशी आयोजना बन्द भएपछि सिन्धुपाल्चोकका अन्य जलविद्युत परियोजनाहरूमा पनि फ्रि शेयरको माग फैलिँदै गएको छ ।
स्थानीय युवाहरूले ३६ मेगावाटको माथिल्लो बलेफी ए, ७.२ मेगावाटको याम्बालिङ खोला, ९९० किलोवाटका सोलाङ खोला र घट्टेखोला आयोजनामा समेत १० प्रतिशत निःशुल्क शेयर दिनुपर्ने माग गरेका छन् ।त्यस्तै, निर्माणाधीन २२.१४ मेगावाटको बलेफी ए, १.५ मेगावाटको तल्लो सेलाङ, ४६ मेगावाटको माथिल्लो बलेफी, ३५ मेगावाटको न्यासिम खोला, ६५ मेगावाटको दूधखोला लगायतका आयोजनामा पनि जेन–जी र स्थानीय युवाहरूको नाममा मागपत्र पठाइएको छ ।
इप्पानका अध्यक्ष गणेश कार्कीले अराजक कार्यलाई रोक्दै सरकारले छिटोभन्दा छिटो आयोजना पुनः सञ्चालन गर्ने वातावरण बनाउन आग्रह गर्नुभयो । विद्युत् उत्पादन बन्द हुँदा निजी क्षेत्रको ठूलो लगानी जोखिममा परेको भन्दै राज्यले स्पष्ट हस्तक्षेप गरेर उत्पादन सुनिश्चित गर्नुपर्ने उहाँको भनाइ छ । त्यस्तै इप्पानका वरिष्ठ उपाध्यक्ष मोहनकुमार डाँगीले जलविद्युत आयोजना राष्ट्रिय प्राथमिकता प्राप्त परियोजना भएकाले राज्यले जस्तोसुकै अवस्थामै पनि सुरक्षा सुनिश्चित गर्नुपर्ने बताउनुभयो ।
उहाँका अनुसार निजी क्षेत्रले हालसम्म १५ खर्ब रुपियाँभन्दा बढी लगानी गरी ३ हजार मेगावाट विद्युत उत्पादन गरिरहेको छ।
यसैबीच, जेन–जी युवाहरूले सञ्चालनमा आइसकेको २२.२ मेगावाटको माथिल्लो चाकु ए जलविद्युत आयोजनाबाट पनि १० प्रतिशत निःशुल्क शेयर नपाए आगामी असोज ३० गतेदेखि उत्पादन बन्द गर्ने चेतावनी दिएका छन् ।
प्रतिक्रिया