दुई पूर्वमन्त्रीसहित सात जनाविरुद्ध भ्रष्टाचार मुद्दा

काठमाडौं ।

अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले पोखराको लिचीबारी जग्गा प्रकरणमा दुई जना पूर्वमन्त्रीसहित ७ जनाविरुद्ध विशेष अदालतमा मुद्दा दायर गरेको छ ।

आयोगले बुधबार तत्कालीन संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासनमन्त्री राजकुमार गुप्ता र पूर्वमन्त्री रञ्जिता श्रेष्ठ लगायतविरुद्ध मुद्दा दायर गरेको हो । त्यसै गरी सो प्रकरणमा संलग्न मालपोत कार्यालय कास्कीका प्रमुख अधिकृत रामचन्द्र अधिकारी, घरजग्गा व्यवसायी तथा बिचौलिया सुजनकुमार तामाङ, यामकुमारी गुरुङ, तुल्सीराम बुढामगर र खमबहादुर पुनविरुद्ध पनि मुद्दा दायर गरिएको आयोगले जनाएको छ ।

पोखरा वडा नं. १६ (साविक बाटुलेचौर–१) मा रहेको दिप बिर्ता (लिची बगैंचा) मा रहेको भनिएको नक्सा नं. २५, २६ र २८ को जग्गा हकवालाहरूको नाउँमा नामसारी गर्न र गराउन सुरज शाह ठकुरीले मालपोत कार्यालयमा निवेदन दिएका थिए । अदालतको फैसलाबमोजिम सो निवेदन दिइएको थियो । त्यस क्रममा कार्यालयका प्रमुख मालपोत अधिकृत अधिकारीले अस्वाभाविक ढिलाइ गरेका थिए । त्यसपछि हकवाला ठकुरी व्यवसायी÷बिचौलिया प्रतिवादी सुजनकुमार तामाङको सम्पर्कमा पुगेको आयोगको अनुसन्धानले देखाएको छ । तामाङले अन्य प्रतिवादीहरू गुरुङ र बुढा मगरसँगको मिलेमतो तथा योजनामा उक्त जग्गाको दा.खा नामसारी गरे गराए ४० प्रतिशत जग्गा आफूसमेतले लिने खाने गरी २०८१ जेठ २० गते करारनामा गराएका थिए ।

त्यसपछि प्रतिवादी सुजनसँग भएको सम्झौता कार्यान्वयन गराउन प्रमुख मालपोत अधिकृत अधिकारीले हकवालाहरूले दिएको निवेदनउपर नापी कार्यालय, कास्की, जिल्ला अदालत र वडा कार्यालयमा पत्राचार गरेका थिए । यसै क्रममा २०८१ पुस १८ गते अधिकारीको मालपोत कार्यालय लमजुङमा सरुवा भयो । उनको ठाउँमा चिरञ्जीवी पौडेललाई पदस्थापना गरिएको थियो । त्यसपछि सम्झौताबमोजिम सो कार्य अघि बढाउन बिचौलियाहरूलाई असम्भव जस्तो लाग्न थालेको थियो ।

त्यसपछि उनीहरूले सो सरुवा स्थगन÷थमौती गर्न गराउन उच्च अदालत पाटनमा उत्प्रेषणसमेतको रिट निवेदन दर्ता गरेको थियो । अदालतबाट उनीहरूको अनुकूलको अन्तरिम आदेशसमेतको कुनै आज्ञा आदेश प्राप्त भएन । अनि उनीहरुले नयाँ मालपोत अधिकृत पौडेललाई भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयबाट अन्य मन्त्रालयमा सरुवा गरी गराई प्रतिवादी अधिकारीलाई मालपोत कार्यालय कास्कीमा सरुवा थमौती वा पुनः सरुवा गर्ने गराउने चलखेल गरेका थिए ।

सोही समयमा भूमि समस्या समाधान आयोग कास्कीको अध्यक्ष पदमा आफूअनुकूलको व्यक्ति खमबहादुर पुनलाई नियुक्त गर्न गराउन प्रतिवादी तामाङले पूर्वमन्त्री श्रेष्ठको माध्यमबाट संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयका तत्कालीन मन्त्री गुप्ताको सम्पर्कमा गएका थिए । सोहीअनुरूप गुप्ताले संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयका सचिवलाई पटकपटक निर्देशन दिएका थिए । सचिवलाई आफ्नो गोप्य कक्षमा बोलाएर प्रतिवादी रञ्जिता श्रेष्ठको अगाडिसमेत निर्देशन दिएको सचिवले गरेको सोधपुछ कागज समेतबाट स्थापित भएको देखिएको आयोगका प्रवक्ता राजेन्द्रकुमार पौडेलले बताउनुभयो ।

पौडेललाई भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयबाट अन्य मन्त्रालय वा मातहतमा सरुवा गर्न गराउन संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयका सचिव नमानेका कारण सो काम सरुवा गराउन काम नभएको विषय बाहिर आएको थियो ।त्यसपछि सो काम गराउन सुजनले मन्त्री गुप्तालाई मन्त्री निवासमा भेटेर ५३ लाख रुपियाँ र आयोगमा पुनलाई नियुक्तिका लागि २५ लाख रुपियाँ गरी ७८ लाख रुपियाँ दिइएको आयोगको दाबी रहेको छ । त्यसपछि जग्गा हेर्न मन्त्रीद्वय गुप्ता र श्रेष्ठ तामाङसमेत गएका थिए ।

प्रतिवादी तामाङले चलाउने गरी गरिमा विकास बैंकमा २०८१ जेठ २८ गते प्रतिवादी यामकुमारी गुरुङको नाममा खोलिएको खातामा प्रतिवादी मगरले २९ गते १ करोड रुपियाँ र ३२ गते ७५ लाख जम्मा गरिदिएका थिए । सो खाताबाट घुस दिन पर्याप्त रकम निकालेको देखिएको आयोगले जनाएको छ ।

त्यसक्रममा अदालतको फैसलाअनुसार, जग्गा दर्ता गरिदिनुपर्ने र त्यसका लागि अनुकूलको व्यक्तिलाई मालपोत प्रमुख बनाइदिने आश्वासनमा घुस लिएको अडियो सार्वजनिक भएपछि मन्त्री गुप्ताले राजीनामा दिएका थिए । घटना सार्वजनिक हुँदै जाँदा त्यही कामका लागि भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारणमन्त्री बलराम अधिकारीले पनि पोखराका सुजन लामासँग घुस लिएको विवरण सार्वजनिक भएको थियो ।

श्रव्य÷दृश्यमा रहेको स्वर नेपाल प्रहरी प्रधान कार्यालय अपराध अनुसन्धान विभाग, डिजिटल फरेन्सिक ल्याबमा परीक्षण गर्दा प्रतिवादीहरूसँग मेल खाएको परीक्षण प्रतिवेदन प्राप्त भएको आयोगले जनाएको छ । डिजिटल फरेन्सिक युनिटबाट श्रव्य÷दृश्यमा छेडखानी नभएको भन्नेसमेत बेहोराको प्रतिवेदन समेत प्राप्त भएको देखिएबाट उक्त घुस रिसवतसँग सम्बन्धित संवाद प्रतिवादीहरूले घुस रिसबत लिने दिने क्रममा गरेको संवाद हो भन्ने तथ्य थप स्थापित भएको आयोगको जिकिर रहेको छ ।

उनीभन्दा अघिकी मन्त्री एवं नागरिक उन्मुक्ति पार्टीकी अध्यक्ष रञ्जिता श्रेष्ठले पनि पटकपटक रकम लिएको खुलेको थियो । उनले म्यासेज गरेरै मलाई क्यास चाहियो, ड्राइभर पठाइदिन्छु भनेका विवरणहरू आयोगमा पेस भएको थियो । त्यतिमात्रै होइन, तत्कालीन सचिव अर्जुन पोखरेलले समेत रकम लिएको, पोखराबाट नै कालिज मगाएको विवरणहरू सार्वजनिक भएको थियो ।
त्यो प्रकरणमा भूमि व्यवस्थामन्त्री बलराम अधिकारी पनि मुछिएका थिए । पोखराका सुजन लामाले मन्त्रीका छोरा मनोजलाई ३२ लाख रुपियाँ बुझाएको, भाइ शालिकरामको खातामा ५ लाख डिपोजिट गरिदिएको विवरण नै सार्वजनिक भएको थियो । यस विषयमा आयोगले थप अनुसन्धान गरिरहेको छ ।

पूर्वमन्त्रीद्वय गुप्ता र श्रेष्ठविरुद्ध ७८ लाख बिगो मागदाबी गरेको छ । अधिकारीविरुद्ध ५३ लाख, गुरुङविरुद्ध २५ लाख, बुढामगरविरुद्ध ७८ लाख र पुनविरुद्ध २५ लाख बिगो मागदाबी गरिएको छ ।