काठमाडौं ।
नेपाल राष्ट्र बैंकले मार्जिन प्रकृतिको शेयर धितो कर्जामा व्यक्तिगत कर्जा सीमाको व्यवस्था हटाएको छ। राष्ट्र बैंकले बुधबार बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुलाई जारी गरेको एकीकृत निर्देशन २०८१ संशोधन गर्दै अब व्यक्तिले पनि बैंक तथा वित्तीय संस्थाबाट आवश्यकतानुसार शेयर धितो कर्जा पाउन सक्ने व्यवस्था लागू गरेको छ।
यसअघि, कुनै एक वा सबै इजाजतपत्रप्राप्त संस्थाबाट शेयर धितोमा प्रवाह हुने कर्जामा अधिकतम २५ करोड रुपियाँको सीमा कायम गरिएको थियो। तर, अर्थ मन्त्रालयको पुँजीबजार सुधार कार्यदलको सिफारिस अनुसार पुरानो सीमा खारेज गरिएको हो।
त्यसैगरी, बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुले संगठित संस्थाको शेयर, डिवेञ्चर तथा अन्य लगानीमा पनि नयाँ लचकता पाएका छन्। अब यस्तो लगानी ६ महिनाभन्दा बढी अवधिको लागि मात्र गर्न पाइने व्यवस्था गरिएको छ। अल्पकालीन लगानी वा बजारमा सूचीकृत नभएको शेयर तथा डिवेञ्चरमा लगानी गर्न नपाइने स्पष्ट नियम जारी गरिएको छ।
केन्द्रीय बैंकले यसअघि सूचीकृत नभएको शेयर वा डिवेञ्चरमा लगानी गरेमा तीन वर्षभित्र सो लगानी सूचीकृत नभएमा बराबर रकम लगानी समायोजन कोषमा जम्मा गर्नुपर्ने व्यवस्था गरेको छ। उक्त कोषमा जम्मा भएको रकम तबसम्म प्रयोग गर्न पाइने छैन जबसम्म शेयर वा डिवेञ्चर सूचीकृत हुँदैन।
यस्तै, यसअघि एक वर्ष पुरानो लगानीको एक आर्थिक वर्षमा प्राथमिक पूँजीको २० प्रतिशतसम्मको मात्र बिक्री गर्न सक्ने व्यवस्था पनि हटाइएको छ।
नेपाल राष्ट्र बैंकका अनुसार, यी संशोधनहरूले बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूलाई लगानीमा लचकता प्रदान गर्ने र पुँजी बजारमा प्रवाह बढाउने लक्ष्य राखिएको छ।
प्रतिक्रिया