दलका नेतामात्र होइन, प्रशासक पनि बेलैमा सुध्रिउँ

राजनीतिक दल लोकतान्त्रिक अभ्यासको आधार हो, तर हाम्रो देशमा यो भ्रष्टाचारको आधार बन्यो । दलका नेतालाई बाँचुन्जेल पद चाहिने, पार्टी चलाउने नाममा भ्रष्टाचार गरिरहनुपर्ने, कमिसन खाइरहनुपर्ने, दलका झोला बोकेकाहरूबाहेक अरू कोही योग्य नठहरिने अवस्था आयो । जसले गर्दा युवाहरू देश छोडेर पलायन हुने र रोजीरोटीका लागि विदेश जानेहरू भने लाश बनेर फर्कने बिडम्बनाले बारम्बार सत्तामा पुगेका राजनीतिक दलहरूलाई आफ्नो जिम्मेवारी र कर्तव्य बोध गराउन सकेन । सामान्य नागरिकहरू रोजीरोटी पनि जोहो गर्न नसक्ने अवस्थामा पुगिरहँदा नेताहरू भने राज्यको ढुकुटी दोहन गरेर फजुलखर्चीमा मगनमस्त रहे ।

सत्ताको मदले चुर भएका दलका नेताहरूले गत भदौ २३ र २४ गते भएको जेन–जी आन्दोलन जनविद्रोह थियो, परिवर्तनको आवाज थियो भन्ने सत्यलाई स्वीकार्नै सकेनन् । सरकारको नेतृत्वमा रहेका अन्तिम दल नेकपा एमाले र यसका नेताहरूमा सबैभन्दा बढी सहिष्णुताको अभाव देखियो र अझै पनि देखिँदैछ, नागरिकका कुरा सुन्नै नचाहने, सुन्ने तन्तु नै चुँडिएजस्तो !
सरकारद्वारा २६ वटा सामाजिक सञ्जालमाथि गरिएको प्रतिबन्धले जेन–जी आन्दोलन उठाएको जस्तो सतहमा देखिए पनि तर यथार्थमा दशकौँदेखि देशलाई भित्रभित्रै कमजोर बनाइरहेको भ्रष्टाचारविरुद्ध सल्केको आगोको झिल्का थियो त्यो ।

यो आन्दोलन केवल नयाँ पुस्ताको विद्रोह थिएन, यो त पूरै राष्ट्रको आवाज थियो — स्थानीय निकायदेखि संघीय तहसम्म फैलिएको भ्रष्टाचार र अन्यायप्रति असह्य घृणाको विस्फोटको रुपमा । जनताको सहनशक्तिले सीमा नाघेपछि भएको विष्फोट !
भदौ २४ को दिन देशले दुःख र प्रतिरोध दुवै देख्यो । जनताको रिसले केही राजनीतिक नेताका घरहरू जले, तर ब्युरोक्रेसी अर्थात कर्मचारीतन्त्र भने सुरक्षित रह्यो । तर, यथार्थ के हो भने, यी प्रशासकहरू पनि नेताहरूसरह भ्रष्टाचारका समान साझेदार हुन् ।

नेताहरूका अनुहार फेरिन्छन्, तर भ्रष्ट प्रणालीको मेसिनरी कहिल्यै फेरिँदैन । यसको मतलब भ्रष्टाचारी प्रशासकहरूका पनि घरहरू जल्नुपर्छ भन्ने चाहिँ पक्कै होइन । भौतिक घर होइन, भ्रष्ट प्रणाली जल्नुपर्छ । जेन–जी आन्दोलनको केन्द्रीय सन्देश स्पष्ट छ — भ्रष्टाचारले नेपालको भविष्य चोरी ग¥यो । यसले विकासलाई रोक्यो, इमानदारीतालाई निरुत्साहित ग¥यो र लाखौँ युवालाई देश छाड्न बाध्य बनायो ।

करिब तीन करोडको जनसंख्यामध्ये झण्डै एक करोड नेपाली विदेशमा छन्, धेरैले फर्किने आशा नै छोडेका छन् । यी केवल तथ्यांक होइन, बाध्यता र बिछोडका कथाहरू हुन् । स्वदेशमा आमा–बाबु रोगी हुँदा हेरचाह गर्ने कोही छैन, बालबालिका अभिभावकबिना हुर्किरहेका छन्, अनि देश खाली हुँदै गएको छ। जब आफ्नै छोराछोरीले ‘अब यो देशमा भविष्य छैन’ भनेर देश छाड्छन्, त्यसले तथ्यांक होइन, राष्ट्रिय त्रासदी देखाउँछ ।

आज स्वदेशमै कुनै काम गर्न चाहने नागरिकले दुई कुरा सँगसँगै सोच्नुपर्छ — कागजी प्रक्रिया र घुसको आकार । भ्रष्टाचारले पाइलापाइलामा यसरी गाँजेको छ, मानौं यो जीवनको एक अभिन्न अंग हो । भ्रष्टाचारको समानान्तर अर्थतन्त्रले इमानदारलाई हेला गर्छ र बेइमानलाई सम्मान ।

सञ्चार माध्यमहरूले भ्रष्टाचारविरुद्ध वर्षौंदेखि आवाज उठाइरहेका छन् । तर, विडम्बना, समयसँगै यो पवित्र अभियान पनि अपवित्र प्रवृत्तिको शिकार भइरहेको छ । सुधारको उत्प्रेरक बन्नुपर्ने खोजी समाचारहरू सत्ताधारीहरूका लागि सौदाबाजीको हतियार बनेको छ । नेताहरू र कर्मचारीहरूले सत्य उजागर गर्ने सूचनालाई दोषीलाई सजाय दिन होइन, बरु मिलापत्र गर्न प्रयोग गरेका छन् । धेरै व्यापारीहरूले सेवामा सहजता पाउनका लागि अवकाशप्राप्त प्रशासकहरू वा उनका परिवारलाई रोजगारी दिन थालेका छन् ।

अवस्था यति विकृत भइसकेको छ कि आज इमानदारीता आफैँ संकटमा परेको अनुभूति हुन्छ । यसो भन्दै गर्दा हामी सबै प्रशासकहरूलाई एउटै रङमा रंगाउन चाहँदैनौं । सबै कर्मचारी बेइमान छैनन् । बरु धेरै इमानदार अधिकारीहरू आफ्नै इमानदारीताका कारण पदोन्नति र राम्रो जिम्मेवारीबाट वञ्चित छन् । प्रणाली नै यस्तो बनेको छ, जहाँ इमानदारीता सजाय र बेइमानी पुरस्कार बनेको छ । यदि, सरकारले सञ्चारमाध्यमहरूमा प्रकाशित खोजी समाचारहरूमा छानबिन गरेर कारबाही गर्न ठोस प्रतिबद्धता देखाएमा यसले पत्रकारितामा नयाँ ऊर्जा ल्याउनेछ । धेरै सञ्चारगृहहरू यसबाट उत्साहित भएर खोज पत्रकारितामा अझ बढी लगानी गर्न प्रोत्साहित हुनेछन् ।

यसै सन्दर्भमा, हामी इमानदार प्रशासकहरूलाई पनि खुलेर आग्रह गर्छौं — ‘राज्य प्रणालीभित्रका अनियमितता, बेइमानी वा गैरकानुनी गतिविधिविरुद्ध आआफ्नो ठाउँबाट लड्नुस्, त्यसका प्रमाण र कागजातहरू सञ्चारमाध्यमलाई उपलब्ध गराउनुस् । यो देश सुधार्ने लडाइँ केवल सडकमा हुने आन्दोलन होइन, यो प्रणालीभित्रका इमानदार आत्माहरूको सहकार्य पनि हो ।’ अब राज्य प्रणालीले आत्मसुधारको बाटो लिनैपर्छ । देशका भ्रष्ट पात्रमाथि निष्पक्ष कारबाही नगरे भदौ २३ र २४ का ७२ नेपालीको बलिदान व्यर्थ हुनेछ ।

भदांै २४ को जेन–जी अर्थात जनआक्रोशले धेरै राजनीतिक नेताहरूलाई चेतावनी दिइसकेको छ । तर यो चेतावनी केवल नेताहरूमै सीमित छैन — यो ब्युरोक्रेसी अर्थात प्रशासनका लागि पनि अन्तिम सन्देश हो। अब पनि सुध्रिएन भने, आगामी पुस्ता शान्त बस्ने छैन । जेन–जी पुस्ता पुराना निष्ठा वा डरका बन्धनमा बाँधिएका छैनन् । उनीहरू पारदर्शिता, जवाफदेहीता र इमानदारिता मागिरहेका छन्, नपाएसम्म उनीहरू रोकिँदैनन् ।

अब समय आएको छ कि हरेक संस्था — राजनीतिक, प्रशासनिक, व्यावसायिक र सञ्चारमाध्यम — ले आत्ममन्थन गरोस् । भदौ २४ को आवाज केवल आन्दोलन थिएन ; त्यो राष्ट्रको अन्तरात्मामा बजेको घण्टी थियो । अब प्रश्न यो हो— के हामी यो घण्टीको आवाज सुनेर जाग्नेछौँ, कि ढिलो भइसकेपछि पश्चाताप गर्नेछौँ ? दलका नेताहरूले अब पनि नचेत्ने हो भने, सडकबाट दलीय व्यवस्था विरोधी आवाज पनि उठ्नसक्छ । दलका नेताहरूले समयको माग बुझेनन् भने देश पराधीन हुनसक्छ । पराधीन नहुने मूल्यमा जनता प्रतिगमनतिर लाग्न पनि सक्छन् । त्यतिखेर भ्रष्टाचारी दलका नेता र प्रशासकलाई सिंहदरबारको खरानी पनि नसिब नहुनसक्छ । अब त चेत !
…………………………
दिरेकलाल श्रेष्ठ
प्रबन्ध सम्पादक