सरकारद्वारा फजुल खर्चमा कडाइ

काठमाडौं ।

सार्वजनिक खर्चमा मितव्ययिता ल्याउन र वित्तीय अनुशासन कायम गर्न सरकारले कडा कदम चालेको छ । मन्त्रिपरिषद्ले हालै गरेका निर्णयअनुसार अब संघीय तथा प्रदेश सरकारका निकायहरूले महँगा विद्युतीय र विलासी सामग्री खरिद गर्न नपाउने भएका छन् ।

अर्थ मन्त्रालयले यस सम्बन्धमा परिपत्र जारी गर्दै, महँगा उपकरण तथा विलासी वस्तुमा अनावश्यक खर्च रोक्न निर्देशन दिएको छ । साथै ग्यास, साइकल, ह्याण्डपम्प, साडी वितरणजस्ता वितरणमुखी कार्यक्रम सञ्चालनमा समेत प्रतिबन्ध लगाइएको छ। स्वास्थ्य बीमा शुल्क र विद्युत महशुलको सरकारी भुक्तानीमा पनि रोक लगाइएको छ।

यस्तै, सार्वजनिक संस्थानका रिक्त कार्यकारी प्रमुखका पदमा नयाँ नियुक्ति नगरी अस्थायी रूपमा स्थायी सेवाका कर्मचारीलाई काजमा खटाउने व्यवस्था गरिएको छ। यसले संस्थागत स्थायित्व ल्याउने मात्र नभई अनावश्यक राजनीतिक हस्तक्षेप पनि घटाउने अपेक्षा गरिएको छ ।

सरकारले उच्च तहका राजनीतिक पदाधिकारीबाहेक (राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमन्त्री, सभामुख र राष्ट्रिय सभाका अध्यक्ष) अन्य पदाधिकारीलाई सल्लाहकार नियुक्त गर्न नपाउने निर्णय गरेको छ । सांसददेखि स्थानीय तहका पदाधिकारीसम्मका स्वकीय सचिवको सुविधा पनि खारेज गरिएको छ । मन्त्री र प्रदेश प्रमुखका सचिवालयमा बढीमा तीन जना मात्र नियुक्त गर्न सकिने व्यवस्था गरिएको छ ।

यसैगरी विदेश भ्रमणमा समेत सरकारले कठोर नीति अवलम्बन गरेको छ। प्रधानमन्त्री वा राष्ट्रपतिको नेतृत्वमा हुने अन्तर्राष्ट्रिय सम्मेलनमा अधिकतम १० जनासम्म मात्र टोली पठाउन पाइने छ भने अन्य प्रतिनिधिमण्डलमा बढीमा ३ जनाभन्दा बढी जान नपाउने व्यवस्था गरिएको छ। नेपाल सरकार, प्रदेश र स्थानीय तहका निकायहरूले अत्यावश्यक अवस्थामा मात्र विदेश भ्रमण गर्न पाउने छन् ।

सरकारी निकायहरूले महँगा सवारी साधन, नयाँ मोबाइल तथा फर्निचर खरिद नगरी उपलब्ध स्रोतको पुनःप्रयोग गर्नुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ। कार्यालयहरू न्यूनतम आवश्यकताभन्दा बढी कोठा भएको घर वा व्यावसायिक क्षेत्रमा भाडामा लिन समेत निषेध गरिएको छ ।

पुँजीगत खर्चका क्षेत्रमा पनि सरकारले पुनःप्राथमिकिकरण गर्दै, राष्ट्रिय प्राथमिकता प्राप्त तथा क्रमागत आयोजनामात्र निरन्तरता दिने र दोहोरो प्रविष्टि भएका वा पूर्वतयारी नभएका आयोजनामा बजेट रोक्का गर्ने निर्णय गरेको छ। साथै, १० लाखभन्दा बढीका आयोजना उपभोक्ता समितिबाट कार्यान्वयन नगर्ने प्रावधानले पारदर्शिता र गुणस्तर बढाउने अपेक्षा गरिएको छ ।

१२ बुँदे योजनामा प्राविधिक जनशक्तिबाहेक नयाँ दरबन्दी सिर्जना नगर्ने र संघ, प्रदेश तथा स्थानीय तहमा हुने दोहोरो÷तेहेरो संरचना खारेज भएको छ । साथै अबदेखि सार्वजनिक निकायका पदाधिकारी र कर्मचारीले नियमित कामका लागि बैठक भत्ता पाउने छैनन् । तर, कार्यालय समयबाहेक कानुनबमोजिम गठन भएको समितिको बैठकमा मात्र भत्ता लिन सकिने व्यवस्था गरिएको छ । आफ्नै वा परिवारको स्वामित्वमा रहेको आवास प्रयोग गर्ने पदाधिकारीलाई आवास सुविधा पनि कटौती भएको छ ।
त्यस्तै सरकारी काम आफ्नै जनशक्तिबाट गर्ने र बाह्य परामर्श सेवामा खर्च पाइने छैन । साथै सरकारी कार्यालयहरूले व्यापारिक क्षेत्र वा प्रमुख मार्गमा महँगो घर भाडामा लिन नपाउने व्यवस्था गरिएको छ । विदेशस्थित नियोगका कर्मचारीलाई समेत व्यावसायिक क्षेत्रबाहिर आवास भाडामा लिन निर्देशन दिइएको छ ।

सरकारले संगठन संरचना सुधारअन्तर्गत भूमि समस्या समाधान आयोग खारेज गर्ने, राष्ट्रिय अनुसन्धान विभागलाई गृह मन्त्रालय मातहत ल्याउने र राजस्व अनुसन्धान तथा सम्पत्ति शुद्धीकरण अनुसन्धान विभागलाई अर्थ मन्त्रालय अन्तर्गत राख्ने निर्णयसमेत गरेको छ । यी कदमबाट करिब १ खर्ब २० अर्ब रुपियाँ बचत हुने अनुमान गरिएको छ, जुन रकम राष्ट्रिय प्राथमिकताका क्षेत्रमा लगानी गरिनेछ।

विश्लेषकहरूका अनुसार, सरकारले चालेको यो कदम तत्काल खर्च कटौती मात्र नभई दीर्घकालमा उत्तरदायी शासन प्रणालीको जग बसाउने दिशा तर्फको महत्त्वपूर्ण प्रयास हो। तर, यसलाई प्रभावकारी बनाउन कार्यान्वयनको कठोरता र बेरुजु असुलीमा देखिने चुनौतीलाई सम्बोधन गर्नु अनिवार्य हुनेछ ।

–महँगा विद्युतीय उपकरण र विलासी सामग्री खरिदमा रोक
–ग्यास, साइकल, ह्याण्डपम्प, साडी, चुलो जस्ता वितरणमुखी कार्यक्रम बन्द
–स्वास्थ्य बीमा शुल्क र विद्युत् महसुलको सरकारी भुक्तानीमा रोक
–सार्वजनिक संस्थानमा कार्यकारी प्रमुख नियुक्तिमा रोक
–सल्लाहकार र स्वकीय सचिव नियुक्तिमा कटौती
–विदेश भ्रमणमा सीमा