नेपालको राजनीतिक इतिहासमा विभिन्न कालखण्डमा युवाहरूको भूमिका निर्णायक रहँदै आएको छ । २००७ सालको क्रान्तिदेखि २०४६ सालको जनआन्दोलन र २०६२÷६३ को जनआन्दोलनसम्म युवा शक्तिले परिवर्तनको संवाहकका रूपमा काम गरेको थियो । तर पछिल्लो समयमा नेपालमा देखिएको जेनजी पुस्ताको आन्दोलनले केही फरक प्रश्नहरू जन्माएको छ ।
के यो आन्दोलन एकाएक उठेको ‘ह्वीम’ (क्षणिक लहड) मात्र थियो वा यसका पछाडि गहिरो असन्तुष्टि, पूर्वयोजना र सम्भवतः बाह्य शक्तिको समेत हात थियो ? नेपालको राजनीतिक पृष्ठभूमि, पुराना दलका कमजोरी, आन्दोलनको स्वरूप र त्यसपछिका घटनाक्रमको तथ्यगत विश्लेषण गर्ने प्रयास यस लेखमा गरिएको छ ।
जेनजी पुस्ताको आन्दोलन कुनै आकस्मिक घटना थिएन, बरु यो दशकौंदेखि नेपालमा जम्मा हुँदै गएको असन्तुष्टि, निराशा र राजनीतिक बेथितिहरूको प्रतिफल थियो । जेनजी पुस्ताको आन्दोलनमा के–के भयो, कस्तो घटना घट्यो, कतिले ज्यान गुमाए, कति घाइते भए, भौतिक संरचनामा के–कस्तो क्षति पुग्यो ? भन्ने विषय सिंगो मुलुकबासीलाई थाहा छ, यहाँ शायदै चर्चा गरिरहनु नपर्ला । अझ भनौं नेपालमा घटेको यो घटना विश्वले नियालिरहेको छ ।
नेपालमा यसको पृष्ठभूमि बुझ्न पछिल्ला केही वर्षका राजनीतिक घटनाक्रम र पुराना दल तथा तिनका शीर्ष नेताहरूको कार्यशैलीलाई केलाउन आवश्यक छ ।२०६२÷६३ को जनआन्दोलनपश्चात् नेपालले संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक संविधान प्राप्त ग¥यो । यो एउटा ठूलो उपलब्धि थियो । तर संविधान जारी भएपछिका वर्षहरूमा राजनीतिक दलहरूले स्थिरता र सुशासन दिन सकेनन् । बारम्बार सरकार परिवर्तन, सत्ता गठबन्धनको खिचातानी र व्यक्तिगत स्वार्थमा आधारित राजनीतिले जनतामा चरम निराशा पैदा ग¥यो ।
नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवा, पटक–पटक प्रधानमन्त्री बने तर ’सत्ता टिकाउन’ अनावश्यक सम्झौता गर्ने र जनसरोकारका मुद्दामा उदासीन रहने आरोप लाग्दै आएको छ । उनकै नेतृत्वमा भएका सरकारहरूले सुशासन दिन नसकेको र भ्रष्टाचार नियन्त्रणमा प्रभावकारी कदम चाल्न नसकेको जनगुनासो छ ।
माओवादी जनयुद्धको नेतृत्व गरेर राजनीतिमा आएका पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डमाथि ’अस्थिर राजनीतिक चरित्र’ र ’पदलोलुपता’ को आरोप लाग्दै आएको छ । पटक–पटक गठबन्धन फेर्ने, बोली फेर्ने र सत्ताका लागि जे पनि गर्न तयार हुने उनको प्रवृत्तिले धेरै युवाहरूलाई वाक्कदिक्क बनाएको छ । संक्रमणकालीन न्यायको मुद्दालाई टुंगो लगाउन नसक्नु र जनयुद्धका पीडितहरूलाई न्याय दिन ढिलाइ गर्नु पनि उनको कमजोरीका रूपमा लिइन्छ ।
त्यस्तै नेकपा एमालेका अध्यक्ष पूर्वप्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली राष्ट्रवादको चर्को नारा लगाएर लोकप्रिय बनेका ओलीको शासनकालमा पनि जनअपेक्षा पूरा हुन सकेन । ’समृद्ध नेपाल, सुखी नेपाली’ को नारा दिए पनि उनको सरकार भ्रष्टाचार र अनियमितताका विभिन्न प्रकरणमा फस्यो । संसद् विघटन गर्ने उनको दुईपटकको प्रयास र त्यसले निम्त्याएको संवैधानिक संकटले राजनीतिक स्थिरतालाई कमजोर बनायो । उनमा ’अहंकार’ र ’एकलौटी शासन चलाउन खोजेको’ आरोप पनि लाग्ने गरेको छ ।
एमाले विभाजन गरेर नयाँ दल गठन गरेका माधवकुमार नेपाल पनि यस मामिलामा पछि परेनन् । व्यक्तिगत स्वार्थमा राजनीति गरेको आरोप लाग्छ । लामो समयसम्म एमालेको नेतृत्वमा रहेका उनले पार्टीभित्रको आन्तरिक विवाद व्यवस्थापन गर्न नसक्दा अन्ततः पार्टी नै विभाजन भयो, जसले राजनीतिक वृत्तमा थप अस्थिरता ल्यायो । यी शीर्ष नेताहरूले जनताको आशा र अपेक्षाअनुसार काम गर्न नसक्दा, उनीहरूबीचको सत्ताको खिचातानीले मुलुक विकासमा पछि पर्दै जाँदा युवाहरूमा निराशाको मात्रा बढ्दै गयो ।
नेपालमा भ्रष्टाचार एउटा जर्जर समस्याका रूपमा स्थापित भएको छ । ठूला राजनीतिक नियुक्तिदेखि विकास परियोजनाहरूसम्म भ्रष्टाचारको जालो फैलिएको छ । ’७० करोड’ प्रकरण, ललिता निवासको जग्गा प्रकरण, यति होल्डिङ्स काण्ड, नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरण, पतञ्जलि जग्गा प्रकरण, शेरा दरबार, गिरीबन्धु टी–स्टेट, वाइडबडी काण्ड यस्तै–यस्तै काण्ड र प्रकरणले गर्दा आम जनताको विश्वास गुमाउँदै गएका थिए ।
यी घटनाहरूमा शीर्ष नेता र उनीहरूको नेतृत्वमा रहेका सरकारहरूले प्रभावकारी अनुसन्धान र कारबाही गर्न नसक्दा उनीहरूमाथि नै प्रश्न उठेका थिए । त्यसमा उनीहरुकै संलग्नता रहेको भन्ने जानकार भएका युवाहरूले देशमा व्याप्त भ्रष्टाचार र जवाफदेहिताको अभावलाई मुख्य समस्याका रूपमा लिएका थिए ।
नेपालको अर्थतन्त्रले पर्याप्त रोजगारी सिर्जना गर्न नसक्दा लाखौं युवाहरू हरेक वर्ष विदेश पलायन हुन बाध्य छन् । देशभित्र अवसरको अभाव र राजनीतिक अस्थिरताले गर्दा उनीहरूको भविष्य अनिश्चित बनेको छ । जेनजी पुस्ताले शिक्षामा पहुँच त पाएको छ, तर त्यस अनुरूपको रोजगारी र पेसागत सुरक्षा नहुँदा उनीहरूमा आक्रोश बढ्दै गयो । विदेशमा गएर श्रम बेच्नुपर्ने बाध्यता र देशभित्र अवसरविहीनताले उनीहरूमा विद्रोहको भावना जगाएको हो ।
पुराना राजनीतिक दलहरूले अपनाएको परम्परागत राजनीतिक शैली, नातावाद, कृपावाद, भाइभतिजावाद र कार्यकर्ता पोस्ने प्रवृत्तिले नयाँ पुस्तालाई आकर्षित गर्न सकेन । उनीहरूले नयाँ सोच र दृष्टिकोणका साथ काम गर्ने राजनीतिक नेतृत्वको अभाव महसुस गरे । सामाजिक सञ्जालको बढ्दो प्रयोगले विश्वभरका विकास र सुशासनका मोडलहरूसँग परिचित जेनजी पुस्ताले नेपालमा देखिएको बेथिति र पुरानो शैलीलाई अस्वीकार गर्न थालेको थियो ।
जेनजी आन्दोलनपूर्वका राजनीतिक घटनाक्रम :
तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी ओलीले दुईपटक संसद् विघटनको सिफारिस गरे । यसले संविधानवाद र संसदीय लोकतन्त्रमाथि गम्भीर प्रश्न उठायो । सर्वोच्च अदालतले दुवै पटक ओलीको निर्णयलाई बदर गरे पनि यसले राजनीतिक अस्थिरतालाई थप बल पु¥यायो र जनतामा दलहरूप्रति वितृष्णा बढायो ।
दलहरूमा विभाजनको स्थिति सृजना भयो, जसले नयाँ–नयाँ गठबन्धन बन्ने र भत्किने क्रम तीव्र भयो । यसले दलहरू विचारभन्दा पनि सत्ताका लागि मात्र राजनीति गर्छन् भन्ने सन्देश दियो ।अमेरिकी सहायता परियोजना एमसीसीलाई लिएर नेपालमा चर्को राजनीतिक ध्रुवीकरण र सडक आन्दोलन भयो ।
यसले भूराजनीतिक चासोका मुद्दाहरूमा पनि दलहरूबीच राष्ट्रिय सहमति बन्न नसकेको यथार्थ उजागर ग¥यो । कोभिड–१९ महामारीका बेला सरकारले प्रभावकारीरूपमा काम गर्न नसकेको भन्दै जनगुनासो व्यापक बन्यो । स्वास्थ्य सामग्री खरिदमा भ्रष्टाचारको आरोप, क्वारेन्टाइनको अव्यवस्था र खोप व्यवस्थापनमा ढिलासुस्तीले जनतामा थप आक्रोश पैदा ग¥यो । यी सबै घटनाक्रमले एउटा यस्तो वातावरण सिर्जना ग¥यो, जहाँ युवाहरूले आफूलाई उपेक्षित र निराश महसुस गरे । उनीहरूलाई लाग्यो कि परम्परागत राजनीतिक शक्तिहरूले देशलाई सही दिशामा डो¥याउन सक्दैनन् ।
जेनजी आन्दोलनको स्वरूप र त्यसपछिका घटनाक्रम :
जेनजी पुस्ताको आन्दोलन सामाजिक सञ्जालमार्फत संगठित भयो । विशेष गरी, ’नो नट अगेन’ ‘नेप्पो बेबी’ जस्ता ह्यासट्यागहरूले युवाहरूलाई एकताबद्ध गरे । २०७९ को आम निर्वाचनअघि स्वतन्त्र उम्मेदवारहरूको पक्षमा ठूलो जनलहर देखियो । काठमाडौं, धरान, धनगढीलगायतका स्थानमा स्वतन्त्र मेयरहरूले स्थानीय तहमा विजय हासिल गर्नु यसैको परिणाम थियो भन्न सकिन्छ ।
निर्वाचनपछि पनि परम्परागत दलहरूले जनअपेक्षाअनुसार काम गर्न नसकेको र सत्ताको लागि पुरानै खेल दोहो¥याएको भन्दै युवाहरूले विरोध प्रदर्शनलाई समर्थन गरे । तर यो आन्दोलन ’शान्तिपूर्ण’ हुने भनिए पनि यसमा हिंसात्मक गतिविधिहरू पनि देखिए, जसमा नेपालको संसद् भवन, सिंहदरबारलगायत अन्य ऐतिहासिक भवन, प्रशासनिक भवन, प्रहरी कार्यालय, निजी निवास, उद्योगी व्यवसायीहरुको व्यापारिक स्थलसमेत जलाइएको भन्दै राजनीतिक वृत्तमा अहिले एक–अर्कामा दोषारोपण गरिरहेको अवस्था छ ।
जेनजी आन्दोलनको मुख्य शक्ति सामाजिक सञ्जाल थियो । फेसबुक, ट्विटर, टिकटकजस्ता अन्य सञ्जालका प्लेटफर्महरूमा युवाहरूले आफ्ना असन्तुष्टि व्यक्त गरे, विरोध प्रदर्शनका लागि आह्वान गरे र जानकारी आदानप्रदान गरे । यो आन्दोलनले परम्परागत दलहरूभन्दा बाहिरका स्वतन्त्र उम्मेदवारहरूलाई स्थापित गराउन महत्वपूर्ण भूमिका खेल्ने र युवाहरूको दबाबका कारण परम्परागत दलहरूले आफ्नो कार्यशैलीमा सुधार ल्याउनुपर्ने महसुस गर्ने अपेक्षा गरिएको थियो ।
‘ह्वीम’, पूर्वयोजना कि बाह्य शक्तिको भूमिका ?
जेनजीको आन्दोलनलाई केवल एउटा ‘ह्वीम’ (क्षणिक लहड) मात्र भन्नु त्यसको अन्तर्निहित जटिलतालाई नजरअन्दाज गर्नु हो । यसका पछाडि दशकौंदेखिको असन्तुष्टि, निराशा र परिवर्तनको तीव्र चाहना थियो । यद्यपि, यसको संगठन र प्रस्तुतिमा केही तत्वहरूले ‘ह्वीम’ जस्तो देखिए पनि यसले ठूलो परिवर्तनको संकेत गर्दछ ।
भ्रष्टाचार, बेरोजगारी र राजनीतिक बेथितिप्रति युवाहरूको असन्तुष्टि स्वतस्फूर्त थियो । यो कुनै एक व्यक्तिको योजनामा चलेको थिएन । सामाजिक सञ्जालले यस असन्तुष्टिलाई संगठित गर्ने र विस्तार गर्ने काम ग¥यो । कुनै एक निश्चित योजनाकारविना पनि यसले ठूलो जनसमर्थन पायो । युवाहरू पुराना दलका नेताहरूप्रति निराश भएकाले नयाँ अनुहारको खोजीमा थिए ।
नेपालको राजनीतिमा सधैँ बाह्य शक्तिको चासो रहने गरेको छ । जेनजीको आन्दोलनमा पनि बाह्य शक्तिको हात रहेको भन्ने आरोपहरू लाग्ने गरेका छन् । विशेष गरी, ‘घुसपैठ’ भएको भनिएको प्रदर्शनमा हिंसात्मक गतिविधि देखिँदा र नेपालको नक्सा तथा सिंहदरबार जलाइएकोजस्ता कार्यहरू हुँदा यसलाई ‘अस्वाभाविक’ मान्नेहरूले बाह्य शक्तिको संलग्नताको आशंका व्यक्त गरेका छन् । देशभित्र अस्थिरता सिर्जना गरेर आफ्नो भूराजनीतिक स्वार्थ पूरा गर्न खोज्ने शक्तिहरूले यस्ता आन्दोलनलाई प्रश्रय दिन सक्ने विश्लेषण पनि गरिन्छ ।
यद्यपि, बाह्य शक्तिको ठोस संलग्नता प्रमाणित गर्ने कुनै बलियो तथ्य सार्वजनिक भएको छैन । धेरैजसो आरोपहरू अनुमानमा आधारित छन् । युवाहरूको असन्तुष्टि वास्तविक भएकाले बाह्य शक्तिले त्यसको फाइदा उठाउन खोजेको हुन सक्छ, तर आन्दोलनको मूल कारण भने आन्तरिक नै हो ।
जेनजी पुस्ताको आन्दोलन केवल एउटा ‘ह्वीम’ मात्र नभई दशकौंदेखि जम्मा भएको असन्तुष्टि, निराशा र परिवर्तनको तीव्र चाहनाको प्रतिफल थियो । पुराना दल र तिनका शीर्ष नेताहरूको सत्तालिप्सा, भ्रष्टाचार, सुशासनको अभाव र युवाका लागि अवसर सिर्जना गर्न नसक्नु नै यो आन्दोलनको मुख्य कारण थियो । यस आन्दोलनले नेपाली राजनीतिमा स्वतन्त्र उम्मेदवार र नयाँ दलहरूको उदय गर्ने अवसरसमेत सृजना गराएको छ । यसले गर्दा परम्परागत राजनीतिको विकल्प दिने आशा जगाएको छ ।
यति बेला मुलुकमा अन्तरिम सरकारको प्रधानमन्त्रीका रुपमा सुशीला कार्कीको नेतृत्वमा नयाँ सरकार बनेको छ, जसबाट युवाहरूले ठूलो आशा राखेका छन्, विशेष गरी सुशासन र भ्रष्टाचार नियन्त्रणका सन्दर्भमा । तर यसका चुनौतीहरू पनि छन्, जसमा अनुभवको कमी र परम्परागत दलहरूको दबाब रहन सक्छ कि भन्ने संशय उत्पन्न भएको छ । आगामी निर्वाचनमा जेनजी पुस्ताको प्रभाव अझ प्रस्ट देखिनेछ ।
परम्परागत दलहरूले आफ्नो कार्यशैलीमा सुधार ल्याउन नसकेमा वैकल्पिक शक्तिहरू थप बलियो भएर आउनेछन् । नेपालको भविष्य युवाहरूको सहभागिता र राजनीतिक नेतृत्वको इमानदारितामा निर्भर गर्दछ । यदि राजनीतिक शक्तिहरूले जनताको आवाजलाई सही रूपमा सम्बोधन गर्न सकेनन् भने अझ सशक्त र निर्णायक आन्दोलनको सामना गर्नुपर्ने अवस्था आउन सक्छ । त्यसैले पुराना दलहरुले यही मौकामा सच्चिन सक्ने अवसरका रुपमा प्रयोग गर्न सक्छन्, अन्यथा मुलुक कुन खाल्टोमा जाकिन्छ, त्यसको पत्तो छैन ।











प्रतिक्रिया