भू–राजनीतिक खेलमा नेपाल

नेपाल भौगोलिक दृष्टिले दुई ठूला शक्तिशाली राष्ट्र भारत र चीनबीच अवस्थित मुलुक हो । यसको भौगोलिक अवस्थाले गर्दा नेपाल सधैँ भू–राजनीतिक खेलको केन्द्रमा रहँदै आएको छ । भारत र चीनबीचको व्यापारिक तथा सुरक्षा प्रतिस्पर्धा, अमेरिकाजस्ता शक्तिशाली मुलुकको रणनीतिक चासो र दक्षिण एसियाली भू–राजनीतिक समीकरणहरूले नेपाललाई निरन्तर दबाबमा पारेको छ ।

नेपालको राजनीतिक संक्रमणकालीन अवस्थालाई बाह्य शक्तिहरूले आफ्नो हितअनुसार प्रयोग गर्ने गरेका तथ्यहरू प्रस्ट छन् । कहिले लोकतन्त्र र मानवअधिकारको नाममा, कहिले विकास सहायताको बहानामा त कहिले सुरक्षा चिन्ताको आवरणमा विभिन्न बाह्य हस्तक्षेपहरू हुने गरेका छन् । नेपालमा देखिने राजनीतिक अस्थिरता, असफल शासन प्रणाली र कमजोर कूटनीतिक रणनीतिले पनि यी भू–राजनीतिक खेललाई अझै सहज बनाएको छ ।
नेपालले विगतमा भारतसँगको विशेष सम्बन्धलाई सन्तुलनमा राख्न चीनसँग निकटता बढाउने रणनीति लिएको पाइन्छ । त्यस्तै, चीन–भारत प्रतिस्पर्धामा अमेरिका, युरोपेली मुलुक र खाडी राष्ट्रहरूले पनि नेपाललाई आफ्नो प्रभावक्षेत्रमा राख्ने प्रयास गरेका छन् । उदाहरणका लागि, एमसीसी सम्झौतादेखि बीआरआईसम्मका विषयमा नेपालभित्र विवाद हुनुको मूल कारण नै बाह्य शक्तिको प्रतिस्पर्धा हो ।

यस्तो अवस्थामा नेपाली सेनाको भूमिका विशेष महत्वपूर्ण देखिन्छ । सेना केवल भौतिक सुरक्षामा मात्र सीमित नभई राष्ट्रिय स्वाधीनता र सार्वभौमिकताको संरक्षक हो । विदेशी शक्ति खेलमा नेपाललाई अस्थिर बनाउने, आन्तरिक द्वन्द्व चर्काउने वा भूराजनीतिक प्रतिशोधका लागि प्रयोग गर्ने सम्भावनाहरू विगतमा अनेक पटक देखिएका छन् । तर सेनाले यस्ता अवस्थाको सूक्ष्म मूल्यांकन गर्दै रणनीति नलिएको भए देश अझै गहिरो संकटमा पुग्ने थियो । यदि सेनाले स्थिति बुझेर राष्ट्रिय हितका आधारमा आफ्नो रणनीति तयार नगरेको भए नेपाल विदेशी शक्तिको खेल मैदान मात्र बन्न सक्थ्यो, आन्तरिक द्वन्द्व फेरि चर्कन सक्थ्यो, मुलुकको राजनीतिक स्थिरता अझै बिग्रने थियो र दीर्घकालमा नेपाल आफ्नो स्वतन्त्र पहिचान गुमाउने खतरामा पथ्र्यो ।

नेपाली सेनाले सीमाक्षेत्रको सुरक्षा, प्राकृतिक विपद् व्यवस्थापन, शान्ति स्थापनामा भूमिका र कूटनीतिक सन्तुलनमा पनि योगदान दिएको छ । भारत–चीनबीच तटस्थताको नीति लिँदै, अमेरिकाजस्ता शक्तिहरूको प्रस्तावलाई सावधानीपूर्वक मूल्यांकन गर्दै, आन्तरिक सुरक्षा संयन्त्रलाई बलियो बनाउन सेनाले गरेको रणनीतिक हस्तक्षेपले नेपाललाई ठूलो दुर्घटनाबाट जोगाएको छ भन्ने बुझिन्छ ।

यसरी हेर्दा, नेपाल भू–राजनीतिक खेलको केन्द्रमा रहिरहने निश्चित छ । तर यो खेलमा नेपाल केवल भूगोलका आधारमा मात्र होइन, रणनीतिका आधारमा पनि सक्षम खेलाडी बन्न सक्ने क्षमता राख्छ । त्यो सम्भव हुनका लागि राजनीतिक नेतृत्वको दृढता, कूटनीतिक दूरदर्शिता र राष्ट्रिय सुरक्षा नीतिको स्पष्टता अपरिहार्य छ । सेनाले अझै राष्ट्रिय हितलाई सर्वोपरि राखेर आफ्ना रणनीतिहरूलाई अद्यावधिक गर्दै जानुपर्छ ।

भू–राजनीतिक शक्तिको प्रतिस्पर्धामा नेपाललाई अस्थिर बनाउने खतरा सधैँ रहन्छ । तर सेनाले सावधानीपूर्वक मूल्यांकन गर्दै आफ्नो रणनीति नलिएको भए मुलुक अझ गम्भीर संकटमा पुग्ने थियो भन्ने यथार्थलाई अस्वीकार गर्न सकिँदैन । त्यसैले, राष्ट्रिय हित र सार्वभौमिकताको रक्षा गर्ने प्रमुख निकायको रूपमा सेनाको भूमिकालाई अझ सुदृढ र सक्षम बनाउन राज्य र समाज दुवैले निरन्तर सहयोग गर्न आवश्यक छ ।

नेपाललाई ‘असफल राष्ट्र’ को रूपमा चिनाउने, यहाँको राजनीतिलाई अस्थिर राख्ने र समाजलाई विभाजित गर्ने प्रयास लामो समयदेखि भइरहेको छ । त्यसका लागि नेपालभित्रका असन्तुष्ट वर्गदेखि लिएर विदेशमा पलायन भएका नेपाली भाषी समूहसम्मलाई प्रयोग गरिएको देखिन्छ ।

नेपालमा जुनसुकै सरकार आए पनि राजनीतिक दलहरूले जनताको पक्षमा काम गर्ने वातावरण सिर्जना गर्न सकेनन् । संसदीय व्यवस्थामा हुने–नहुने सबै प्रयोग भइसकेका छन् । संसदीय बहुमत, गठबन्धन सरकार, प्रत्यक्ष जनादेश, आन्दोलनपछि बनेको अन्तरिम संरचना सबै अनुभूत भए । तर जनताले खोजेको स्थायित्व, सुशासन र विकास भने कहिल्यै भेटेनन् ।

ग्लोबल डिप–स्टेट भनिएका शक्ति संरचनाहरू लामो समयदेखि नेपालमा सत्ता उलटफेरमा सक्रिय थिए भन्ने विश्लेषण अहिले आएर प्रमाणित भएको छ । उनीहरूले आफ्नै लगानीमा स्वतन्त्र युवाहरूलाई जन्माउने, तिनलाई सामाजिक सञ्जालमार्फत प्रभावशाली बनाउने र शासकहरूको विरुद्धमा जनमत खडा गर्ने काम गरेका छन् । एक–एक स्टाटस वा भिडियोमार्फत लाखौँ सेयर, कमेन्ट हुने युवाहरूले मुलुकको असन्तोषलाई थप चर्काउँदै लगे । युवाहरूले उठाएका मुद्दा– नेताका छोराछोरी विदेश सयरमा व्यस्त, दलहरूले अर्बौं रुपियाँ लुटे, देश बर्बाद बनाएजस्ता कुरा केही हदसम्म सत्य पनि थिए । तर यिनै मुद्दा पश्चिमी शक्तिहरूको हितमा पनि प्रयोग भए ।

यसै पृष्ठभूमिमा ‘जेनजी आन्दोलन’ नामक आन्दोलन भयो, जसले भदौ २४ गतेदेखि देशैभर अराजकता मच्चायो । राजधानीदेखि ग्रामीण क्षेत्रसम्म आगजनी, लुटपाट र तोडफोडको लहर चल्यो । प्रहरी तथ्यांकअनुसार १६८ प्रहरी चौकी ध्वस्त भए भने २१९ चौकी आंशिक क्षतिग्रस्त भए । सरकारी कार्यालय, नेताहरूका निजी आवास र सार्वजनिक सम्पत्तिमा अकल्पनीय क्षति पुग्यो । ७४ जनाको ज्यान गयो, जसमा ६१ आन्दोलनकारी, ३ प्रहरी र १० कैदी थिए ।

यस आन्दोलनमा संलग्न भएर लुटपाट मच्चाउनेमध्ये ८५ प्रतिशत अराजकतावादीहरूको प्रहरीले पहिचान गरिसकेको छ । तर गृह मन्त्रालयको आदेश नआउँदा कारबाही अगाडि बढ्न सकेको छैन । यसबीच, आन्दोलनमा संलग्न केही व्यक्तिहरू भारततिर भागेका छन् भने कतिपय पुनः पुनर्निर्माण अभियानमा समाजसेवीका रूपमा प्रस्तुत हुन थालेका छन् ।

२३ गते संसद् भवन क्षेत्रमा भएको घटनामा प्रहरीले संयमता अपनाउन नसकेको, गोली प्रहारमै ठूलो क्षति भएको विश्लेषण गरिएको छ । यही घटनाले देशमा ठूलो विस्फोट निम्त्याएको मानिन्छ । आन्दोलन नियन्त्रण गर्नुपर्ने प्रहरी नै भौतिक संरचना बचाउन असमर्थ भयो । कतिपय प्रहरी आफ्नै बासस्थल खोज्न बाध्य भए । कतिपयले राहतका सामग्री दयाका शैलीमा लिनुपर्ने अवस्था आयो । प्रहरी संगठनको मनोबल चकनाचुर भएको अवस्था छ ।

नेपाल पुनः भू–राजनीतिक जटिलतामा फसेको छ । पश्चिमी शक्तिको हस्तक्षेप, छिमेकीको स्वार्थ, दलहरूको अक्षमता र युवाको आक्रोश मिसिँदा मुलुक अस्थिर बन्दै गएको छ । विदेशी शक्ति राष्ट्रहरूले नेपालको यो संकटलाई नजिकबाट नियाले । भारतीय विश्लेषकहरूका अनुसार, नेपाल फेरि अस्थिर भयो भने त्यो चीनको लाभमा जानेछ, त्यसैले भारत सतर्क रहनुपर्छ ।

चिनियाँ विज्ञहरूले भने नेपालमा स्थायित्व चीनकै हितमा छ, अस्थिरता बाह्य शक्तिले सिर्जना गरेको हो, नेपालले स्वतन्त्रताको बाटो छोड्नुहुँदैन भन्ने टिप्पणी गरेका छन् । पश्चिमी थिङ्क ट्याङ्कहरूले भने यो आन्दोलनलाई युवा सञ्ंचालित स्वतस्फुर्त आन्दोलन भन्दै लोकतान्त्रिक मूल्यलाई दमन गरिएको आरोप लगाएका छन् । तर उनीहरूले आन्दोलनमा देखिएको लुटपाट र हिंसाबारे भने मौनता साँधेका छन् ।

७० वर्ष लामो संघर्षपछि स्थापित भएको लोकतन्त्र केही घन्टाको अराजकताले ध्वस्त भएको दृश्यले मुलुकलाई स्तब्ध बनाएको छ । दलका नेताहरू पानीले झिजेको मुसोझैँ प्वालबाट हेर्न मात्र बाध्य भएका छन् । विदेशी शक्तिहरूलाई खेल्ने ठाउँ दलहरूले नै बनाइदिए । अहिले प्रश्न उठ्छ– दलका नेताहरू आफ्नो कुकर्म सम्झेर पश्चात्ताप गर्छन् कि अझै विदेशी शक्तिको खेलमा शकुनि बन्ने धुनमा लाग्छन् ? तर यसबीच, सेनाको निर्णायक भूमिकाले मुलुकलाई थप दुर्घटनाबाट बचाएको छ भन्नेमा भने धेरैले सहमति जनाएका छन् ।

७० वर्ष लामो संघर्षपछि स्थापित भएको लोकतन्त्र केही घन्टाको अराजकताले ध्वस्त भएको दृश्यले मुलुकलाई स्तब्ध बनाएको छ । दलका नेताहरू पानीले झिजेको मुसोझैँ प्वालबाट हेर्न मात्र बाध्य भएका छन् । विदेशी शक्तिहरूलाई खेल्ने ठाउँ दलहरूले नै बनाइदिए । अहिले प्रश्न उठ्छ– दलका नेताहरू आफ्नो कुकर्म सम्झेर पश्चात्ताप गर्छन् कि अझै विदेशी शक्तिको खेलमा शकुनि बन्ने धुनमा लाग्छन् ? तर यसबीच, सेनाको निर्णायक भूमिकाले मुलुकलाई थप दुर्घटनाबाट बचाएको छ भन्नेमा भने धेरैले सहमति जनाएका छन् । प्रश्न अब यही हो— के राजनीतिक दलहरूले यो संकटबाट पाठ सिक्छन् ? कि फेरि विदेशी रणनीतिमा खेलिँदै अर्को उल्टापुल्टा निम्त्याउँछन् ? नेपाललाई स्थायित्वतर्फ लैजान दल, सुरक्षा निकाय र नागरिक समाज सबैले गम्भीर आत्ममन्थन गर्नुपर्ने अवस्था छ । अन्यथा, नेपाल निरन्तर भू–राजनीतिक खेलको ‘चेपुवा’ बन्नेछ ।