राष्ट्रपति पौडेलद्वारा नागरिकता ऐन प्रमाणीकरण: करिब १७ लाख बालबालिका लाभान्वित हुने

काठमाडौं

नागरिकता विधेयक–२०६३ को दोस्रो संशोधनले कानुनी मान्यता पाएसँगै हाल नागरिकताबाट वञ्चित करिब १७ लाख बालबालिकाहरू लाभान्वित हुने भएका छन् ।
नेपालमा नागरिकता प्राप्तिका लागि भएका संघर्ष तथा सर्वोच्च अदालतको फैसलालाई टेकेर बनाइएको विधेयकले आइतबार कानुनी मान्यता पाएको हो । संघीय संसद्को दुवै सदनको बैठकबाट पारित भई प्रमाणीकरणका लागि पुगेको नेपाल नागरिकता ऐन २०६३ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले आइतबार प्रमाणीकरण गरेसँगै यसले कानुनी मान्यता पाएको हो ।

राष्ट्रपति कार्यालयका प्रवक्ता प्रदीपकुमार कोइरालाले राष्ट्रपतिले नागरिकता ऐन संशोधन विधेयक नेपालको संविधानको धारा ११३ को उपधारा (२) बमोजिम प्रमाणीकरण गरेको बताउनुभयो । प्रतिनिधिसभा विघटन हुनुभन्दा केही समयअगाडि आमाको नामबाट नागरिकता प्राप्त गर्ने विधेयक पास भएका कारण निष्क्रिय हुनबाट जोगिएको छ । प्रतिनिधिसभाको विघटनपछि ३० वटा विधेयकहरू निष्क्रिय भए पनि नागरिकता विधेयक भने त्यसबाट जोगिएको हो । भदौ १८ गते राष्ट्रियसभाले विधेयकमा गरेको संशोधन प्रतिनिधिसभाबाट स्वीकृत भएको थियो । त्यसपछि सभामुखले प्रमाणित गरी प्रमाणीकरणको लागि राष्ट्रपतिसमक्ष पठाएको थियो ।

नागरिकता ऐन २०६३ को पहिलो संशोधन ऐन २०७९ को कार्यान्वयनमा देखापरेका समस्याको समेत मूल्यांकन गर्दै गृह मन्त्रालयले दोस्रो संशोधन गरेको हो । यसबाट झन्डै १७ लाख बालबालिकाहरू लाभान्वित हुने एक अध्ययनले देखाएको छ । राष्ट्रिय जनगणना, २०७८ अनुसार १८ वर्षमुनिका बालबालिकाको संख्या ९८ लाख ६९ हजार ५ सय ८३ रहेका छन् । तीमध्ये १६ लाख ८८ हजार ८ सय ८६ (१७ दशमलव १५) बालबालिकाहरू केवल आमासँगमात्र रहेका छन् । यस विषयमा लामो समयदेखि वकालत गर्दै आएका अधिवक्ता सविन श्रेष्ठका अनुसार प्रस्तावित विधेयकले आमासँग मात्र रहेका ती बालबालिकाहरू लाभान्वित हुनेछन् ।

नेपालको संविधानले प्रदान गरेको मौलिक हकमध्ये नागरिकता प्राप्त गर्ने हक धारा ११ मा सुनिश्चित गरेको छ । तर, पनि विभिन्न व्यावहारिक कठिनाइका कारण कैयौं नेपालीहरू अनागरिक हुनुपर्ने बाध्यता रहेकोमा नागरिकता ऐन दोस्रो संशोधन आएको हो । यसले नेपाली आमाबाट जन्मेका नागरिकले बाबुको नामविना पनि नागरिकता प्राप्त गर्न सक्ने छन् । ऐनअनुसार यसरी नागरिकता प्राप्तिका लागि सम्बन्धित व्यक्तिले सम्बन्धित निकायमा निवेदन दिनुपर्नेछ । यस प्रक्रियाबाट जारी नागरिकताको प्रमाणपत्रमा बाबुको नाम, थर तथा ठेगाना उल्लेख गर्नुपर्ने स्थान खाली राखिने व्यवस्था गरिएको छ ।

ऐनअनुसार जन्म दर्ता वा शैक्षिक योग्यताको प्रमाणपत्रमा बाबुको नाम उल्लेख भएको तर नागरिकता लिने अवधिसम्म सम्पर्क नभएको सन्तानले पनि वंशजको नागरिकता पाउन सक्नेछन् । त्यसका लागि बाबु सम्पर्कमा नरहेको भनी स्वघोषणा गरेमा त्यस्तो व्यक्तिको बाबुको पहिचान नभएको मानेर वंशजका आधारमा नागरिकता प्रदान गर्ने भनिएको छ ।

त्यस्तै, जन्मका आधारमा नागरिकता प्राप्त गरेका बाबु वा आमाका सन्ततिले पनि वंशजकै नागरिकता प्राप्त गर्न सक्नेछन् । बाबु वा आमामध्ये कुनै एकले जन्मको आधारमा नेपाली नागरिकता प्राप्त गरेको र अर्कोको जन्मको आधारमा नागरिकता प्राप्त गर्नुअगावै मृत्यु भएको वा आमा सम्पर्कविहीन रहेको व्यक्तिका सन्तानलाई नेपाली नागरिकता प्रदान गर्ने प्रावधान यो ऐनमा रहेको छ ।

त्यसै गरी नेपालको नागरिक आमाबाट विदेशमा जन्म भई नेपाल बसोबास गरेको, विदेशको नागरिकता वा राहदानी नलिएका र बाबुको पहिचान नखुलेका सन्तानले पनि नागरिकता प्राप्त गर्न सक्नेछन् । तर, त्यस्ता व्यक्तिले स्वघोषणा गर्नुपर्नेछ । उनीहरूलाई अंगीकृत नागरिकता प्रदान गरिनेछ ।

कुनै व्यक्तिले नागरिकताको प्रमाणपत्रमा बाबुको नाम, थर, ठेगाना उल्लेख गर्न नचाहेको भनी निवेदन दिएमा सोहीबमोजिम नेपाली नागरिकता प्रदान गर्ने पनि ऐनमा रहेको छ । बाबु वा आमा कम्तीमा एक नेपाली नागरिक रहेकाहरूको १६ वर्ष उमेर नपुगेका सन्तानले पनि नाबालक परिचयपत्र प्राप्त गर्न सक्नेछन् ।
नागरिकता सम्बन्धमा सर्वोच्चमा परेका मुद्दा र सर्वोच्च अदालतले दिएका आदेश, नजिरसमेतको आधारमा नागरिकता प्राप्तिलाई सहज बनाउन सरोकारवालाले ध्यानाकर्षण गराउँदै आएको र संसद्मा समेत पटक पटक विषय उठेको पृष्ठभूमिमा यो संशोधन भएको गृह मन्त्रालयले जनाएको छ ।

कानुनी प्रावधानसँगै कर्मचारीको नागरिकतासम्बन्धी अनुदार बुझाई, नागरिकतासम्बन्धी सर्वोच्च अदालतद्वारा प्रतिपादित नजिरबारे ज्ञानको अभाव र फरक फरक बुझाई, नागरिकतालाई राजनीतिक स्वार्थको माध्यम बनाउने लगायतले गर्दा सेवाग्राहीहरूले सहजै नागरिकता पाउन सकेको छैनन् । यस अवस्थामा यो ऐनले नागरिकता प्राप्ति तुलनात्मक रूपमा सहज बन्ने गृहमन्त्रालयका अधिकारीहरूको भनाइ रहेको छ ।