हेटौंडा ।
जेनजी आन्दोलनका क्रममा सरकारी संरचनामा भएको ठूलो क्षतिपछि बागमती प्रदेश सरकारले चालु आर्थिक वर्षको बजेट पुनरावलोकन गर्ने भएको छ। प्रदेश सरकारले ६७ अर्ब ४७ करोड रुपैयाँको बजेट ल्याएको थियो, जसमा पुनर्निर्माणलाई प्राथमिकता दिइने र साना टुक्रे योजनाहरू कटौती गरिने निर्णय गरिएको हो।
मन्त्रिपरिषद्ले क्षतिग्रस्त मन्त्रालय भवन र कार्यालय पुनर्निर्माण तथा संरचनागत सुधारका लागि उच्चस्तरीय समितिहरू गठन गरेको छ। भौतिक पूर्वाधार विकासमन्त्री डा. दिनेशचन्द्र देवकोटाको संयोजकत्वमा पुनर्निर्माण समिति बनेको छ भने कृषि मन्त्री मधुसूदन पौडेलको संयोजकत्वमा खर्च कटौती र अनावश्यक संरचना खारेजीका लागि समिति गठन गरिएको छ।
आन्दोलनका क्रममा जलेको प्रदेशसभा भवनमा मात्रै करिब ३५ करोड बराबरको क्षति भएको प्रारम्भिक अनुमान छ। १२ करोड लागतमा बनेर हालै सञ्चालनमा आएको नयाँ भवन पूर्ण रूपमा ध्वस्त भएको छ। यसबाहेक प्रदेशका करिब एक दर्जन मन्त्रालय, कार्यालय र ४० वटा सवारीसाधनमा क्षति पुगेको छ।सरकारले आन्दोलनमा घाइते भएका व्यक्तिहरूलाई निःशुल्क उपचारको व्यवस्था गर्ने निर्णय पनि गरेको छ।











प्रतिक्रिया