सहुलियत कर्जाको ब्याज अनुदानका लागि १० अर्ब निकासा

काठमाडौं ।

लामो समयदेखि रोकिएको सहुलियतपूर्ण कर्जाको ब्याज अनुदानका लागि सरकारले करिब १० अर्ब रुपियाँ निकासा गरेको छ । अर्थ मन्त्रालयले शनिबार मन्त्रीस्तरीय निर्णयमार्फत ९ अर्ब ८० करोड रुपियाँ नेपाल राष्ट्र बैंकलाई उपलब्ध गराएको हो ।
चालू आर्थिक वर्ष २०८२÷८३ को स्वीकृत वार्षिक कार्यक्रममा दोस्रो त्रैमासिकका लागि विनियोजित रकमलाई कार्यक्रम संशोधनमार्फत पहिलो त्रैमासिकमा नै कायम गरी विगत सात त्रैमासिकमा दिइएको कर्जाको ब्याज अनुदान वापत रकम निकासा गरिएको हो ।

लामो समयदेखि बैंक तथा वित्तीय संस्थाबाट प्रवाहित सहुलियतपूर्ण कर्जाको ब्याज अनुदान नदिइएको गुनासो थियो । करिब साढे दुई वर्षदेखि सरकारले शोधभर्ना उपलब्ध गराउन नसक्दा बैंकहरूले सहुलियत ब्याजदरका कर्जा प्रवाहमा कटौती गरेका थिए ।

राष्ट्र बैंकका तथ्यांकअनुसार गत साउन मसान्तसम्म करिब १ खर्ब ४० अर्ब रुपियाँ बराबरको सहुलियतपूर्ण कर्जा स्वीकृत भएको छ । यस अवधिसम्म सरकारले मात्र ब्याज अनुदानमै २८ अर्ब ४९ करोड रुपियाँ खर्च गरिसकेको छ । हालसम्म करिब ९४ हजार ऋणीले लिएको ७६ अर्ब ५२ करोड रुपियाँ कर्जा असुल हुन बाँकी छ ।

सरकारले २०७५ सालमा ल्याएको कार्यविधिअनुसार १० प्रकारका कर्जामा ५ देखि ६ प्रतिशतसम्म ब्याज अनुदान दिने व्यवस्था थियो । तर हालै स्वीकृत ‘सहुलियतपूर्ण कर्जाका लागि ब्याज अनुदानसम्बन्धी कार्यविधि, २०८२’ मार्फत अनुदानलाई परिमार्जन गर्दै ८ प्रकारका कर्जामा मात्रै ३ प्रतिशत ब्याज अनुदान दिने व्यवस्था गरिएको छ ।

नयाँ कार्यविधिअनुसार कृषि तथा पशुपन्छी कर्जामा अधिकतम ५ करोडसम्म, महिला उद्यमशील कर्जामा २५ लाखसम्म, वैदेशिक रोजगारीबाट फर्केका युवा स्वरोजगार, शिक्षित युवा परियोजना र दलित उद्यम विकासमा २०–२० लाखसम्म, स्टार्टअप उद्यममा २५ लाखसम्म, उद्योगमा बोइलर प्रतिस्थापनका लागि ५० लाखसम्म र प्राकृतिक विपद् पीडितको निजी आवास निर्माणका लागि ५ लाखसम्म कर्जा पाइनेछ । यसअघिको व्यवस्थामा बैंकले आधार दरमा २ प्रतिशतसम्म प्रिमियम जोड्न पाउने प्रावधान थियो भने नयाँ कार्यविधिअनुसार अधिकतम १.५ प्रतिशतसम्म मात्र प्रिमियम थप्न पाउनेछन् । साथै, ऋणीले कर्जा सूचना शुल्क र आवश्यक बिमा शुल्कबाहेक अन्य कुनै थप शुल्क तिर्नु नपर्ने व्यवस्था गरिएको छ ।