सरकार ढलेसँगैं तदर्थ समिति पनि खारेज भयो

काठमाडौं ।
गत पुषमा नेपाल ओलम्पिक कमिटी (एनओसी) मा जीवन राम श्रेष्ठ तेस्रो पटक अध्यक्ष पदमा निर्वाचित भएका थिए । नेपालको तत्कालीन सरकारले सातदोबाटोस्थित ओलम्पिक भवनमा ताला लगाइदिएपछि एनओसीको निर्वाचन अनलाइनमार्फत् गरिएको थियो । यहीदेखि नै एनओसी र तत्कालीन सरकारमा रहेको युवा तथा खेलकुद मन्त्री तेजुलाल चौधरीबीच शीत युद्ध चल्यो ।

सरकारको हा मा हा मिलायो राष्ट्रिय खेलकुद परिषद् र केही खेल संघले पनि । खेल संघका पदाधिकारीहरू पनि यो विषयमा एक जुट देखिँदैन । एउटै खेल संंघका अध्यक्ष र अन्य पदाधिकारीको समर्थन नै बाझिएको छ । अध्यक्ष अन्तर्राष्ट्रिय मान्यता एनओसीको साथमा भए महासचिव वा अन्य पदका पदाधिकारी चाहिँ सरकारले बनाएको तदर्थ समितिको साथमा रहेका थिए ।

यो विवाद चुलिँदै जाँदा खेल संघका समर्थकहरू पाएको भन्दै गत भाद्र महिनामा तत्कालीन सरकारको खेलकुद मन्त्रालयले एनओसीको तदर्थ समिति गठन गरेरै छाड्यो । यस तदर्थ समिति अन्तर्राष्ट्रिय मान्यता एनओसीविरुद्ध खेल संघका केही पदाधिकारीहरूको समर्थनमा बनेको भन्न सकिन्छ । यसका मुख्य संयोजक बनाइयो धु्रवबहादुर प्रधानलाई ।
प्रधान उनै व्यक्ति हुन् जो एनओसीका वर्तमान अध्यक्ष जीवनराम श्रेष्ठसँग सँगैं काम गरिसकेका थिए । तर, उनले पनि यस्तो विवादमा पर्नु हुँदैन नभनेर पद लिनुलाई उनको पद मोह अझै बाँकी रहेको प्रष्टै हुन्छ । साथै उनी एनओसीमा दुई काल अध्यक्ष पद खाइसकेका पदाधिकारीसमेत हुन् ।

अहिले जेनजी आन्दोलनले गर्दा तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको सरकार नै ढल्यो । देशमा नयाँ प्रधानमन्त्री चयन भयो । यसको अर्थ सरकार गएसँगैं तत्कालीन खेलकुद मन्त्री चौधरीले स्थापना गरेको तदर्थ समिति पनि खारेज हुने नै भयो । शक्तिको दुरुपयोग गरेर बनाइएको एनओसी तदर्थ समिति एक महिना पनि टिक्न सकेन ।

यो तदर्थ समिति बन्नमा प्रेरणा पूर्व प्रधानमन्धी केपी शर्मा ओलीले दिएका थिए । पूर्व प्रधानमन्त्री ओलीले एक कार्यक्रममा नयाँ ओलम्पिक कमिटी बनाउन भनेका थिए । यही प्रेरणा पाएर तत्कालीन खेलकुद मन्त्री चौधरीको हौसला बढ्यो र तदर्थ समिति बन्यो । यो तदर्थ समितिलाई अन्तर्राष्ट्रिय ओलम्पिक कमिटी (आईओसी) र ओलम्पिक काउन्सिल अफ एसिया (ओसीए) ले समेत मान्यता नदिँदा पनि अझ अन्तर्राष्ट्रिय मान्यता प्राप्त गर्न कोशिस गरिरहेका थिए ।

यसले प्रष्टै हुन्छ कि तत्कालीन तत्कालीन सरकारले नेपाली खेलाडीको भविष्य नै दाउमा लगाइदिएको थियो । किनभने अहिले जापानमा हुने २० औं एसियाली खेलकुदको मिति नजिकिँदै छ । यस्तो अवस्थामा सरकार विवाद मिलाउनुको साटो विवाद बढाउनेतिर अग्रसर भएको थियो । जति विवाद बढ्छ त्यति आईओसीले नेपालमा रहेको एनओसीलाई प्रतिबन्ध लगाउन सक्ने संभावना हुन्छ ।

खेलकुद ऐनले के भन्छ ?

मन्त्रीले आफु जुन क्षेत्रको मन्त्री भएको हो, त्यस विषयबारे ज्ञान लिनु अति आवश्यक हुन्छ । राष्ट्रिय खेलकुद विकास ऐन २०७७ अन्तर्गत् परिच्छेद ८ को दफा ३७ मा प्रष्टै लेखिएको छ कि अन्तर्राष्ट्रिय ओलम्पिक कमिटीको बडापत्र, उद्देश्य तथा प्रचलित ‘कानून’ वयोजिम खेलकुदसम्बन्धि कार्य गर्न अन्तर्राष्ट्रिय ओलम्पिक कमिटीबाट मान्यता प्राप्त परिषद्मा दर्ता भएका एक ओलम्पिक कमिटी, एक पारा ओलम्पिक कमिटी र एक विशेष ओलम्पिक कमिटी रहने उल्लेख गरिएको छ ।

साथै उक्त दफाको उपदफा–४ मा ’परिषद्मा दर्ता भई अन्तर्राष्ट्रिय ओलम्पिक कमिटीबाट मान्यता प्राप्त अन्तर्राष्ट्रिय खेल संघ वा महासंघमा आवद्ध ओलम्पिक कमिटीको विधानअनुसार राष्ट्रिय खेल संघ वा महासंघ नेपाल ओलम्पिक कमिटीको सदस्य खेल संघ हुनेछ भनिएको छ । यो लाइन नपढेर खेलकुद मन्त्रीले आफ्नो राजनीतिक स्वार्थको अभिष्ट पुरा गर्न शक्तिको आडमा जुन कार्य ग¥यो । अहिले यो कार्य सरकार गएसँगैं तुहिएको छ ।

अहिले तदर्थ समितिको अवसानसँगैं नेपाली खेलाडीले एसियाली खेलकुदमा भाग लिन पाउने वातावरण भएको बताइएको छ । अन्तर्राष्ट्रिय मान्यता एनओसीले एसियाली खेलकुदका लागि संभावित खेलहरूको सूची र खेलाडीहरूको नाम पठाइसकेको छ । यसले नेपाली खेलाडीहरु उत्साहित बनेका छन् । यसका लागि सबैतिरबाट सहयोग गरेर एसियाली खेलकुदमा भाग लिन वातावरण मिलाउन अहिलेको जटिल अवस्थाको माग हो ।