पुनर्निर्माणमा ढिलाइ नहोस्

गत भदौ २४ गतेको घटनाले देशभर सार्वजनिक र निजी दुवै क्षेत्रमा व्यापक क्षति पु¥याएको छ । आगजनी, तोडफोड र लुटपाटका घटनालाई बिर्सिंदै जनजीवन सामान्य बन्दै गएको छ । तर उक्त दिनको घटनाले देशको अर्थतन्त्रमा भने दीर्घकालीन असर गर्ने निश्चित छ ।

सरकारले क्षतिको मूल्यांकन गरी पुनर्निर्माण र पुनरुत्थानको कार्य थालनी गर्ने बताउँदै आएको छ । तथापि, त्यसका निम्ति सरकारको गृहकार्य के भइरहेको छ भन्ने स्पष्ट छैन । प्रारम्भिक अनुमानअनुसार भौतिक संरचना, सवारीसाधन र व्यापारिक प्रतिष्ठानमा भएको क्षति ३० खर्ब रुपियाँभन्दा बढी हुनसक्ने बताइएको छ । सरकारले अध्ययनपश्चात् तथ्यांक सार्वजनिक नगरेसम्म स्पष्ट तथ्यांक आउनेछैन । अहिले मन्त्रिपरिषद्लाई पूर्णता दिने विषयमा सरकारको समय बढी खर्च भइरहेको सन्दर्भमा क्षतिको मूल्यांकन गर्ने संयन्त्र र पुनर्निर्माणको स्पष्ट खाका तय गर्न अझै केही समय लाग्ने देखिन्छ ।

विगतमा २०७२ सालको भूकम्पपछि सरकारले तत्कालै राष्ट्रिय योजना आयोगमार्फत ‘पोस्ट डिजास्टर निड्स एसेस्मेन्ट (पीडीएनए)’ प्रतिवेदन तयार गरी छिट्टै दातृ सम्मेलन सम्पन्न गरेको अनुभव छ । त्यस बेला सीमित भौगोलिक क्षेत्रमा असर परेको थियो । तर यसपटकको विनाश मानवसिर्जित भएको र यसको प्रभाव देशैभर छरिएको छ । प्रमुख प्रशासनिक केन्द्र सिंहदरबारदेखि देशैभरका स्थानीय तहका कार्यालय, प्रहरी चौकी, औद्योगिक प्रतिष्ठान, होटल, सुपरमार्केट र निजी व्यापारिक संरचना सबैमा क्षति पुगेको छ । व्यापक ध्वंस भएको अवस्थामा सरकारले तत्कालै मूल्यांकन र पुनर्निर्माणको खाका नबनाउँदा समस्या अझ जटिल बन्न सक्ने देखिन्छ ।

वर्तमान अन्तरिम सरकारको मुख्य जिम्मेवारी निर्वाचन भए पनि पुनर्निर्माण पनि अर्को महत्वपूर्ण दायित्व हो । तसर्थ, त्यसका लागि सरकारको प्राथमिकता हुनै पर्छ । पहिलो चरणमा प्रशासनिक केन्द्र र सुरक्षा निकायका संरचनाको पुनर्सञ्चालन आवश्यक छ, जसले राज्यको सामान्य कामकाजलाई निरन्तरता दिन्छ । त्यसपछि स्थानीय तहमा सेवा प्रवाह गर्ने निकायलाई सञ्चालनमा ल्याउनुपर्छ । अन्तिम चरणमा निजी क्षेत्र र पर्यटन उद्योगलाई उकास्ने योजना बनाउन जरुरी छ । निजी क्षेत्र पनि त्यति बेला आघातमा छ । उसले योगदान दिनेभन्दा पनि सरकारसँग अपेक्षा गरेको स्थिति भएको हुँदा अहिले पर्ख र हेरको अवस्थामा छ । बिमा दाबीलाई छिटो समाधान गर्ने, कर छुट, सहुलियत ऋण र प्रोत्साहन प्याकेजजस्ता कदम सरकारले तत्कालै घोषणा नगरेमा लगानी र उत्पादन पूर्णरूपमा अवरुद्ध हुने खतरा छ ।

त्यस्तै सरकारलाई स्रोत व्यवस्थापन गर्न पनि ठूलो चुनौती छ । सरकारले चुनावको खर्च, सुरक्षाका संरचना पुनर्निर्माण, कार्यालय पुनर्सञ्चालन र निजी क्षेत्रलाई स्टिमुलस प्याकेज दिनुपर्ने बाध्यताका बीचमा न्यून राजस्व असुलीबाट खर्चको जोहो गर्नुपर्नेछ । अर्थमन्त्रीले खुद्रा आयोजना कटौतीमार्फत करिब १ खर्ब १० अर्ब रुपियाँ जुटाउने योजना अघि सारेका छन् । त्यसबाहेक आन्तरिक ऋण र खर्च नियन्त्रणमार्फत स्रोत जुटाउन सकिनेतर्फ पनि अध्ययन भइरहेको छ ।

तर सकारले पूर्णता नपाएको र शून्यताबाट अगाडि बढ्नुपर्ने अवस्थाका कारण केही आशंका भने देखिइरहेको छ । चुनावी दबाबका बीच पनि सरकारले क्षतिको यथार्थ मूल्यांकन गरेर छिट्टै जनतामाझ पारदर्शीरूपमा प्रस्तुत गर्नु अहिलेको प्रमुख दायित्व हो । जनविश्वास कायम नगरी पुनर्निर्माणको बाटो सहज बन्न सक्दैन । संकटलाई अवसरमा बदल्ने क्षमता अझै राज्यसँग छ तर त्यसका लागि तत्काल निर्णय, स्पष्ट खाका र कार्यान्वयन क्षमता आवश्यक छ ।