– चुनावका लागि विदेशीसँग हात नथाप्ने
– गोष्ठी र बैठकका लागि छुट्टाइएको १२ अर्ब पनि कटौती
काठमाडौं ।
अर्थमन्त्री रामेश्वर खनालले प्रतिनिधि सभाको आगामी चुनावका लागि सरकारले दातृ निकाय वा छिमेकी राष्ट्रको सहयोग माग्न नपर्ने बताउनुभएको छ ।
बिहीबार आर्थिक पत्रकारहरुसँगको भेटमा उहाँले चालु बजेटमा प्रविष्ट नभएका १ हजार ३ सयभन्दा बढी आयोजना फेला परेको र ती आयोजनाबाट करिब १ खर्ब १० अर्ब रुपियाँ र गोष्ठी र बैठक शीर्षकमा छुट्याइएको १२ अर्ब रुपियाँ उपयोग गर्न सकिने जानकारी दिनुभयो । पूर्वाधार बैंकमा सूचीकरण हुन प्रक्रिया पूरा नगरेका ३ करोड रुपियाँभन्दा साना परियोजनाहरु सरकारले कटौती गर्ने छ ।
अर्थमन्त्री खनालका अनुसार यसअघिको तीन तहको निर्वाचनमा २५ अर्ब रुपियाँ खर्च भए पनि यसपटक त्यसभन्दा कम खर्च हुने अनुमान छ । तर, सुरक्षामा उच्च प्राथमिकता दिनुपर्ने र कतिपय पालिका भवन जलेका कारण खर्च बढ्न सक्ने भन्दै सरकारले ‘व्यवसाय पुनरुत्थान योजना’ तयार पारेको र यसअन्तर्गत कोष स्थापना गरिने छ ।
उक्त कोषले ज्यान गुमाएका परिवारलाई सहयोग गर्ने, सार्वजनिक संरचना पुनर्निर्माण गर्ने र निजी क्षेत्रका ध्वस्त संरचनामा सहुलियत दिने काम गर्नेछ ।आन्दोलनबाट भएको भौतिक क्षतिको आँकडा संकलन गर्नका लागि सहरी विकास मन्त्रालय, राष्ट्रिय विपद जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन प्राधिकरण, जेन–जीका प्रतिनिधिको टोली बनाएर काम थालिएको भन्दै अर्थमन्त्री खनालले सार्वजनिक निकाय र संरचनाहरूको पुनर्निर्माण गर्नका लागि बजेट पुगेन भने क्राउड फन्डिङमार्फत जम्मा गरेर निर्माण गरिने बताउनुभयो ।
त्यस्तै निजी क्षेत्रलाई प्रत्यक्ष सहयोगभन्दा पनि निर्माण सामग्री आयातमा भन्सार छुटमार्फत सहयोग पु¥याइने योजना उहाँको योजना छ । आन्दोलनका कारण अटोमोबाइल र होटल क्षेत्र बढी प्रभावित भएको उल्लेख गर्दै अर्थमन्त्रीले उद्योगी व्यवसायीको मनोबल अझै उच्च रहेको र चाँडै सशक्त रुपमा अघि बढ्ने विश्वास व्यक्त गर्नुभयो ।
अर्थमन्त्री खनालले मन्त्रालयमा नियमित उपस्थिति जनाएर कार्यालय सुधारदेखि आन्दोलनले प्रभावित अर्थतन्त्रलाई पुनर्जीवित गर्ने योजनासम्मका काम अघि बढाइरहेको बताएका छन् ।
प्रतिक्रिया