स्वच्छ र स्वस्थ नेपालको परिकल्पना

जेन्जी आन्दोलनले ल्याएको यस परिस्थितिमा सरकारले गरेको निर्णय स्वागतयोग्य छ । मन्त्रिपरिषद् बैठकले शहीद घोषित परिवारलाई १५ लाख रुपियाँ क्षतिपूर्ति दिने, पछिल्लो तथ्यांकअनुसार २ हजार ३ सय १६ जना घाइतेहरूको निःशुल्क उपचार गर्ने र १ असोजलाई राष्ट्रिय शोक दिवसका रूपमा मनाउने निर्णयले निराश र असहाय महसुस गरेका नागरिक समाजमा केही हदसम्म आशा जगाएको छ ।

यस्तै आन्दोलनका क्रममा ज्यान गुमाएका युवाको स्मृतिमा ‘जेन्जी स्मारक पार्क’ निर्माण गर्ने तथा घटनाबारे छानबिन गर्न उच्चस्तरीय न्यायिक जाँचबुझ आयोग गठन गर्ने निर्णयले पनि सरकारप्रतिको विश्वास पुनःस्थापित गर्ने प्रयासलाई टेवा पुग्ने देखिन्छ ।

यसअघि सरकारले प्रत्येक मृतकका परिवारलाई १० लाख रुपियाँ दिने घोषणा गरेको भए पनि पीडित परिवारको अवस्था विचार गर्दै थप ५ लाख रुपियाँ अन्य खर्च भनी उपलब्ध गराउने निर्णय समयानुकूल छ । तर यस्ता घोषणा केवल कागजमै सीमित भने हुनुहुँदैन । पीडित परिवारलाई समयमै निर्णयको कार्यान्वयनले मात्र यसको सार्थकता प्रमाणित गर्न सक्छ । राहत रकम अर्थ मन्त्रालयले सम्बन्धित जिल्ला प्रशासन कार्यालयलाई छिटोभन्दा छिटो निकासा गरी जिल्ला प्रशासन कार्यालयमार्फत पीडित परिवारको घरमा हस्तान्तरण गर्ने वातावरण बनाओस् ।

त्यसै गरी घाइतेहरूको उपचारमा बिमा प्रणालीलाई प्रभावकारी बनाउन सक्नुपर्छ । तत्काल उपचार निःशुल्क गर्ने निर्णय भए पनि दीर्घकालीन स्वास्थ्य सुरक्षा र पुनःस्थापनाका लागि बिमा प्रणालीलाई सक्रिय बनाउनु अपरिहार्य हुन्छ । घाइते र मृतक परिवारका सदस्यलाई रोजगारीमा प्राथमिकता दिने, बालबालिकालाई निःशुल्क शिक्षा सुनिश्चित गर्ने, मनोसामाजिक उपचार उपलब्ध गराउने व्यवस्था मिलाउन सके मात्र पीडित परिवारले न्याय पाएको अनुभव गर्नेछन् ।

राहत र क्षतिपूर्ति मात्रैले समस्याको निकास दिँदैन, यस घटनाबाट निम्तिएको तनाव र मनोसामाजिक असरको गम्भीररुपमा अध्ययन गरी समाधानका लागि मनोसामाजिक परामर्शको समेत खाँचो छ । सरकारको जिम्मेवारी यतिमै सीमित हुँदैन । यस्तो आन्दोलन नदोहोरियोस् भन्ने ग्यारेन्टी दिन सक्ने राजनीतिक संस्कृति र दिगो सुधारको आवश्यक छ । यसका लागि पारदर्शिता र जवाफदेहिताको संस्कृतिलाई संस्थागत गर्नुपर्छ ।

विगतका आन्दोलनहरूले उठाएको सवाललाई बेवास्ता गर्दा नै नयाँ पुस्ता सडकमा आउन बाध्य भएका हुन् । शान्तिपूर्ण आन्दोलनलाई सुन्ने र सम्बोधन गर्ने राजनीतिक संयन्त्र निर्माण गर्नुपर्छ । हिंसात्मक टकराव र दमनले समस्या झन् जटिल बन्छ, समाधान कहिल्यै आउँदैन । सामाजिक–आर्थिक संरचनामा सुधार गरी युवालाई रोजगारी, अवसर र आशाको बाटो देखाउन आधार सुनिश्चित गर्न सक्नुपर्छ ।

जेन्जी आन्दोलन केवल मृत्यु र विनाशको कथा मात्र होइन, यो भविष्यको लागि चेतावनी पनि हो । यदि राज्यले यसपटक पनि निष्कर्ष निकाल्न ढिलाइ ग¥यो भने भोलि फेरि अर्को पुस्ता सडकमा आउन सक्छ र निर्दोषको ज्यान जान सक्छ । फेरि राष्ट्रले धनजनको ठूलो क्षति व्यहोर्नुपर्ने हुन सक्छ । त्यसैले सरकारले घोषणा गरेका निर्णयहरूलाई तत्काल कार्यान्वयन गर्दै दीर्घकालीन राजनीतिक स्थायित्व र सुशासनका आधार निर्माण गर्नु आजको आवश्यकता हो ।

शान्ति, सहमति र जनविश्वासको बाटो समाते मात्र यो आन्दोलनले दिएको बलिदानले सार्थकता पाउनेछ । यसका लागि सरकार एक्लैले गरेर केही हुन्न । आम नागरिक, युवा पुस्ताले आफ्नो समयलाई सही रुपमा सदुपयोग गरी राज्य बनाउनमा शुरुका दिनमा स्वयमसेवीरुपमै सघाउन पनि पछि पर्नुहुन्न । विदेशीको इशारामा हैन, आफ्नै श्रम, क्षमता र लगनशीलताले खरानीमा परिणत भएका भग्नावशेषहरुको पुनर्निर्माण गरी देश बनाउन अघि बढे मात्र आन्दोलनमा ज्यान गुमाएका युवाको रगतको सम्मान हुन्छ । त्यस्तै देशको दोहन गरेर बसेका व्यक्तिहरुको सम्पत्ति छानबिन गरी दोषीलाई कानुनी कठघरामा उभ्याए मात्र स्वच्छ र स्वस्थ नेपालको परिकल्पना गर्न सकिन्छ ।