आन्दोलनको भावनालाई संस्थागत गर्ने दायित्व

मुलुकको अहिलेको अवस्था नेपालको संविधान–२०७२ ले परिकल्पना गरेको छैन । जेन्जी आन्दोलनको परिणामस्वरुप सत्तापलट भएको छ । संविधानको संरक्षक र पालक भएको आधारमा राष्ट्रपतिले आफूमा अन्तरनिहित अधिकारको प्रयोग गरी गठित अन्तरिम सरकारले अहिले मुलुकको बागडोर सम्हालेको स्थिति छ ।

शासकीय बेथिति, भ्रष्टाचारको अन्त्य र सुशासनको लागि प्रत्यक्ष निर्वाचन कार्यकारी प्रमुखको लबिङ गर्नेहरुको जमात सुस्तरी बढिरहेको छ । यस दृष्टिले हेर्दा अन्तरिम सरकारले आगामी फागुन २१ गते गराउने भनिएको निर्वाचनको मुख्य एजेन्डा ‘संविधान संशोधन’ बन्ने छाँटकाँट देखिएको छ । युवापुस्ताको विद्रोह, राज्यको बर्बर दमन, त्यसबाट निधन हुनेको संख्या, जनताको आक्रोश र आन्दोलनको व्यापकता, राज्यसंयन्त्रलाई पारेको चुनौती र शासकहरुको बहिर्गमन, राष्ट्रिय र अन्तर्राष्ट्रिय मान्यतालगायतको तस्वीरलाई एकै ठाउँमा राखेर हेर्दा समग्रमा जेन्जीको आन्दोलनलाई तेस्रो जनआन्दोलन भन्न सकिन्छ ।

नेपाल राज्यको निर्माण र अधिकारका लागि अहिलेसम्म भएका संघर्षको पृष्ठभूमिको सापेक्षतामा युवापुस्ताको अगुवाइ एवं सक्रियतामा सामाजिक सञ्जालको व्यापक प्रयोग गर्दै २७ घण्टामा भएको उथलपुथल जेन्जी आन्दोलनको विशिष्ट स्वरुप हो । लोकतान्त्रिक गणतन्त्र, संघीयता, धर्मनिरपेक्ष, संघीयता, समावेशी समानुपातिकजस्ता संविधानको आवरणमा टेकेर मौलाएको भ्रष्टाचार, सत्तामा पुगेर राज्यको दोहन गर्ने राजनीतिक दलका नेता, घुस्याहा कर्मचारी, बिचौलियाविरुद्धको अहिलेको युवापुस्ताको विद्रोह हो यो ।

नेपालले विगत तीन दशकमा दुई ठूला जनआन्दोलनमार्फत राजनीतिक परिवर्तनका ऐतिहासिक अध्यायहरू खेलेको थियो । तर राजनीतिक परिर्वतनको तुलनामा सामाजिक, आर्थिक परिवर्तनको अपेक्षाकृत मात्रामा परिवर्तन भएन । त्यस क्रममा दोस्रो जनआन्दोलनपछिको परिवर्तनले देखाएको नयाँ र समावेशी नेपालको सपना आजसम्म अधुरै रह्यो । प्रणाली परिवर्तन भए पनि प्रवृत्तिहरू पुरानै रहे ।

भ्रष्टाचार, नातावाद, कृपावाद र राजनीतिक संस्थाहरूको कारण मुलुकलाई दीर्घकालीन अस्थिरताको भुमरीमा फसाएको छ । बेरोजगारी, गरिबी र सामाजिक असमानताले हरेक दिन नयाँ पुस्तालाई निराश पार्दै विदेशतर्फ धकेलिरहेको छ । यस्तो अवस्थामा तेस्रो जनआन्दोलनको आवश्यकताको बहस केवल भावनात्मक नारा होइन, व्यवस्थाप्रतिको अस्वीकारको संकेत बन्न थालेको थियो । देश र जनताप्रतिको पूववर्ती सरकारको संवेदनहीनता, अहंकार, दम्भ, अभिमान र सत्तालिप्साले उत्कर्षमा पुगिसकेको थियो । ठूलो–ठूलो आन्दोलन भएपछि शासन गर्ने पात्र उही, प्रवृत्ति उहीले गर्दा जनता वाक्कदिक्क भएका थिए । यही बीचमा भएको जेन्जी आन्दोलन वनमा डढेझैँ फैलियो । यो जनआन्दोलन नेपालको पुरानो अवस्थाप्रतिको अस्वीकार हो ।

आज नेपाल फेरि एक संक्रमणको घडीमा छ । अन्तरिम प्रधानमन्त्रीको रूपमा सुशीला कार्कीमाथि जनआकांक्षा सम्हाल्ने र मार्गदर्शन गर्ने जिम्मेवारी छ । चुनौतीको पहाडको डिलमा रहेको सरकारले चुनाव गराउने मात्र नभई युवापुस्ताको भावनालाई अधिकत्तम सम्बोधन गराउन भरमग्दुर प्रयास गर्नुपर्ने खाँचो छ । सके राजनीतिक दलहरुको विश्वास, नभए पनि उनीहरुको सुझावलाई ध्यानमा राखेर, उनीहरुबाट हुने असहयोग वा विरोधप्रति सचेत भएर काम अघि बढाउनुपर्ने खाँचो छ ।

सम्पत्ति शुद्धीकरण र अख्तियार अनुसन्धान आयोगजस्ता राज्य संयन्त्रहरुलाई विरोधीलाई तर्साउनको लागि प्रयोग गर्दै आएकोमा त्यस क्रमलाई अन्त्य गरी सार्वजनिक पदधारण गर्ने राजनीतिक नेतृत्व र कर्मचारीतन्त्रको सम्पत्ति छानबिन गर्ने कार्यलाई पनि प्राथमिकतामा राख्नुपर्दछ । नेपाललाई अहिले पुरातन शासकहरुले राजनीतिबाट संन्यास लिने, जवाफदेही राजनीतिक नेतृत्व र युवालाई अवसर दिने समावेशी दृष्टिकोणको खाँचो छ । संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको सपनालाई पूर्णता दिन आजको पुस्ताले नेतृत्व लिनु आवश्यक छ । किनभने परिवर्तन केवल घोषणा होइन, नयाँ अभ्यास, नयाँ सोच र नयाँ संस्थागत संस्कारहरूबाट सम्भव हुन्छ । नेपालको नयाँ युग त्यहीँबाट शुरु हुन्छ ।